पॉक्सो दोषियों के लिए पैरोल और सुधारात्मक न्याय
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह निर्णय UPSC अभ्यर्थियों के लिए प्रतिशोधात्मक और सुधारात्मक न्याय के बीच चल रही बहस पर एक आवश्यक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। यह स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका कैदियों के अधिकारों और पैरोल जैसे वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के विस्तारित होते दायरे के भीतर कैसे करती है, विशेष रूप से POCSO Act के तहत जघन्य वैधानिक अपराधों के संदर्भ में।
सारांश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 25 साल के कठोर कारावास की सजा काट रहे एक POCSO अपराधी को 28 दिनों की पैरोल प्रदान की, और राज्य की इस आपत्ति को खारिज कर दिया कि पैरोल केवल एक विशेषाधिकार है और अपराध अत्यंत गंभीर है। अदालत ने विशुद्ध रूप से प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोण के बजाय सुधारात्मक न्याय (reformative justice) के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी। अदालत ने टिप्पणी की कि पैरोल और फरलो का मूल उद्देश्य दोषियों को सामाजिक संबंध बनाए रखने, पारिवारिक मामलों को सुलझाने और धीरे-धीरे मुख्यधारा में फिर से शामिल होने में सक्षम बनाना है। अदालत ने उल्लेख किया कि इस तरह की अस्थायी रिहाई से निरंतर इनकार करने से कैदियों के कट्टर अपराधी बनने का जोखिम रहता है, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर पुनर्वास का व्यापक उद्देश्य विफल हो जाता है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार के लिए POCSO एक्ट और IPC के तहत 25 साल की सजा काट रहे एक दोषी को 28-दिनों की पैरोल प्रदान की।
- राज्य अधिकारियों ने पैरोल का विरोध करते हुए तर्क दिया कि HP Good Conduct Prisoners Act की धारा 6 के तहत, पैरोल एक अधिकार के बजाय एक विशेषाधिकार है और उन्होंने अपराध की गंभीरता का हवाला दिया।
- अदालत ने सुधारात्मक न्याय के दर्शन को रेखांकित किया और यह तर्क दिया कि किसी कैदी को स्थायी रूप से कैद में रखने से वह एक कट्टर अपराधी बन सकता है।
- पैरोल और फर्लो को दोषियों को सामाजिक संबंध बनाए रखने, पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने और अंततः मुख्यधारा में फिर से शामिल होने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, चाहे उनके प्रारंभिक अपराध की गंभीरता कितनी भी हो।
- यह फैसला उस नाजुक संतुलन को रेखांकित करता है जिसे न्यायपालिका को जघन्य अपराधों के लिए प्रतिशोधात्मक न्याय और कैदियों के पुनर्वास के मानवतावादी लक्ष्य के बीच बनाए रखना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012
18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को यौन हमले और पोर्नोग्राफी से बचाने वाला एक व्यापक 2012 का कानून। इसमें लिंग-तटस्थता (gender-neutrality), अनिवार्य रिपोर्टिंग और बच्चों के अनुकूल कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए विशेष न्यायालयों (Special Courts) का प्रावधान है।
UPSC context
GS II: सामाजिक न्याय/कमजोर वर्ग। बच्चों के लिए वैधानिक संरक्षण और जघन्य अपराधों की न्यायिक व्याख्याओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
दंड का सुधारात्मक सिद्धांत
एक आपराधिक न्याय दर्शन जो अपराधियों के पुनर्वास और उन्हें समाज में फिर से शामिल करने पर केंद्रित है। यह अपराध को एक सामाजिक व्याधि मानता है जिसमें केवल दंड के बजाय शिक्षा और सुधार की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS IV: Ethics. कारावास के नैतिक उद्देश्य और दोषियों के अधिकारों पर होने वाली बहसों के लिए प्रासंगिक।
पैरोल
सजा पूरी होने से पहले कैदी की सशर्त रिहाई, जो सामान्यतः विशिष्ट पारिवारिक या व्यक्तिगत कारणों से दी जाती है। इसे एक विशेषाधिकार माना जाता है, कानूनी अधिकार नहीं।
UPSC context
GS II: न्यायपालिका/राजव्यवस्था। जेल सुधार की चर्चाओं और पैरोल (parole) तथा फर्लो (furlough) के बीच अंतर के लिए महत्वपूर्ण।
दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत
दंड का एक सिद्धांत जो 'जस्ट डेजर्ट्स' (just deserts) के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ दंड अपराध के समानुपातिक होता है। यह अपराधी के पुनर्वास (rehabilitation) की तुलना में सामाजिक प्रतिशोध (retribution) को प्राथमिकता देता है।
UPSC context
GS IV: एथिक्स। सुधारात्मक न्याय (reformative justice) के विपरीत; गंभीर अपराधों के लिए सजा की नीतियों के मूल्यांकन में उपयोग किया जाता है।
हिमाचल प्रदेश सदाचारी बंदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1968
हिमाचल प्रदेश में कैदियों की अस्थायी रिहाई (पैरोल/फर्लो) को विनियमित करने वाला एक क्षेत्रीय अधिनियम। यह रिहाई की पात्रता के लिए दोषी के आचरण का मूल्यांकन करने हेतु कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
UPSC context
GS II: संघवाद/शासन। सातवीं अनुसूची के तहत 'जेल' पर राज्यों की विधायी शक्ति को दर्शाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 21 के तहत पैरोल एक पूर्ण मौलिक अधिकार है, जबकि फरलो मात्र एक विवेकाधीन विशेषाधिकार है।
यह इसके विपरीत है। फर्लो (Furlough) को जेल की नीरसता को तोड़ने के एक अधिकार के रूप में देखा जाता है, जबकि पैरोल (Parole) विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए दिया जाने वाला एक सशर्त विशेषाधिकार है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में पैरोल और फर्लो के बीच कानूनी अंतर क्या है?
- प्रदान किए जाने की प्रकृति: पेरोल (Parole) एक सशर्त विशेषाधिकार है जो विशिष्ट कारणों (जैसे, पारिवारिक आपात स्थिति) के लिए दिया जाता है। फर्लो (Furlough) जेल की नीरसता को दूर करने के लिए एक नियमित अंतराल है, जिसे आम तौर पर एक अधिकार के रूप में देखा जाता है।
- कारणों की विशिष्टता: पैरोल के लिए किसी प्रमाणित विशिष्ट अनिवार्यता की आवश्यकता होती है। फर्लो आवधिक होती है और इसे प्रदान करने के लिए किसी विशिष्ट कारण की आवश्यकता नहीं होती है।
- शासी कानून: दोनों कारागार अधिनियम, 1894 और राज्य-विशिष्ट नियमों द्वारा शासित होते हैं। परिणामस्वरूप, विभिन्न राज्यों में पात्रता और अवधि काफी भिन्न होती है।
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कैदियों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं?
- सुनील बत्रा सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थापित किया कि जेल के दरवाजों में प्रवेश करते ही मौलिक अधिकार व्यक्ति से पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते। कैदी इंसान बने रहते हैं और वे गरिमा के हकदार हैं।
- अधिकारों का दायरा: दोषसिद्ध व्यक्तियों के पास मानवीय गरिमा, स्वास्थ्य, नि:शुल्क कानूनी सहायता, त्वरित सुनवाई और क्रूर व्यवहार, यातना या अनुचित एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार बरकरार रहता है।
- युक्तिसंगत निर्बन्धन: ये अधिकार आत्यंतिक (absolute) नहीं हैं और उन उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं जो कारावास के तथ्य के कारण स्वाभाविक रूप से आवश्यक होते हैं (जैसे, प्रतिबंधित आवाजाही)।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य सूची बनाम समवर्ती आपराधिक कानून
जहाँ POCSO जैसे मौलिक आपराधिक कानून समवर्ती सूची में हैं, वहीं 'Prisons' राज्य सूची की प्रविष्टि 4 है, जिसका अर्थ है कि पैरोल के नियम और प्रक्रियाएं पूरी तरह से राज्य-विशिष्ट कानूनों पर निर्भर करती हैं।
GS4: सुधारात्मक बनाम प्रतिशोधात्मक न्याय
यह GS4 के एक क्लासिक नैतिक द्वंद्व को उजागर करता है: जघन्य अपराधों के लिए आनुपातिक दंड (retributive) बनाम दीर्घकालिक सामाजिक पुनरावृत्ति (recidivism) को रोकने के लिए कैदियों के पुनर्वास (reformative) को प्राथमिकता देना।
प्रीलिम्स में पैरोल (parole) बनाम फरलो (furlough) के वैधानिक आधार की तुलना करने वाले कथन, या जेल मैनुअल (prison manuals) के मानकीकरण पर एक GS2 प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2023MainsGS2
“The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society.” Illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty.
- 2024MainsGS4
“The concept of Just and Unjust is contextual. What was just a year back, may turn out to be unjust in today's context. Changing context should be constantly under scrutiny to prevent miscarriage of justice.” Examine the above statement with suitable examples.
