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सीएनजी और बायोगैस कर युक्तिकरण के लिए पीएनजीआरबी के प्रस्ताव

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

CNG और CBG जैसे स्वच्छ ईंधनों का मूल्य निर्धारण और कराधान भारत के ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। PNGRB जैसे नियामक निकायों की भूमिका और APM आवंटन जैसे तंत्रों को समझना भारत के बुनियादी ढांचे, ऊर्जा नीतियों और राजकोषीय प्रभावों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है।

सारांश

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने सरकार से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 28% से घटाकर 5% करने का अनुरोध किया है, ताकि इसे इलेक्ट्रिक वाहनों की दर के बराबर लाया जा सके। इसके अतिरिक्त, नियामक ने प्राकृतिक गैस और कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) के संपीड़न (compression) पर उत्पाद शुल्क (excise duty) को माफ करने का प्रस्ताव दिया है, जिसे वर्तमान में "डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग" माना जाता है। इन कर कटौतियों का उद्देश्य CNG को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना है क्योंकि सस्ते एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म (APM) गैस आवंटन में कमी की जा रही है। यह कदम 2030 तक भारत के ऊर्जा मिश्रण (energy mix) में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% करने के लक्ष्य के अनुरूप है। इसके साथ ही, PNGRB ने पाइपलाइन पहुंच और समानता में सुधार के लिए एकीकृत टैरिफ ज़ोन (Unified Tariff Zones) की संख्या तीन से घटाकर दो कर दी है, जिससे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क (tariffs) सरल हो गए हैं।

मुख्य बिंदु

  • PNGRB ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के साथ समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकार से CNG वाहनों पर GST दर को 28% से घटाकर 5% करने का आग्रह किया है।
  • PNGRB ने प्राकृतिक गैस और संपीड़ित बायोगैस (CBG) के संपीड़न पर लगाए जाने वाले 14% उत्पाद शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की भी सिफारिश की है।
  • कर छूट का उद्देश्य एडमिनिस्ट्रड प्राइसिंग मैकेनिज्म (APM) गैस आवंटन में निरंतर कटौती के परिणामस्वरूप CNG की कीमतों में हुई वृद्धि की भरपाई करना है।
  • प्राकृतिक गैस संपीड़न (natural gas compression) पर उत्पाद शुल्क हटाने से राजकोष पर सालाना लगभग ₹6,500-₹7,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा, हालांकि इसके महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और स्वास्थ्य लाभ होंगे।
  • PNGRB बोर्ड ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए यूनिफाइड टैरिफ जोन (Unified Tariff Zones) को तीन से घटाकर दो करने वाले एक संशोधन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य टैरिफ को सरल बनाना और क्षेत्रीय पहुंच को बढ़ाना है।
  • इसका व्यापक उद्देश्य भारत के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 2030 तक बढ़ाकर 15% (वर्तमान में ~6%) करने के सरकार के लक्ष्य को सुगम बनाना है।

महत्वपूर्ण शब्द

प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र (APM)

पुराने क्षेत्रों (nomination blocks) से उत्पादित प्राकृतिक गैस के लिए एक सरकारी नियंत्रित मूल्य निर्धारण प्रणाली। वर्तमान में कीमतें एक निर्धारित न्यूनतम (floor) और अधिकतम सीमा (ceiling) के साथ भारतीय क्रूड बास्केट (Indian crude basket) से जुड़ी हुई हैं।

UPSC context

GS Paper 3: Economy and Infrastructure; relevant for understanding energy subsidies and market-linked pricing reforms.

Source
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB)

PNGRB अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रिफाइनिंग, परिवहन और वितरण सहित डाउनस्ट्रीम गतिविधियों को विनियमित करता है।

UPSC context

GS पेपर 2: वैधानिक/नियामक निकाय; क्षेत्र-विशिष्ट नियामकों और उनकी प्रशासनिक शक्तियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
संपीड़ित बायोगैस (CBG)

जैविक अपशिष्ट (बायोमास) के अवायवीय अपघटन (anaerobic decomposition) के माध्यम से उत्पादित एक नवीकरणीय ईंधन। यह रासायनिक रूप से प्राकृतिक गैस के समान है और इसे SATAT योजना के तहत बढ़ावा दिया जाता है।

UPSC context

GS पेपर 3: पर्यावरण और ऊर्जा; संधारणीय परिवहन (sustainable transportation) और अपशिष्ट-से-संपदा (waste-to-wealth) पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
एकीकृत टैरिफ क्षेत्र

A simplified pricing structure that reduces geographical price disparities for gas transport. The 2025 reform consolidated three zones into two: <300km and >300km.

UPSC context

GS पेपर 3: अवसंरचना; 'एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक टैरिफ' विजन के लिए महत्वपूर्ण।

Source
वस्तु एवं सेवा कर (GST)

वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक व्यापक कर। CNG वाहनों के लिए, वर्तमान 28% की दर EV समानता (parity) के संबंध में नीतिगत बहस का एक विषय है।

UPSC context

GS Paper 3: Indian Economy; tests understanding of indirect tax structures and sectoral tax incentives.

प्रारंभिक ट्रैप

भारत में वर्तमान में प्राकृतिक गैस पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के अंतर्गत कर लगाया जाता है।

अनुच्छेद 279A(5) के तहत, प्राकृतिक गैस अस्थायी रूप से GST के दायरे से बाहर है (जिस पर Excise/VAT लगता है)। यह लेख CNG वाहनों पर GST कम करने पर चर्चा करता है, न कि स्वयं ईंधन पर।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy (Infrastructure)

PNGRB का सांविधिक अधिदेश क्या है?

  • स्थापना: PNGRB अधिनियम 2006 के तहत रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, वितरण और मार्केटिंग (डाउनस्ट्रीम गतिविधियों) को विनियमित करने के लिए स्थापित।
  • मुख्य अपवर्जन: स्पष्ट रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन जैसी अपस्ट्रीम गतिविधियों को बाहर रखता है।
  • अपीलीय निकाय: PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध सीधे बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) में अपील की जाती है।
Environment & Renewable Energy

कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) और SATAT योजना क्या है?

  • संरचना: मुख्य रूप से मीथेन, जिसमें वाणिज्यिक जीवाश्म ईंधन-आधारित CNG के समान कैलोरी मान और गुण होते हैं।
  • स्रोत: Produced from anaerobic decomposition of agricultural residue, cattle dung, and municipal solid waste.
  • SATAT पहल: किफायती परिवहन की ओर सतत विकल्प (SATAT) पहल आयात बिलों को कम करने के लिए CBG को बढ़ावा देती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ऊर्जा संक्रमण में करों का व्यापक प्रभाव

    प्राकृतिक गैस को GST से बाहर रखने से 'स्ट्रैंडेड इनपुट टैक्स क्रेडिट' (stranded input tax credits) की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे CNG कम प्रतिस्पर्धी हो जाती है। अतः, नियामक इस संवैधानिक कर बाधा की भरपाई के लिए वाहनों के संपीड़न (vehicle compression) पर शुल्क छूट का प्रस्ताव दे रहे हैं।

  • APM गैस आवंटन में कटौती बनाम LNG आयात

    Reduced cheap domestic Administered Pricing Mechanism (APM) gas forces reliance on imported LNG, directly impacting the economic viability of India’s push for a 15% gas-based economy by 2030.

2026 में APM गैस मूल्य निर्धारण, PNGRB के डाउनस्ट्रीम मैंडेट और 2030 तक भारत के 15% गैस-अर्थव्यवस्था लक्ष्य में SATAT की भूमिका को जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2019PrelimsGS1

    Consider the following statements : 1. Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) is the first regulatory body set up by the Government of India. 2. One of the tasks of PNGRB is to ensure competitive markets for gas. 3. Appeals against the decisions of PNGRB go before the Appellate Tribunals for Electricity. Which of the statements given above are correct?

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following activities : I. Production of crude oil II. Refining, storage and distribution of petroleum III. Marketing and sale of petroleum products IV. Production of natural gas How many of the above activities are regulated by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board in our country?

  • 2019MainsGS3

    Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the Goods and Services Tax (GST) in India. Also, comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017.

  • 2013MainsGS3

    Discuss the rationale for introducing Goods and Services Tax (GST) in India. Bring out critically the reasons for the delay in roll out for its regime.