पुणे नगर निगम की नौकरियाँ ट्रांसजेंडर महिलाओं का सामाजिक समावेशन कर रही हैं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
Mains GS2 (सोशल जस्टिस) और Essay पेपर के लिए एक सशक्त, वास्तविक केस स्टडी प्रदान करता है कि कैसे सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण, ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक समावेशन और गरिमा के लिए एक उत्प्रेरक (catalyst) के रूप में कार्य करता है।
सारांश
पुणे नगर निगम (PMC) द्वारा तीन ट्रांसजेंडर महिलाओं को सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त करने की एक हालिया पहल ने उनके जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। पारिवारिक बहिष्कार, सामाजिक कलंक और कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करने के कारण, इन महिलाओं को पहले औपचारिक रोजगार पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। PMC की इन नौकरियों ने न केवल उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में अपनी शिक्षा फिर से शुरू करने का अवसर दिया है, बल्कि उन्हें गरिमा और सामाजिक स्वीकृति भी प्रदान की है। यह मामला अत्यधिक संवेदनशील समूहों के सामाजिक समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को सुगम बनाने में नागरिक निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- पुणे नगर निगम (PMC) में तीन ट्रांसजेंडर महिलाओं ने सुरक्षा गार्ड के रूप में औपचारिक रोजगार प्राप्त किया।
- PMC से होने वाली नियमित आय ने उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान की है, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अपने भविष्य की योजना बनाने में सक्षम हुए हैं।
- एक नगर निकाय में रोजगार ने उन्हें गरिमा, सम्मान और अपनेपन का एहसास दिलाया है, और उन्हें उस कलंक और उपहास से बचाया है जिसका उन्होंने पहले सामना किया था।
- यह पहल औपचारिक, विशेष रूप से सरकार से जुड़े रोजगार के उस परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करती है जो ट्रांसजेंडर समुदाय पर अक्सर थोपे जाने वाले हाशिए पर रहने, भिक्षावृत्ति और देह व्यापार के चक्र को तोड़ने में सहायक है।
महत्वपूर्ण शब्द
पुणे महानगरपालिका (PMC)
पुणे के नागरिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार स्थानीय सरकारी निकाय; विशेष रूप से इसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षा कर्मियों के रूप में समावेशी रोजगार नीतियों को लागू किया है।
UPSC context
GS II (स्थानीय शासन): समाज कल्याण और समावेशी प्रशासन को बढ़ावा देने वाले शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के लिए केस स्टडी।
नालसा बनाम भारत संघ (2014)
2014 का सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तीसरे लिंग' (third gender) के रूप में मान्यता दी और उनके स्व-पहचान (self-identification) के अधिकार को बरकरार रखा।
UPSC context
GS II (न्यायपालिका/मौलिक अधिकार): भारत में संवैधानिक संरक्षण और लैंगिक पहचान के अधिकारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019
केंद्रीय कानून जो ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (National Council for Transgender Persons) की स्थापना करता है।
UPSC context
GS II (सामाजिक न्याय): कमजोर वर्गों के संरक्षण और बेहतरी के लिए आवश्यक वैधानिक ढांचा।
सामाजिक समावेशन
हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए समाज में भागीदारी की शर्तों को बेहतर बनाने की प्रक्रिया, जो अवसरों, संसाधनों और गरिमा तक पहुँच सुनिश्चित करती है।
UPSC context
GS II/III (सामाजिक न्याय/अर्थव्यवस्था): कल्याणकारी योजनाओं और नागरिक सेवा हस्तक्षेपों के लिए एक प्रमुख विषयगत उद्देश्य।
तृतीय पंथी हक्क अधिकार संघर्ष समिति
महाराष्ट्र का एक स्थानीय पैरोकारी समूह जो ट्रांसजेंडर (तृतीय पंथी) समुदाय के अधिकारों, रोजगार और सामाजिक मान्यता के लिए अभियान चलाता है।
UPSC context
GS II (दबाव समूह): स्थानीय सरकार की नीति को प्रभावित करने में नागरिक समाज और NGOs की भूमिका को दर्शाता है।
शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)
74वें संवैधानिक संशोधन के तहत स्थापित सांविधिक निकाय (जैसे नगर निगम), जो शहरी नागरिक बुनियादी ढांचे और सामाजिक न्याय कार्यक्रमों का प्रबंधन करते हैं।
UPSC context
GS II (Governance): विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर पर सामाजिक सुधारों के कार्यान्वयन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019 सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए वैधानिक आरक्षण अनिवार्य करता है।
अधिनियम स्पष्ट रूप से भेदभाव का प्रतिषेध करता है लेकिन कोटा अनिवार्य नहीं करता है। 2014 के NALSA निर्णय ने आरक्षण का आह्वान किया था, लेकिन इसका कार्यान्वयन राज्य-विशिष्ट बना हुआ है (जैसे, कर्नाटक)।
संबंधित अवधारणाएँ
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रमुख प्रावधान?
- गैर-भेदभाव: शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और आवास में वंचना या अनुचित व्यवहार को प्रतिबंधित करता है।
- पहचान प्रमाण पत्र: जिलाधिकारी द्वारा जारी, जो चिकित्सा सर्जरी की आवश्यकता के बिना उनकी स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान को कानूनी रूप से मान्यता देता है।
- शिकायत निवारण: यह प्रत्येक सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठान के लिए नियमों के उल्लंघन से निपटने हेतु एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य बनाता है।
SMILE योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
- लक्षित समूह: दो अत्यधिक हाशिए पर स्थित वर्गों पर केंद्रित है: ट्रांसजेंडर व्यक्ति और भिक्षावृत्ति के कार्य में संलग्न व्यक्ति।
- गरिमा गृह: विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षित आवास, भोजन और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने वाले आश्रय गृहों (shelter homes) की स्थापना करता है।
- कौशल लिंकेज: भिक्षावृत्ति पर चक्रिय निर्भरता को समाप्त करने के लिए PM-DAKSH योजना के माध्यम से कौशल विकास और आजीविका सहायता पर बल देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ULBs भाग IV के अधिदेशों का क्रियान्वयन कर रहे हैं
शहरी स्थानीय निकाय 74वें CAA के तहत केवल नागरिक सेवा प्रदाता रहने के बजाय अब DPSP-प्रेरित समावेशी रोज़गार नीतियों के प्रत्यक्ष कार्यान्वयनकर्ता के रूप में तेज़ी से परिवर्तित हो रहे हैं।
NALSA 2014 और क्षैतिज आरक्षण
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'थर्ड जेंडर' को मान्यता दिए जाने से लेकर राज्य के सार्वजनिक रोजगार में क्षैतिज आरक्षण (horizontal reservation) स्थापित करने के लिए जारी कानूनी और राजनीतिक संघर्षों तक की विकास यात्रा को रेखांकित करता है।
GS2 मेन्स में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की क्षमता को सामाजिक न्याय के सफल जमीनी कार्यान्वयन के साथ जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2020PrelimsGS1
In India, Legal Services Authorities provide free legal services to which of the following type of citizens? 1. Person with an annual income of less than ₹ 1,00,000 2. Transgender with an annual income of less than ₹ 2,00,000 3. Member of Other Backward Classes (OBC) with an annual income of less than ₹ 3,00,000 4. All Senior Citizens Select the correct answer using the code given below:
- 2024MainsGS1
Despite comprehensive policies for equity and social justice, underprivileged sections are not yet getting the full benefits of affirmative action envisaged by the Constitution. Comment.
- 2019MainsGS2
Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.
- 2020MainsEssay
There can be no social justice without economic prosperity but economic prosperity without social justice is meaningless
