स्कूली पाठ्यक्रम जांच में संस्थागत जवाबदेही
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
स्कूली पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता छात्रों के बुनियादी अधिगम और संज्ञानात्मक विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकों में होने वाली कमियां संस्थागत शासन की प्रभावकारिता को दर्शाती हैं, जिससे सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक निकायों में जवाबदेही, नियामक निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NCERT की कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तकों की सामग्री के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताएं जताई हैं, और "हम कक्षा 8 के छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं? इसकी निगरानी कौन कर रहा है?" की टिप्पणी के साथ निगरानी तंत्र (oversight mechanisms) पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पाठ्यक्रम विकास में हुई चूक के लिए व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर कड़ा बल दिया। यह हस्तक्षेप राष्ट्रीय शैक्षिक सामग्रियों की समीक्षा (vetting) प्रक्रियाओं में मौजूद प्रणालीगत मुद्दों को रेखांकित करता है और NCERT जैसे स्वायत्त शैक्षिक निकायों के भीतर कठोर गुणवत्ता नियंत्रण, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
मुख्य बिंदु
- PM नरेंद्र मोदी ने NCERT कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तकों की सामग्री पर गहरी चिंता व्यक्त की और वर्तमान निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए।
- उन्होंने राष्ट्रीय शैक्षिक सामग्रियों में खामियों या विवादास्पद सामग्री के लिए जवाबदेही तय करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।
- यह हस्तक्षेप स्वायत्त निकायों द्वारा पाठ्यक्रम विकास की जांच और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं में प्रणालीगत खामियों को रेखांकित करता है।
- शिक्षा में पारदर्शिता, कठोर संस्थागत निगरानी और शैक्षणिक मानकों के साथ तालमेल सुनिश्चित करने की व्यापक शासन संबंधी अनिवार्यता को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)
शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन जो स्कूली शिक्षा नीति पर केंद्र और राज्यों को सलाह देता है और राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकें विकसित करता है।
UPSC context
GS II: सांविधिक और नियामक निकाय; सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा)। संस्थागत निरीक्षण और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की गुणवत्ता का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF)
एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ जो स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र के लिए रूपरेखा प्रदान करता है; इसका नवीनतम संस्करण (NCFSE 2023) NEP 2020 के अनुरूप है।
UPSC context
GS II: सामाजिक क्षेत्र-शिक्षा। 2005 के मानकों से नए लर्निंग आउटकम्स (learning outcomes) में बदलाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020
भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 2020 में अपनाया गया एक व्यापक ढांचा, जो बुनियादी स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक समग्र, बहु-विषयक और लचीली शिक्षा पर जोर देता है।
UPSC context
GS II: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप। भारत में शिक्षा सुधार पर किसी भी वर्णनात्मक प्रश्न के लिए आधार।
जवाबदेही
सार्वजनिक सेवा में सरकारी संस्थानों और अधिकारियों का अपने निर्णयों, प्रदर्शन और पारदर्शिता के लिए जवाबदेह होने का नैतिक और कानूनी दायित्व।
UPSC context
GS II: शासन के महत्वपूर्ण पहलू। संस्थागत कमियों और कार्यकारी-विधायी निरीक्षण से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता
एक संवैधानिक सिद्धांत जो यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका के प्रभाव या दबाव के बिना कार्य करे, जिससे विधि के शासन (rule of law) को संरक्षित किया जा सके।
UPSC context
GS II: भारतीय संविधान - मूल संरचना। पाठ्यपुस्तकों की सामग्री में न्यायिक भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित विवाद के मद्देनजर प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
NCERT संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
NCERT सांविधिक नहीं है; यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन है।
संबंधित अवधारणाएँ
NCERT की वैधानिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है?
- विधिक स्थिति: सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत। यह एक स्वायत्त निकाय है, वैधानिक नहीं।
- अकादमिक उन्नयन: UGC अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत 2023 में 'Deemed-to-be-University' का दर्जा दिया गया, जिससे इसे डिग्री प्रदान करने की अनुमति मिली।
- मुख्य अधिदेश: राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) तैयार करता है और स्कूली शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है।
NCERT जैसे निकायों पर विधायी निगरानी कैसे बनाए रखी जाती है?
- स्थायी समितियाँ: शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ऐसे स्वायत्त संगठनों की नीतियों, अनुदानों और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा करती है।
- सामग्री की जांच: समितियां पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक डिजाइन की समीक्षा करती हैं ताकि लैंगिक समावेशिता, ऐतिहासिक सटीकता और संवैधानिक मूल्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित किया जा सके।
अंतर-विषय पैटर्न
स्वायत्तता बनाम जवाबदेही
NCERT या UGC जैसे निकायों की अकादमिक स्वायत्तता और कार्यकारी/विधायी निरीक्षण की मांग के बीच का टकराव GS2 Mains का एक क्लासिक विषय है।
NEP 2020 और मूल्य शिक्षा
पाठ्यक्रम संबंधी विवाद पारंपरिक भारतीय लोकाचार के साथ-साथ 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण' को विकसित करने के NEP 2020 के अधिदेश को लागू करने की GS2 चुनौती को रेखांकित करते हैं।
NCERT की कानूनी स्थिति (सोसाइटी बनाम वैधानिक) और इसके हालिया डीम्ड यूनिवर्सिटी अपग्रेड का परीक्षण करने वाले एक प्रीलिम्स कथन-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2020MainsGS2
National Education Policy 2020 is in conformity with the Sustainable Development Goal-4 (2030). It intends to restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement.
- 2019MainsGS4
What do you understand by probity in governance ? Based on your understanding of the term, suggest measures for ensuring probity in government.
- 2015MainsGS2
For achieving the desired objectives, it is necessary to ensure that the regulatory institutions remain independent and autonomous. Discuss in the light of the experiences in recent past.
