वैश्विक ऊर्जा मूल्य झटके और राजकोषीय घाटे का दबाव
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह बाहरी भू-राजनीतिक झटकों (ईरान युद्ध) के प्रति भारतीय अर्थव्यवस्था की सुभेद्यता को रेखांकित करता है और उपभोक्ताओं को मुद्रास्फीति से बचाने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (OMCs) के वित्तीय स्वास्थ्य और व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों (forex, मुद्रा मूल्य) की रक्षा करने के बीच राजकोषीय ट्रेड-ऑफ (trade-offs) को दर्शाता है।
सारांश
ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के गंभीर संकट के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण, सोने की खरीद को कम करने और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा के लिए विदेश यात्रा से बचने की अपील की है। जहाँ कई एशियाई और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने पहले ही ईंधन की कीमतों में वृद्धि कर दी है या राशनिंग लागू कर दी है, भारत ने अब तक खुदरा कीमतों को स्थिर रखा है, जिससे तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को प्रति माह 30,000 करोड़ रुपये की भारी 'अंडर-रिकवरी' (under-recoveries) सहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। संपादकीय चेतावनी देता है कि पूंजी बहिर्वाह (capital outflows) और गिरते रुपये की स्थिति में घरेलू ईंधन की कीमतों को कृत्रिम रूप से दबाए रखना राजकोषीय रूप से जोखिमपूर्ण है, और यह वैश्विक ऊर्जा लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने के लिए आवश्यक मूल्य समायोजन (price adjustments) का समर्थन करता है।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री ने जारी ऊर्जा संकट के बीच भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, सोने की खरीद को न्यूनतम करने और विदेशी यात्राओं को टालने का आग्रह किया।
- ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के झटके से रुपये में गिरावट आई है और निरंतर FPI निकासी हो रही है, जिससे व्यापक आर्थिक स्थिरता पर दबाव पड़ रहा है।
- संकट के प्रबंधन के लिए, सरकार ने घरेलू उपयोग के लिए गैस को प्राथमिकता दी है, डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया है, और LPG उत्पादन में वृद्धि की है।
- कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद, ईंधन की खुदरा कीमतें अपरिवर्तित बनी हुई हैं, जिससे तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को प्रति माह अनुमानित 30,000 करोड़ रुपये की भारी अंडर-रिकवरी (under-recoveries) का सामना करना पड़ रहा है।
- संपादकीय का तर्क है कि वैश्विक कीमतों का बोझ उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में देरी करना राजकोषीय रूप से अस्थिर है और पंप की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय वास्तविकताओं का प्रतिबिंब दिखना शुरू होना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
तेल विपणन कंपनियां (OMCs)
सरकारी या निजी संस्थाएं (जैसे, IOCL, BPCL, HPCL) जो पेट्रोलियम उत्पादों की रिफाइनिंग, मार्केटिंग और रिटेल तथा बल्क उपभोक्ताओं को वितरण के लिए उत्तरदायी हैं।
UPSC context
GS-3 ऊर्जा/इन्फ्रास्ट्रक्चर; ऊर्जा सुरक्षा और ईंधन मूल्य निर्धारण तंत्र के राजकोषीय प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
अंडर-रिकवरी
OMCs द्वारा वहन की जाने वाली राजस्व की वह कमी, जो तब होती है जब उपभोक्ताओं को वैश्विक कीमतों के झटकों से बचाने के लिए ईंधन की खुदरा कीमतों को अंतरराष्ट्रीय समता कीमतों (international parity prices) से कम रखा जाता है।
UPSC context
GS-3 राजकोषीय नीति; यह सब्सिडी व्यवस्थाओं और राजकोषीय स्वास्थ्य एवं मुद्रास्फीति प्रबंधन के बीच संतुलन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
चालू खाता घाटा (CAD)
वह कमी या घाटा जो तब उत्पन्न होता है जब किसी देश की वस्तुओं, सेवाओं और हस्तांतरण (transfers) का कुल आयात उसके कुल निर्यात से अधिक हो जाता है। भारत के लिए, तेल और सोना इसके प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
UPSC context
GS-3 बाह्य क्षेत्र; भुगतान संतुलन और व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
विदेशी मुद्रा (Forex) भंडार
RBI द्वारा रुपये को स्थिर करने, व्यापार को समर्थन देने और अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने के लिए रखी गई परिसंपत्तियां (विदेशी मुद्राएं, सोना, SDRs)।
UPSC context
GS-3 बाह्य क्षेत्र; मुद्रा स्थिरता की समझ और बाह्य क्षेत्र के लचीलेपन के प्रबंधन में RBI की भूमिका का परीक्षण करता है।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPIs)
विदेशी संस्थाएं या व्यक्ति जो प्रत्यक्ष प्रबंधन नियंत्रण के बिना भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे कि स्टॉक और बॉन्ड (आमतौर पर <10% इक्विटी) में निवेश करते हैं।
UPSC context
GS-3 पूँजी बाज़ार; "हॉट मनी" की अस्थिरता और रुपये तथा बाज़ार स्थिरता पर इसके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरी तरह से विनियंत्रित (deregulated) हैं और कड़ाई से बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
हालाँकि 2010/2014 से आधिकारिक तौर पर विनियंत्रित (deregulated) होने के बावजूद, OMCs अक्सर वैश्विक झटकों या चुनावों के दौरान सरकार के अनौपचारिक संकेतों पर खुदरा कीमतों को स्थिर कर देते हैं, जिससे भारी अंडर-रिकवरी (under-recoveries) होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के चालू खाता घाटे (CAD) को प्रभावित करने वाले सामान्य घटक क्या हैं?
- कच्चे तेल का आयात: 85% से अधिक आयात निर्भरता के साथ, पेट्रोलियम क्रूड भारत के आयात बिल और व्यापार घाटे का सबसे बड़ा घटक है।
- सोने का आयात: सोने की उच्च घरेलू मांग विदेशी मुद्रा भंडार (forex reserves) के लिए एक भारी बोझ साबित होती है, जो अक्सर संकट के दौरान सरकार को आयात शुल्क बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है।
- अदृश्य अधिशेष: प्रेषण (Remittances) और सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात (अदृश्य मदें) अधिशेष में रहते हैं और वस्तु व्यापार घाटे की आंशिक रूप से भरपाई करते हैं, हालांकि अक्सर गंभीर तेल झटकों के दौरान ये कम पड़ जाते हैं।
पेट्रोलियम क्षेत्र में 'अंडर-रिकवरी' (Under-recoveries) और 'विंडफॉल टैक्स' (Windfall Taxes) क्या हैं?
- अंडर-रिकवरी: The revenue loss incurred by Oil Marketing Companies (OMCs) when they are forced to sell fuel at retail prices below the international crude procurement cost.
- विंडफॉल टैक्स: वैश्विक कीमतों में उछाल के दौरान अर्जित अत्यधिक लाभ (super-normal profits) को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों और रिफाइनरों पर लगाया गया एक विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Special Additional Excise Duty)।
अंतर-विषय पैटर्न
ऊर्जा के झटके और CAD प्रबंधन
कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ऐतिहासिक रूप से RBI और सरकार को विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा के लिए सोने के आयात और विदेशी खर्चों पर अंकुश लगाने हेतु प्रेरित करता है, जो ऊर्जा सुरक्षा को सीधे तौर पर CAD प्रबंधन से जोड़ता है।
मध्य पूर्व संकट और आयातित मुद्रास्फीति
मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक संघर्ष आपूर्ति संबंधी बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जिससे आयातित मुद्रास्फीति बढ़ती है जो RBI को मौद्रिक नीति सख्त करने के लिए मजबूर करती है, और अंततः घरेलू विकास को बाधित करती है।
2026 Prelims में OMC अंडर-रिकवरी, विंडफॉल टैक्स और आयातित मुद्रास्फीति (imported inflation) की कार्यप्रणाली को जोड़ने वाले एक multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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"Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?
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The question of India's Energy Security constitutes the most important part of India's economic progress. Analyze India's energy policy cooperation with West Asian countries.
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Which one of the following is not the most likely measure the Government/RBI takes to stop the slide of Indian rupee?
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With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following activities : I. Production of crude oil II. Refining, storage and distribution of petroleum III. Marketing and sale of petroleum products IV. Production of natural gas How many of the above activities are regulated by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board in our country?
