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भारत-यूके फिनटेक साझेदारी और डीपीआई ग्लोबल साउथ कूटनीति

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख भारत द्वारा अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉफ्ट पावर और आर्थिक कूटनीति के एक उपकरण के रूप में उपयोग करने का वर्णन करता है, जिसका विशेष लक्ष्य ग्लोबल साउथ है। यूके (UK) के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय जुड़ाव भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की रणनीतिक प्राथमिकता को रेखांकित करता है और विकसित बाजारों में वित्तीय तकनीक (fintech) और डिजिटल समाधानों के निर्यातक के रूप में भारत के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।

सारांश

मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में, पीएम नरेंद्र मोदी ने 'ग्लोबल साउथ' को सशक्त बनाने के लिए भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को एक 'ग्लोबल पब्लिक गुड' के रूप में पेश किया। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ मंच साझा करते हुए, दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच गहराते आर्थिक संबंधों पर जोर दिया। स्टार्मर ने घोषणा की कि चार प्रमुख भारतीय फिनटेक कंपनियां—Razorpay, Cred, Paytm और Perfios—एक नए समर्पित यूके निवेश कार्यालय के सहयोग से यूके में अपने निवेश का विस्तार कर रही हैं। नेताओं ने भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने की रणनीतिक आवश्यकता पर बल दिया, जो ब्रेक्सिट के बाद यूके का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता होगा, और पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 110 बिलियन डॉलर से अधिक करने का संकल्प लिया। इसके अतिरिक्त, मोदी ने ई-कॉमर्स और ऋण तक पहुंच के लोकतांत्रिककरण में ONDC और OCEN जैसी घरेलू डिजिटल उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

मुख्य बिंदु

  • पीएम मोदी ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को एक ओपन-सोर्स मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, जो ग्लोबल साउथ के अपनाने के लिए उपलब्ध है।
  • यूके के पीएम कीर स्टार्मर ने घोषणा की कि भारतीय फिनटेक दिग्गज Razorpay, Cred, Paytm और Perfios ब्रिटेन में अपने परिचालन का विस्तार करेंगे।
  • UK फिनटेक कंपनियों के लिए प्रवेश और निवेश को सुगम बनाने के लिए एक समर्पित निवेश कार्यालय खोलने की योजना बना रहा है।
  • दोनों नेताओं ने भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने के महत्व पर जोर दिया, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में वर्तमान $56 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है।
  • मोदी ने भारत की घरेलू सफलताओं पर प्रकाश डाला, जैसे कि e-commerce का लोकतंत्रीकरण करने वाला ONDC और MSMEs के लिए क्रेडिट गैप को पाटने वाला OCEN।

महत्वपूर्ण शब्द

यूके-भारत मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित एक व्यापक आर्थिक समझौता (CETA), जो 99% भारतीय निर्यातों को शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लिए ब्रिटिश ऑटोमोबाइल और व्हिस्की पर टैरिफ को कम करता है।

UPSC context

GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; द्विपक्षीय आर्थिक कूटनीति और ब्रेक्सिट-पश्चात व्यापार संरचना के लिए महत्वपूर्ण।

Source
ONDC (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स)

DPIIT के नेतृत्व वाली एक पहल जिसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडल से नेटवर्क-केंद्रित मॉडल की ओर बढ़कर ई-कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना है, जिससे खरीदारों और विक्रेताओं को उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट ऐप की परवाह किए बिना परस्पर जुड़ने की अनुमति मिलती है।

UPSC context

GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था; डिजिटल डिस्रप्शन, MSME सशक्तिकरण और डिजिटल एकाधिकार पर अंकुश लगाने के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
OCEN (ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क)

India Stack के भीतर एक ओपन प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क जो डिजिटल लेंडिंग (डिजिटल ऋण) को मानकीकृत करता है, जिससे कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म वंचित उधारकर्ताओं को स्मॉल-टिकट क्रेडिट (कम राशि के ऋण) की सुविधा प्रदान करने हेतु लोन सर्विस प्रोवाइडर (Loan Service Provider) बनने में सक्षम होता है।

UPSC context

GS पेपर 3: वित्तीय समावेशन; डिजिटल क्रेडिट रेल्स और MSME वित्तपोषण के लिए प्रासंगिक।

Source
गिफ्ट सिटी

गुजरात में स्थित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC), जिसे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और सेवाओं को आकर्षित करने के लिए टैक्स रियायतें प्रदान करने वाले एक ऑनशोर वैश्विक वित्तीय हब (hub) के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

UPSC context

GS पेपर 3: अर्थव्यवस्था; भारत के प्रमुख वित्तीय तकनीकी-शहर और ऑफशोर-ऑनशोर गेटवे के रूप में महत्वपूर्ण।

Source
रेजरपे

एक प्रमुख भारतीय फिनटेक यूनिकॉर्न जो पेमेंट गेटवे समाधान प्रदान करता है, जिसे 2025 में यूनाइटेड किंगडम के बाजार में भारतीय वित्तीय तकनीक के विस्तार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उद्धृत किया गया है।

UPSC context

GS पेपर 3: विज्ञान एवं तकनीक/अर्थव्यवस्था; फिनटेक और सेवा निर्यात में भारत के वैश्विक नेतृत्व का परिचायक।

Source
लंदन स्टॉक एक्सचेंज

UK का प्राथमिक शेयर बाजार, जो वर्तमान में बेहतर सीमा-पार वित्तीय एकीकरण हेतु UK-India FinTech Corridor को क्रियान्वित करने के लिए GIFT City के साथ सहयोग कर रहा है।

UPSC context

GS पेपर 2/3: द्विपक्षीय संबंध/अर्थव्यवस्था; पूंजी बाजार जुड़ाव और FDI प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

ONDC एक सरकारी स्वामित्व वाला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसे निजी कंपनियों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ONDC कोई रिटेल प्लेटफॉर्म या ऐप नहीं है। यह ओपन-सोर्स नेटवर्क प्रोटोकॉल का एक समूह है जो मौजूदा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को एक-दूसरे के साथ जुड़ने (interoperate) की अनुमति देता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Science & Tech / Economy

भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के आधारभूत स्तंभ क्या हैं?

  • आइडेंटिटी लेयर: आधार बेस लेयर के रूप में कार्य करता है, जो निवासियों को एक विशिष्ट, सत्यापन योग्य डिजिटल पहचान प्रदान करता है।
  • पेमेंट्स लेयर: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) तत्काल, इंटरऑपरेबल और शून्य-लागत वाले फिएट मनी ट्रांसफर को सक्षम बनाता है।
  • डेटा लेयर: अकाउंट एग्रीगेटर्स और DigiLocker वित्तीय संस्थानों के बीच सुरक्षित, सहमति-आधारित और एन्क्रिप्टेड डेटा साझाकरण की अनुमति देते हैं।
Indian Economy

ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (OCEN) पारंपरिक ऋण व्यवस्था को किस प्रकार रूपांतरित करता है?

  • फ्लो-आधारित ऋण: यह पारंपरिक भौतिक संपार्श्विक आवश्यकताओं को डिजिटल कैश-फ्लो हिस्ट्री विश्लेषण से प्रतिस्थापित करता है।
  • प्रोटोकॉल-आधारित: यह लोन सर्विस प्रोवाइडर्स (LSPs), ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं को जोड़ने वाली एक मानकीकृत सामान्य भाषा के रूप में कार्य करता है।
  • सूक्ष्म-ऋण व्यवहार्यता: यह ऋण सृजन लागत (loan origination costs) को काफी कम कर देता है, जिससे MSMEs और गिग वर्कर्स के लिए छोटे आकार के, कम अवधि के ऋण आर्थिक रूप से व्यवहार्य बन जाते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • कूटनीतिक सॉफ्ट पावर के रूप में DPI

    भारत ग्लोबल साउथ में अपने नेतृत्व को मजबूत करने के लिए अपने ओपन-सोर्स डिजिटल स्टैक का उपयोग कर रहा है, जो चीन की ऋण-ग्रस्त बेल्ट एंड रोड हार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कूटनीति का एक स्केलेबल और कम लागत वाला विकल्प प्रदान करता है।

  • ब्रिटेन का ब्रेक्सिट-पश्चात हिंद-प्रशांत झुकाव

    भारत-यूके FTA के लिए दिया जा रहा जोर लंदन की व्यापक पोस्ट-ब्रेक्सिट (post-Brexit) रणनीति की एक आधारशिला है, जो व्यापारिक निर्भरता को EU से हटाकर उच्च-विकास वाले एशियाई बाजारों की ओर स्थानांतरित करती है।

ONDC, OCEN और Account Aggregator फ्रेमवर्क के बीच तकनीकी अंतरों का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।

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