पश्चिम एशिया संकट पर सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की समीक्षा
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
पश्चिमी एशियाई क्षेत्र भारत के लिए तीन प्राथमिक कारणों से महत्वपूर्ण है: ऊर्जा सुरक्षा, विशाल प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और पर्याप्त प्रेषण (remittances)। हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में व्यवधान और व्यापक ईरान-इजरायल संघर्ष भारत की रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy) और संकट प्रबंधन क्षमताओं का परीक्षण करते हैं, जो इसे प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) (भूगोल/मैपिंग) और मुख्य परीक्षा (Mains) (IR/ऊर्जा सुरक्षा) दोनों के लिए एक अत्यधिक संभावित विषय बनाता है।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में तनाव के गंभीर स्तर पर पहुँचने के बाद सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) की एक बैठक बुलाई, जिसकी शुरुआत अमेरिका-इजरायल के उन हमलों से हुई जिनमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई की मृत्यु हो गई थी। इस आपातकालीन बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण निहितार्थों पर चर्चा की गई, विशेष रूप से हवाई क्षेत्र बंद होने और उड़ानों के बाधित होने के बीच खाड़ी और पश्चिम एशिया में रहने वाले लगभग 90 लाख भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर। इसके अलावा, समिति ने ईरान द्वारा वैश्विक तेल शिपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण चोकपॉइंट, हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बंद किए जाने के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर उत्पन्न होने वाले गंभीर खतरे का भी मूल्यांकन किया।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका-इजरायल के हमलों, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे, से उत्पन्न ईरान-इजरायल के नए संघर्ष के जवाब में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक की अध्यक्षता की।
- गंभीर हवाई क्षेत्र (airspace) बंदी के बीच, खाड़ी और पश्चिम एशिया में रहने वाले विशाल भारतीय प्रवासियों—90 लाख से अधिक—की सुरक्षा और संभावित निकासी मुख्य प्राथमिकता थी।
- ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बंद किया जाना, जो भारतीय तेल वाहकों के लिए एक महत्वपूर्ण चोकपॉइंट है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक तेल शिपिंग के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है।
- अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ता तीव्र तनाव गहरी भू-राजनीतिक अस्थिरता पैदा करता है, जो भारत को अपनी रणनीतिक साझेदारियों में संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ अपने नागरिकों और ऊर्जा आपूर्ति (energy lifelines) की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूर कर रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS)
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और रणनीतिक मामलों पर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, इसमें रक्षा, गृह, वित्त और विदेश मंत्री शामिल होते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (कार्यपालिका) और GS III (सुरक्षा)। भारत के सर्वोच्च सुरक्षा शासन और संकट-प्रबंधन तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
होर्मुज जलडमरूमध्य
फारस की खाड़ी (Persian Gulf) और ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) को जोड़ने वाला एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट। यह वैश्विक तेल व्यापार के लगभग 20% और वैश्विक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) व्यापार के 35% हिस्से का संचालन करता है।
UPSC context
GS पेपर I (भूगोल) और GS II (IR)। वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों और भू-राजनीतिक संवेदनशीलता की समझ का परीक्षण करता है।
ऊर्जा सुरक्षा
किफायती मूल्य पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता। यह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का लगभग 85% आयात करता है।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढांचा/ऊर्जा)। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के बीच संसाधन प्रबंधन, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक स्थिरता पर केंद्रित है।
भारतीय प्रवासी
विदेशों में रहने वाले अनिवासी भारतीय (NRIs) और भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs)। पश्चिम एशिया में, इस समूह की संख्या लगभग 9 मिलियन है और यह भारत के लिए प्रेषण (remittances) का सबसे बड़ा स्रोत है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)। विदेश नीति में डायस्पोरा की भूमिका, रेमिटेंस (remittances) और क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के ज्ञान का परीक्षण करता है।
विदेश मंत्रालय (MEA)
भारत के विदेशी संबंधों, राजनयिक मिशनों और विदेशों में नागरिकों के कल्याण के लिए उत्तरदायी सरकारी विभाग। यह वैश्विक संकटों के दौरान निकासी और अंतरराष्ट्रीय नीति का समन्वय करता है।
UPSC context
GS Paper II (शासन/IR)। विदेश नीति को लागू करने और अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक हितों के प्रबंधन में कार्यकारी मंत्रालयों की भूमिका का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) के एक पदेन सदस्य हैं।
CCS पूर्णतः एक मंत्री स्तरीय निकाय है। इसमें केवल प्रधानमंत्री और रक्षा, गृह, वित्त एवं विदेश मंत्री शामिल होते हैं। NSA सलाह देता है लेकिन वह इसका सदस्य नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) की संरचना और इसका जनादेश (Mandate) क्या है?
- संरचना: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री इसके स्थायी सदस्य होते हैं।
- जनादेश: यह राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा व्यय, आंतरिक सुरक्षा और रणनीतिक विदेश नीति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जिम्मेदार शीर्ष कार्यकारी निकाय है।
हॉर्मुज जलसंधि वैश्विक भूगोल और व्यापार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
- भौगोलिक अवस्थिति: यह उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान (मुसैंडम प्रायद्वीप) के बीच स्थित एक संकीर्ण समुद्री चोकपॉइंट है।
- जलमार्गों का जुड़ाव: यह तेल-समृद्ध फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) और अरब सागर (Arabian Sea) से जोड़ने वाले एकमात्र समुद्री मार्ग के रूप में कार्य करता है।
- ऊर्जा सुरक्षा: भारत के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि इसकी भारी कच्चे तेल की आयात निर्भरता का एक बड़ा हिस्सा (कुल मिलाकर लगभग 90%) सीधे इस संवेदनशील जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।
अंतर-विषय पैटर्न
खाड़ी देशों से प्रेषण और चालू खाता घाटा
खाड़ी प्रवासी समुदाय भारत के आवक प्रेषण (inward remittances) में लगभग 40% का योगदान देता है, जो वैश्विक ऊर्जा संकटों के दौरान भारत के चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापक-आर्थिक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करता है।
पश्चिम एशिया में रणनीतिक डी-हाइफनेशन
भारत इज़राइल/US के साथ अपने रणनीतिक रक्षा और तकनीकी संबंधों को ईरान (जैसे, चाबहार पोर्ट) और अरब देशों के साथ अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा और कनेक्टिविटी अनिवार्यताओं से अलग रखते हुए अपनी भू-राजनीतिक स्थिति को संतुलित करता है।
2026 की prelims में पश्चिम एशियाई चोकपॉइंट्स (Hormuz, Bab-el-Mandeb) को उनके सीमावर्ती देशों और जल निकायों (water bodies) के साथ सुमेलित करने वाले एक मानचित्र-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
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