भारत और मलेशिया ने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुँचाया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के व्यावहारिक अनुप्रयोग और प्रमुख आसियान (ASEAN) देशों के साथ बहुआयामी साझेदारी (आर्थिक, रणनीतिक, तकनीकी और सुरक्षा) बनाने की इसकी रणनीति को प्रदर्शित करता है। यह स्थानीय मुद्रा व्यापार के माध्यम से डी-डॉलराइजेशन (de-dollarisation) की दिशा में जारी प्रयासों और आतंकवाद के विरुद्ध आम सहमति को मजबूत करने पर भी प्रकाश डालता है।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा का समापन भारत-मलेशिया संबंधों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' (Comprehensive Strategic Partnership) के स्तर तक बढ़ाने के साथ हुआ। यह यात्रा सेमीकंडक्टर, रक्षा, फिनटेक और ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार पर केंद्रित थी। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 'जीरो टॉलरेंस' और टेरर फाइनेंसिंग के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। महत्वपूर्ण रूप से, इन वार्ताओं में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने, संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए मलेशिया के समर्थन और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में ASEAN की केंद्रीयता के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया गया।
मुख्य बिंदु
- भारत और मलेशिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' (Comprehensive Strategic Partnership) के स्तर पर उन्नत किया।
- स्थानीय मुद्राओं (भारतीय रुपया और मलेशियाई रिंगिट) में द्विपक्षीय व्यापार निपटान को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की।
- आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर जोर दिया, दोहरे मानदंडों की कड़ी निंदा की और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया।
- मलेशिया ने एक संशोधित UN Security Council में स्थायी सदस्य के रूप में भारत को शामिल किए जाने के लिए अपना समर्थन दोहराया।
- सेमीकंडक्टर, फिनटेक (UPI), रक्षा और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सहित हाई-टेक क्षेत्रों में विस्तार को प्राथमिकता दी गई।
- आसियान की केंद्रीयता और एक मुक्त, खुले एवं समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए समर्थन दोहराया।
महत्वपूर्ण शब्द
व्यापक रणनीतिक साझेदारी
2024 में अपग्रेड किया गया उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय ढांचा, जो पारंपरिक रक्षा और व्यापार के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, फिनटेक और डिजिटल इकोनॉमी को शामिल करने के लिए 2015 की Enhanced Strategic Partnership का विस्तार करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: द्विपक्षीय संबंध। भारत की क्षेत्रीय संलग्नता में राजनयिक स्तरों और रणनीतिक बदलावों की समझ का परीक्षण करता है।
एक्ट ईस्ट पॉलिसी
भारत की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' का 2014 का राजनयिक विकास, जो दक्षिण-पूर्व एशिया और व्यापक हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र के साथ सक्रिय आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा जुड़ाव को प्राथमिकता देता है।
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GS पेपर 2: विदेश नीति। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और भारत के 'Look East' बनाम 'Act East' बदलावों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
आसियान
दक्षिण-पूर्व एशिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने वाला एक 10-सदस्यीय क्षेत्रीय संगठन। यह इंडो-पैसिफिक में भारत के जुड़ाव के संस्थागत केंद्र के रूप में कार्य करता है।
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GS पेपर 2: क्षेत्रीय समूह। क्षेत्रीय संरचना और दक्षिण-पूर्व एशियाई कूटनीति में भारत की भूमिका पर केंद्रित है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)
संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक, जो अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए उत्तरदायी है। भारत 1945 के दौर के पुराने प्रतिनिधित्व को सुधारने के लिए इसमें स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है।
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GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। वैश्विक शासन सुधारों और भारत की 'महान शक्ति' (Great Power) की आकांक्षाओं पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
स्थानीय मुद्रा निपटान
भारतीय रुपये और मलेशियाई रिंगिट में द्विपक्षीय व्यापार को सक्षम बनाने वाला एक तंत्र, जो डॉलर पर निर्भरता, लेनदेन की लागत और विनिमय दर के जोखिमों को कम करता है।
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GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। 'रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण' और वैश्विक वित्तीय लचीलेपन के लिए प्रासंगिक।
आसियान की केंद्रीयता
वह कूटनीतिक सिद्धांत कि आसियान (ASEAN) को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के सुरक्षा और आर्थिक ढांचे का प्राथमिक वास्तुकार और मुख्य चालक बने रहना चाहिए।
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GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत की 'इंडो-पैसिफिक' रणनीति और क्षेत्रीय स्वायत्तता के प्रति सम्मान को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
मलेशिया भारत के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) स्थापित करने वाला पहला ASEAN देश है।
भारत की वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ पहले से ही व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnerships) है, और उसने 2022 में स्वयं ASEAN समूह के साथ भी अपने संबंधों को उन्नत कर CSP के स्तर पर पहुँचा दिया है।
संबंधित अवधारणाएँ
स्पेशल रुपया वोस्ट्रो अकाउंट (SRVA) स्थानीय मुद्रा व्यापार को कैसे सुगम बनाता है?
- तंत्र: विदेशी बैंक भारतीय रुपये (INR) में बैलेंस रखने के लिए अधिकृत भारतीय बैंकों के साथ SRVAs खोलते हैं।
- इनवॉइसिंग और निपटान: द्विपक्षीय निर्यात और आयात का निर्धारण और निपटान रुपये में किया जाता है, जिससे अमेरिकी डॉलर (US Dollar) जैसी वेहिकुलर करेंसी (vehicular currency) की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- विनिमय दर: व्यापारिक भागीदार मुद्राओं के बीच विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है, जो बिना किसी जबरन पेगिंग (forced pegging) के उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करती है।
भारत की विदेश नीति में ASEAN Centrality का क्या महत्व है?
- मूल सिद्धांत: यह ASEAN को इंडो-पैसिफिक की क्षेत्रीय आर्थिक और सुरक्षा संरचना को आकार देने में प्राथमिक प्रेरक शक्ति के रूप में मान्यता देता है।
- एक्ट ईस्ट स्तंभ: ASEAN की केंद्रीयता भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की आधारशिला है और इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) में इसे प्रमुखता से शामिल किया गया है।
- संस्थागत जुड़ाव: भारत ईस्ट एशिया समिट (EAS) और ADMM-Plus जैसे आसियान-नेतृत्व वाले रणनीतिक मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेकर इसे कार्यान्वित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
एक्ट ईस्ट और टेक-डिप्लोमेसी का संगम
भारत पारंपरिक समुद्री सुरक्षा से हटकर आसियान (ASEAN) संबंधों को हाई-टेक क्षेत्रों की ओर उन्नत कर रहा है, जिसमें सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन लचीलेपन (resilience) और अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (UPI) के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण और आसियान
INR-MYR व्यापार निपटान तंत्र का एकीकरण भारत की व्यापक व्यापक आर्थिक रणनीति (जैसा कि UAE के साथ देखा गया है) को प्रतिबिंबित करता है, जिसका उद्देश्य रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना और क्षेत्रीय व्यापार को डॉलर की अस्थिरता से सुरक्षित करना है।
2026 की Prelims में रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण तंत्र (Vostro खातों) को हाल के ASEAN द्विपक्षीय समझौतों से सीधे जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
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