भारत-मलेशिया रणनीतिक बदलाव और आतंकवाद विरोधी सहयोग
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
भारत-मलेशिया संबंधों का रणनीतिक उन्नयन, भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत आसियान (ASEAN) के साथ उसकी बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। यह हिंद-प्रशांत स्थिरता के संदर्भ में GS2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध) और लचीली सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, डी-डॉलराइजेशन के प्रयासों एवं वैश्विक आतंकवाद विरोधी ढांचे के संबंध में GS3 (अर्थव्यवस्था और सुरक्षा) के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान, भारत और मलेशिया एक 'रणनीतिक धुरी' (strategic pivot) पर सहमत हुए, जिसमें सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक और उन्नत विनिर्माण (advanced manufacturing) जैसे नए जमाने के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने द्विपक्षीय संबंधों को अपग्रेड किया गया है। नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ एक दृढ़ और एकीकृत रुख पर जोर दिया, जिसमें बिना किसी दोहरे मानदंड के आतंकवाद के वित्तपोषण (terror financing) से निपटने के लिए 'जीरो टॉलरेंस' और मजबूत तंत्र का आह्वान किया गया। आर्थिक मोर्चे पर, दोनों देश स्थानीय मुद्राओं (भारतीय रुपया और मलेशियाई रिंगिट) में व्यापार निपटान (trade settlement) के लिए प्रयास कर रहे हैं और आसियान-भारत व्यापार समझौते (ITIGA) की समय पर समीक्षा की मांग की है। इस यात्रा ने भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को भी मजबूती प्रदान की, जिसमें मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया और एक स्थिर हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में आसियान (ASEAN) की केंद्रीयता की पुष्टि की।
मुख्य बिंदु
- भारत और मलेशिया ने रक्षा, उन्नत विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करते हुए अपने रणनीतिक संबंधों को उन्नत करने का संकल्प लिया है।
- दोनों देशों ने आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' और 'कोई दोहरा मानदंड नहीं' के दृष्टिकोण पर जोर दिया, तथा टेरर फाइनेंसिंग और कट्टरपंथ (radicalisation) का मुकाबला करने के महत्व को रेखांकित किया।
- आर्थिक चर्चाओं में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय मुद्राओं (रुपया और रिंगिट) में द्विपक्षीय व्यापार के निपटान की सकारात्मक गति को रेखांकित किया गया।
- मलेशिया ने एक सुधारित UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में ASEAN की केंद्रीयता की पुनः पुष्टि की।
महत्वपूर्ण शब्द
'एक्ट ईस्ट' नीति
2014 में शुरू की गई एक सक्रिय रणनीति जिसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया और इंडो-पैसिफिक के साथ भारत के आर्थिक, कनेक्टिविटी और सुरक्षा संबंधों को गहरा करना है। यह कार्यान्वयन और रणनीतिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पिछली "Look East" नीति को अपग्रेड करती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); क्षेत्रीय कूटनीति, ASEAN केंद्रीयता और एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में उत्तर-पूर्वी भारत के रणनीतिक महत्व की समझ का परीक्षण करता है।
आसियान
दक्षिण-पूर्व एशिया में आर्थिक, सुरक्षा और सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला 10-सदस्यीय क्षेत्रीय संगठन। 1967 में स्थापित, यह भारत की Act East Policy और क्षेत्रीय स्थिरता का "केंद्रीय स्तंभ" बना हुआ है।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध/द्विपक्षीय समूह); क्षेत्रीय संरचना और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के रणनीतिक तालमेल (strategic convergence) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आसियान-भारत व्यापार समझौता (ITIGA)
2010 में भारत और 10 ASEAN देशों के बीच टैरिफ को कम करने और वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया एक मुक्त व्यापार समझौता। भारत के बढ़ते व्यापार घाटे (trade deficit) के समाधान के लिए वर्तमान में इसकी एक व्यापक समीक्षा की जा रही है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था) और GS पेपर 2 (IR); व्यापार समझौतों, गैर-शुल्क बाधाओं (non-tariff barriers) और पूर्व के साथ भारत के आर्थिक एकीकरण की समझ का परीक्षण करता है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)
वैश्विक शांति के लिए UN का प्रमुख अंग, जिसमें वीटो शक्ति वाले पांच स्थायी सदस्य शामिल हैं। भारत समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं और एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपने उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए एक स्थायी सीट (G4 bid) की मांग करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध/वैश्विक संस्थान); UN सुधारों, बहुपक्षवाद और वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत की आकांक्षाओं की समझ का परीक्षण करता है।
FATF
एक अंतर-सरकारी निकाय जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है। भारत वैश्विक अनुपालन सुनिश्चित करने और सीमा पार आतंकी वित्तपोषण (terror funding) को लक्षित करने के लिए इसके 'पारस्परिक मूल्यांकन' (mutual evaluations) और सूचियों का उपयोग करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा); अवैध वित्तपोषण के विरुद्ध वैश्विक शासन प्रणालियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत और आसियान देशों ने हाल ही में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार शुरू करने के लिए AITIGA समझौते पर हस्ताक्षर किए।
AITIGA पर वास्तव में 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे, हाल ही में नहीं। वर्तमान द्विपक्षीय ध्यान भारी व्यापार घाटे को दूर करने और खामियों (loopholes) को ठीक करने के लिए मौजूदा समझौते की समीक्षा (REVIEWING) करने पर है।
संबंधित अवधारणाएँ
मुक्त व्यापार समझौतों में 'Rules of Origin' की क्या भूमिका है?
- परिभाषा: किसी उत्पाद के सटीक राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने वाले मानदंड, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल वास्तविक FTA सदस्य देशों को ही टैरिफ रियायतें प्राप्त हों।
- अपवंचन-रोधी: यह गैर-सदस्य देशों (जैसे, चीन) को मलेशिया जैसे भागीदार देशों के माध्यम से वस्तुओं में मामूली बदलाव करके और उन्हें वहां से रूट (मार्ग परिवर्तन) करके FTA टैरिफ कटौती का लाभ उठाने से रोकता है।
- CAROTAR 2020: भारत के सख्त सीमा शुल्क नियम (2020 में लागू), जो तरजीही व्यापार पहुंच (preferential trade access) प्रदान करने से पहले मूल प्रमाण पत्रों (certificates of origin) के उचित सत्यापन को अनिवार्य करते हैं।
स्पेशल रुपया वोस्ट्रो खाते (SRVA) स्थानीय मुद्रा व्यापार को कैसे सुगम बनाते हैं?
- तंत्र: घरेलू भारतीय बैंक भागीदार देशों (जैसे मलेशिया) के कॉरेस्पोंडेंट बैंकों के लिए INR शेष रखने हेतु SRVAs खोलते हैं।
- समाधान: भारतीय आयातक SRVA में INR में भुगतान करते हैं; भारतीय निर्यातकों को बाद में इसी INR पूल से भुगतान किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा संरक्षण: यह अमेरिकी डॉलर को दरकिनार करता है, द्विपक्षीय व्यापार को वैश्विक विनिमय दर की अस्थिरता से सुरक्षित रखता है और धीरे-धीरे रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
एक्ट ईस्ट और डीप टेक
दक्षिण-पूर्व एशिया में द्विपक्षीय संबंध बुनियादी वस्तुओं के व्यापार से हटकर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों (critical technologies) की ओर केंद्रित हो रहे हैं, जो भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं और व्यापक 'China Plus One' आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन रणनीति को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।
व्यापार समझौते बनाम रूल्स ऑफ ओरिजिन
AITIGA की समीक्षा करने का प्रयास सीधे तौर पर पुराने FTAs के साथ भारत के व्यापक संघर्ष से जुड़ा है, जहाँ संधि भागीदारों के माध्यम से तीसरे देशों (जैसे चीन) द्वारा वस्तुओं की डंपिंग के कारण व्यापार घाटा काफी बढ़ गया था।
2026 Prelims में AITIGA समीक्षा को भारत के CAROTAR नियमों और तीसरे देशों द्वारा 'Rules of Origin' के उल्लंघन (circumvention) से जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2024MainsGS2
Critically analyse India's evolving diplomatic, economic and strategic relations with the Central Asian Republics (CARs) highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics.
- 2023MainsGS3
Give out the major sources of terror funding in India and the efforts being made to curtail these sources. In the light of this, also discuss the aim and objective of the 'No Money for Terror (NMFT)' Conference recently held at New Delhi in November 2022.
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India aims to become a semiconductor manufacturing hub. What are the challenges faced by the semiconductor industry in India? Mention the salient features of the India Semiconductor Mission.
- 2018PrelimsGS1
Consider the following countries: 1. Australia 2. Canada 3. China 4. India 5. Japan 6. USA Which of the above are among the 'free-trade partners' of ASEAN?
- 2023PrelimsGS1
With reference to Central Bank digital currencies, consider the following statements: 1. It is possible to make payments in a digital currency without using US dollar or SWIFT system. 2. A digital currency can be distributed with a condition programmed into it such as a time-frame for spending it. Which of the statements given above is/are correct?
