भारत-यूके रणनीतिक समझौता और गुरुग्राम में विदेशी विश्वविद्यालय परिसर
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
व्यापक बहु-क्षेत्रीय समझौते भारत-यूके रणनीतिक साझेदारी की परिपक्वता को दर्शाते हैं, जो पारंपरिक संबंधों से आगे बढ़कर critical minerals, AI और ग्रीन टेक जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्रों तक विस्तारित है। विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने की अनुमति देना भारत की उच्च शिक्षा नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव है, जो NEP के प्रमुख लक्ष्यों को लागू करता है।
सारांश
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भारत-यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) को गहरा करने के लिए 9 अक्टूबर, 2025 को मुंबई में मुलाकात की। नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर और JETCO के पुनर्गठन का स्वागत किया। उन्होंने उन्नत रक्षा संबंधों, विशेष रूप से यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप (UK Carrier Strike Group) से जुड़े हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की। इस बैठक के परिणामस्वरूप कई भविष्योन्मुखी पहलों की शुरुआत हुई: भारत-यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव, एक संयुक्त AI अनुसंधान केंद्र, एक अपतटीय पवन टास्कफोर्स (Offshore Wind Taskforce), और ISM धनबाद में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी। इसके अतिरिक्त, भारत की उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देते हुए, यूके की साउथेम्प्टन यूनिवर्सिटी (Southampton University) गुरुग्राम में एक कैंपस खोलेगी, साथ ही तीन अन्य संस्थान GIFT सिटी में स्थापित किए जाएंगे।
मुख्य बिंदु
- व्यापार और अर्थव्यवस्था: हाल ही में हस्ताक्षरित भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) को लागू करने और संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (JETCO) को अपग्रेड करने की दृढ़ प्रतिबद्धता।
- रक्षा और सुरक्षा: इंडो-पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा के लिए साझा दृष्टिकोण, जिसमें भारतीय नौसेना और UK Carrier Strike Group के बीच अभ्यास शामिल हैं।
- शिक्षा क्षेत्र का उदारीकरण: एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय गुरुग्राम में एक कैंपस खोलेगा, और तीन अन्य यूके विश्वविद्यालय GIFT City में स्थापित होंगे।
- प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला: टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव (Technology Security Initiative), एक संयुक्त AI अनुसंधान केंद्र और ISM धनबाद में स्थित महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत।
- हरित परिवर्तन: जलवायु पहलों को समर्थन देने के लिए भारत-यूके अपतटीय पवन (Offshore Wind) टास्कफोर्स और एक क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड की स्थापना।
महत्वपूर्ण शब्द
यूके-भारत व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA)
द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लिए 2025 में हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता। यह अधिकांश वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करता है और पेशेवर गतिशीलता (professional mobility) एवं सेवा क्षेत्र तक पहुंच को बढ़ाता है।
UPSC context
GS II/III: द्विपक्षीय समझौते और व्यापार नीति। व्यापार बाधाओं (trade barriers), Rules of Origin, और आर्थिक एकीकरण के ज्ञान का परीक्षण।
भारत-यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव (TSI)
2024 में शुरू किया गया एक रणनीतिक ढांचा जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर, 6G और AI जैसी महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को गहरा करना है, जिसका समन्वय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों द्वारा किया जाता है।
UPSC context
GS III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और आंतरिक सुरक्षा। तकनीकी संप्रभुता और रणनीतिक साझेदारी की समझ का परीक्षण करता है।
संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (JETCO)
भारत-यूके रणनीतिक आर्थिक संबंधों को विकसित करने के लिए 2005 में स्थापित एक मंत्री-स्तरीय तंत्र, जो बाजार पहुंच (market access) संबंधी मुद्दों को सुलझाने और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS II: द्विपक्षीय समूह। व्यापार वार्ता को सुविधाजनक बनाने और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने वाले संस्थागत ढांचों को समझने के लिए प्रासंगिक।
UK कैरियर स्ट्राइक ग्रुप (CSG)
रॉयल नेवी के एक विमानवाहक पोत के नेतृत्व में एक उच्च-तैयारी वाला समुद्री बल। इसकी हिंद-प्रशांत तैनाती में भारत के साथ संयुक्त अभ्यास शामिल हैं, जो साझा समुद्री सुरक्षा लक्ष्यों का प्रतीक है।
UPSC context
GS II/III: हिंद-प्रशांत सुरक्षा। क्षेत्रीय स्थिरता, नौसैनिक अंतर-संचालनीयता और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला (महत्वपूर्ण खनिज)
ISM धनबाद में एक डिजिटल परियोजना, जो महत्वपूर्ण खनिजों के प्रवाह को ट्रैक करने के लिए AI और ब्लॉकचेन का उपयोग करती है, जिससे हरित ऊर्जा और हाई-टेक विनिर्माण के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित की जा सके।
UPSC context
GS III: ऊर्जा और सुरक्षा। हरित संक्रमण और लिथियम तथा कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत-यूके अपतटीय पवन टास्क फोर्स
नेट-जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी विनिमय, नीतिगत समर्थन और आपूर्ति श्रृंखला विकास के माध्यम से अपतटीय पवन ऊर्जा (offshore wind energy) की तैनाती में तेजी लाने पर केंद्रित एक सहयोगात्मक निकाय।
UPSC context
GS III: ऊर्जा एवं पर्यावरण। यह अक्षय ऊर्जा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
विदेशी विश्वविद्यालय केवल IFSCA विनियमों के तहत GIFT City SEZ के भीतर ही भारत में अपने परिसर स्थापित कर सकते हैं।
UGC विनियम अब शीर्ष-500 वैश्विक विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कहीं भी (जैसे, गुरुग्राम) कैंपस स्थापित करने की अनुमति देते हैं, जो IFSCA-शासित GIFT City मार्ग से अलग है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए नियामक मार्ग क्या हैं?
- UGC मार्ग: 2023 के UGC नियमों द्वारा शासित; भारत में कहीं भी (जैसे, गुरुग्राम) कैंपस स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों का वैश्विक शीर्ष 500 में होना आवश्यक है।
- IFSCA मार्ग: UGC मानदंडों से छूट; GIFT IFSC के भीतर विशेष रूप से संचालन के लिए IFSCA द्वारा विनियमित, जो अधिक वित्तीय, प्रत्यावर्तन (repatriation) और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करता है।
- NEP 2020 अधिदेश: 'ब्रेन ड्रेन' को रोकने और विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए NEP 2020 के 'इंटरनेशनलाइजेशन एट होम' के लक्ष्य के अनुरूप।
मुक्त व्यापार समझौते (FTAs), CEPAs/CETAs से किस प्रकार भिन्न हैं?
- मानक FTA: मुख्य रूप से व्यापार की जाने वाली भौतिक वस्तुओं की सकारात्मक या नकारात्मक सूची पर सीमा शुल्क को कम करने या समाप्त करने पर केंद्रित है।
- CEPA / CETA: अधिक व्यापक; इसमें वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा और नियामक सहयोग शामिल है।
- रणनीतिक उपयोगिता: भारत सेवा पेशेवरों (Mode 4) के लिए सुगम वीज़ा पहुंच सुनिश्चित करने हेतु व्यापक समझौतों (जैसे UAE, ऑस्ट्रेलिया और अब UK के साथ) का उपयोग करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
तकनीकी सुरक्षा समझौते (iCET और TSI)
भारत अपनी रणनीतिक कूटनीति को पारंपरिक रक्षा से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों (critical technologies) की ओर स्थानांतरित कर रहा है, जो अमेरिका-भारत iCET फ्रेमवर्क की तर्ज पर है और नए UK-India TSI के माध्यम से AI, टेलीकॉम और सेमीकंडक्टर्स जैसे क्षेत्रों को कवर करता है।
क्रिटिकल मिनरल्स और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन
नई क्रिटिकल मिनरल्स ऑब्जर्वेटरी सीधे खान मंत्रालय की 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची और मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP) जैसे वैश्विक समूहों से जुड़ती है ताकि चीन से सप्लाई चेन के जोखिम को कम किया जा सके।
श्रम-प्रधान निर्यात को लक्षित करने वाले व्यापार समझौते
CETA का कार्यान्वयन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लक्ष्यों को घरेलू PLI योजनाओं से जोड़ता है, जो घरेलू रोजगार को बढ़ावा देने के लिए श्रम-गहन क्षेत्रों (कपड़ा, चमड़ा) के लिए शून्य-शुल्क पहुंच को विशेष रूप से लक्षित करता है।
2026 Prelims में विदेशी परिसरों (Gurugram) के लिए UGC नियमों बनाम IFSCA नियमों (GIFT City) की तुलना के साथ-साथ CETA पर एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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