क्षेत्रीय और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी का इंडो-पैसिफिक दौरा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत की विदेश नीति और व्यापार कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रेखांकित करता है। भारत-न्यूजीलैंड FTA पर हस्ताक्षर और चार दशकों में पहली प्रधानमंत्री स्तर की यात्रा दक्षिणी गोलार्ध में भारत की सक्रिय भागीदारी और हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) में इसके रणनीतिक प्रभाव का संकेत देती है। सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए, यह द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं, वैश्विक व्यापार के बहुपक्षवाद (multilateralism) से हटकर द्विपक्षीय FTAs की ओर बढ़ते रुख और भारत के विस्तार पाते एक्ट ईस्ट (Act East) पदचिह्नों पर उत्कृष्ट केस स्टडीज प्रदान करता है।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6-11 जुलाई, 2026 तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा घोषित इस यात्रा का उद्देश्य प्रमुख हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय और रणनीतिक संबंधों को गहरा करना है। इस दौरे का एक प्रमुख आकर्षण न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा है—जो लगभग 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की जाने वाली पहली यात्रा होगी—जो अप्रैल 2026 में न्यूजीलैंड-भारत मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर होने के बाद हो रही है। इस यात्रा में क्षेत्रीय व्यापार और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए इंडोनेशिया और मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख बैठकें भी शामिल हैं।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6-11 जुलाई, 2026 तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की रणनीतिक तीन दिवसीय यात्रा पर रहेंगे।
- न्यूजीलैंड की यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है, जो लगभग 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इस द्वीप देश की पहली यात्रा है।
- भारत-न्यूजीलैंड संबंधों का एक प्रमुख आकर्षण अप्रैल 2026 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है, जिसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, निवेश को प्रोत्साहित करना और आर्थिक विकास को गति देना है।
- ऑस्ट्रेलिया में, पीएम मोदी आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करने के लिए मेलबर्न में प्रमुख बैठकें करेंगे, जबकि इस दौरे का इंडोनेशिया चरण भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक में समुद्री सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
न्यूजीलैंड-भारत मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
27 अप्रैल, 2026 को हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौता, जो न्यूजीलैंड में सभी भारतीय निर्यातों को तत्काल शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है, न्यूजीलैंड के 95% निर्यातों पर टैरिफ को कम करता है, और भारत में 20 बिलियन USD के निवेश के लिए प्रतिबद्ध है।
UPSC context
GS Paper II (द्विपक्षीय समझौते) और GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था)। यह व्यापार नीति, निवेश प्रवाह और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
एक्ट ईस्ट पॉलिसी
भारत की राजनयिक पहल, जिसे 2014 में शुरू किया गया था, जिसके तहत एशिया-प्रशांत और हिंद-प्रशांत क्षेत्रों के साथ रणनीतिक, आर्थिक, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक संबंधों को सक्रिय रूप से मजबूत करने के लिए 'लुक ईस्ट' नीति को अपग्रेड किया गया है, और इसके केंद्र में ASEAN है।
UPSC context
GS Paper II (International Relations)। यह भारत की विदेश नीति में बदलाव, क्षेत्रीय एकीकरण और इंडो-पैसिफिक में भू-राजनीतिक रणनीतियों को संतुलित करने की समझ का परीक्षण करता है।
विदेश मंत्रालय (MEA)
भारत सरकार की केंद्रीय एजेंसी जो विदेश नीति तैयार करने और उसे लागू करने, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों का प्रबंधन करने तथा पासपोर्ट और वीजा जैसी कांसुलर सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन)। यह भारत की कार्यकारी संरचना, विदेश नीति कार्यान्वयन तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रशासन की समझ का परीक्षण करता है।
भारत सरकार
संविधान द्वारा स्थापित भारत का संघीय कार्यकारी, विधायी और न्यायिक प्राधिकरण, जो राज्यों के संघ पर शासन करता है और राष्ट्रीय मामलों, सुरक्षा, विकास तथा बाहरी संबंधों का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS Paper II (भारतीय राजव्यवस्था)। यह संवैधानिक शासन, शक्तियों के पृथक्करण और संघीय, राष्ट्रीय एवं बाहरी नीतियों के प्रशासन की समझ का परीक्षण करता है।
न्यूजीलैंड की सरकार
न्यूजीलैंड में संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र की शासन प्रणाली है, जिसने आर्थिक, व्यावसायिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए अप्रैल 2026 में भारत के साथ एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय FTA पर हस्ताक्षर किए।
UPSC context
GS Paper II (द्विपक्षीय संबंध)। यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार साझेदारी, ओशिनिया कूटनीति और रणनीतिक आर्थिक गठबंधनों की समझ का परीक्षण करता है।
ऑस्ट्रेलिया सरकार
ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल (Commonwealth of Australia) पर शासन करने वाला संघीय लोकतांत्रिक प्राधिकरण, जो द्विपक्षीय समझौतों और क्वाड (Quad) जैसे समूहों के माध्यम से रणनीतिक सहयोग में शामिल भारत का एक प्रमुख हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) भागीदार है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। यह भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों, इंडो-पैसिफिक रणनीतिक सहयोग और क्वाड (Quad) जैसे बहुपक्षीय रक्षा साझेदारियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
इंडोनेशिया सरकार
इंडोनेशिया गणराज्य की शासन व्यवस्था संभालने वाला कार्यकारी निकाय, जो समुद्री सुरक्षा, द्विपक्षीय व्यापार, एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) और हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) में रणनीतिक सहयोग के लिए भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशियाई भागीदार है।
UPSC context
GS पेपर II (द्विपक्षीय संबंध)। यह समुद्री सुरक्षा सहयोग, दक्षिण-पूर्वी एशियाई भू-राजनीति और भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के कार्यान्वयन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत-न्यूजीलैंड FTA (2026) द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डेयरी और कृषि सहित सभी क्षेत्रों में पारस्परिक 100% शुल्क-मुक्त पहुंच (duty-free access) प्रदान करता है।
भारत ने घरेलू आजीविका की रक्षा के लिए संवेदनशील क्षेत्रों—विशेष रूप से डेयरी, चीनी और कृषि—के 29.97% हिस्से को रणनीतिक रूप से टैरिफ उदारीकरण से बाहर रखा, जबकि इसके विपरीत न्यूजीलैंड ने भारतीय निर्यात को 100% शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान की थी।
संबंधित अवधारणाएँ
PTAs, FTAs और CEPAs/CECAs में क्या अंतर है?
- PTA की परिभाषा: इसमें एक सकारात्मक सूची (positive list) दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है जिसके तहत चुनिंदा और सीमित वस्तुओं पर ही शुल्क कम किया जाता है।
- FTA का दायरा: लगभग सभी व्यापारिक वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करने के लिए एक नकारात्मक सूची (नेगेटिव लिस्ट) दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जिसमें छोटी अपवर्जन सूचियां (एक्सक्लूजन लिस्ट) शामिल की जाती हैं।
- CECA/CEPA की गहराई: भौतिक वस्तुओं से परे सेवाओं के व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा और आर्थिक सहयोग को कवर करने वाले व्यापक समझौते।
भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
- लुक ईस्ट अपग्रेड: इंडो-पैसिफिक में आर्थिक एकीकरण से सक्रिय रणनीतिक, सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2014 में शुरू किया गया।
- 4 Cs: ASEAN और क्षेत्रीय भागीदारों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए संस्कृति (Culture), कनेक्टिविटी (Connectivity), वाणिज्य (Commerce) और क्षमता निर्माण (Capacity-building) को प्रमुख तंत्र के रूप में रेखांकित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
डेयरी लॉबी बनाम व्यापार कूटनीति
न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया समझौतों में भारत द्वारा डेयरी को बाहर रखना सहकारी डेयरी संघों की मजबूत घरेलू लॉबी को दर्शाता है जो छोटे किसानों के हितों की रक्षा करती है।
महत्वपूर्ण खनिज और भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) सुरक्षा
ऑस्ट्रेलिया के साथ CECA (व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता) के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन) को सुरक्षित करना, आर्थिक विनिर्माण लक्ष्यों (FAME योजना) और कच्चे माल के क्षेत्र में चीन के वर्चस्व को रणनीतिक रूप से संतुलित करने, दोनों उद्देश्यों को पूरा करता है।
भारत की FTA रणनीतियों पर एक बहु-कथनी (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें मुख्य रूप से टैरिफ छूट (डेयरी/चीनी) और सेवा गतिशीलता कोटा (service mobility quotas) पर ध्यान केंद्रित किया गया हो।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2018PrelimsGS1
Consider the following countries: 1. Australia 2. Canada 3. China 4. India 5. Japan 6. USA Which of the above are among the 'free-trade partners' of ASEAN?
- 2025MainsGS3
What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
