इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो ग्लोबल साउथ के हितों की पैरवी करता है
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख वैश्विक प्रौद्योगिकी शासन (global technology governance) पर भारत के उभरते रुख को रेखांकित करता है, जो विकासात्मक प्रभाव और समान पहुँच को प्राथमिकता देकर पश्चिम के विनियमन-केंद्रित दृष्टिकोण के विपरीत है। यह ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका, उभरती प्रौद्योगिकियों की नैतिकता और गवर्नेंस, और डिजिटल डिप्लोमेसी से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित चौथे AI इम्पैक्ट समिट के हिस्से के रूप में 'India AI Impact Expo 2026' का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्राध्यक्षों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और प्रमुख टेक CEOs सहित व्यापक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी शामिल है। यह पहली बार है जब इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी ग्लोबल साउथ (Global South) के किसी देश द्वारा की जा रही है। भारत का लक्ष्य वैश्विक विमर्श को कठोर नियामक ढांचों से हटाकर 'मानव-केंद्रित' (human-centric) AI दृष्टिकोण की ओर ले जाना है, जो व्यापक आर्थिक लाभ और विकासशील देशों के लिए संसाधनों की न्यायसंगत पहुंच पर केंद्रित हो। यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण द्विपक्षीय राजनयिक बैठकों के लिए भी मंच प्रदान करेगा।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026, नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहे चौथे AI इम्पैक्ट समिट का हिस्सा है।
- भारत इस शिखर सम्मेलन का उपयोग ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाने के लिए कर रहा है, और AI संसाधनों तक न्यायसंगत पहुँच व डिजिटल नीति में निष्पक्ष नियम-निर्माण पर ज़ोर दे रहा है।
- विकसित देशों के विपरीत, जो कठोर नियामक ढांचों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, भारत AI के प्रति 'आर्थिक कल्याण' के उद्देश्य से एक 'मानव-केंद्रित' दृष्टिकोण की वकालत कर रहा है।
- इस शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों, सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन जैसे शीर्ष टेक CEO, UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों जैसे नेताओं सहित व्यापक वैश्विक भागीदारी देखी जा रही है।
- शिखर सम्मेलन में बिल गेट्स की उपस्थिति की विपक्ष द्वारा उनके सजायाफ्ता यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ पिछले संबंधों के कारण आलोचना की गई है।
महत्वपूर्ण शब्द
ग्लोबल साउथ
विकासशील, कम विकसित या अविकसित देशों का एक समूह, जो मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्थित है और वैश्विक संसाधनों तक समान पहुंच की वकालत करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; वैश्विक शासन मंचों में भारत के रणनीतिक नेतृत्व और सेतु-निर्माण के लिए केंद्रीय।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)
एक साझा डिजिटल ढांचा (जैसे, Aadhaar, UPI) जो सुरक्षित और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक एवं निजी सेवा वितरण को सक्षम करने के लिए ओपन स्टैंडर्ड और API पर आधारित है।
UPSC context
GS पेपर 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/अर्थव्यवस्था; भारत के "India Stack" मॉडल और एक वैश्विक सार्वजनिक वस्तु (global public good) के रूप में इसकी भूमिका का परीक्षण करता है।
मानव-केंद्रित एआई
भारत का नीतिगत ढांचा (जैसे कि M.A.N.A.V. विजन) जो विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक या राज्य-केंद्रित तकनीकी प्रगति के बजाय नैतिक सुरक्षा उपायों, जवाबदेही और समावेशिता को प्राथमिकता देता है।
UPSC context
GS पेपर 3/4: S&T और नैतिकता; भारत के नियामक दर्शन और पश्चिमी/चीनी मॉडलों के साथ इसके अंतर का परीक्षण करता है।
विदेश मंत्रालय (MEA)
भारत सरकार का वह निकाय जो विदेशी संबंधों के प्रबंधन और AI Impact Summit 2026 जैसे अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तकनीकी कूटनीति में संस्थागत भूमिकाओं का परीक्षण करता है।
संयुक्त राष्ट्र
एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है; AI के क्षेत्र में, यह सुरक्षा, विकास और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए मानदंडों को सुगम बनाता है।
UPSC context
जीएस पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संस्थान; वैश्विक शासन ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मानकों के लिए प्रासंगिक।
एनवीडिया
दुनिया की अग्रणी सेमीकंडक्टर कंपनी जो हाई-परफॉरमेंस GPUs का उत्पादन करती है, जो उन्नत AI को प्रशिक्षित और तैनात करने के लिए आवश्यक 'कंप्यूट' क्षमता हेतु अनिवार्य है।
UPSC context
GS पेपर 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; भारत के 'AI मिशन' और कंप्यूट सॉवरेन्टी (compute sovereignty) तथा हार्डवेयर आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों के लिए प्रासंगिक।
ओपनएआई
एक प्रमुख अमेरिकी AI अनुसंधान संगठन जो ChatGPT जैसे 'फ्रंटियर' (frontier) मॉडल्स के लिए उत्तरदायी है और जेनेरेटिव AI के क्षेत्र में वाणिज्यिक नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; जनरेटिव AI परिदृश्य और वैश्विक विनियमन पर निजी क्षेत्र के प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत AI इम्पैक्ट समिट का उपयोग EU AI एक्ट के समान सख्त और कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक विनियमों की वकालत करने के लिए कर रहा है।
भारत कठोर, EU-शैली की रूपरेखाओं का विरोध करता है और इसके स्थान पर एक 'मानव-केंद्रित', नवाचार-समर्थक दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जो सामाजिक-आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के लिए न्यायसंगत पहुंच को प्राथमिकता देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) मॉडल के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
- इंटरऑपरेबल परतें: खुले, इंटरऑपरेबल मानकों और APIs पर निर्मित, जो वेंडर लॉक-इन को रोकते हैं और विभिन्न भाषाई एवं आर्थिक जनसांख्यिकी में व्यापक डिजिटल समावेश को बढ़ावा देते हैं।
- सार्वजनिक-निजी तालमेल: सरकार बुनियादी डिजिटल रेल (foundational digital rails) का निर्माण करती है, जबकि निजी क्षेत्र के स्टार्टअप और उद्यम इनके ऊपर स्केलेबल और अभिनव समाधान तैयार करते हैं।
- डेटा सशक्तिकरण: कॉर्पोरेट डेटा एकाधिकार की तुलना में उपयोगकर्ता की गोपनीयता को प्राथमिकता देने के लिए सहमति-आधारित डेटा साझाकरण आर्किटेक्चर (जैसे डेटा एम्पॉवरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर) को नियोजित करता है।
AI गवर्नेंस के लिए वैश्विक संस्थागत ढांचा कैसे विकसित हुआ है?
- ब्लेचली घोषणा: यूके एआई (AI) सुरक्षा शिखर सम्मेलन (2023) में हस्ताक्षरित, जिसने फ्रंटियर एआई (frontier AI) मॉडलों के सुरक्षा जोखिमों को पहचानने वाली पहली प्रमुख बहुपक्षीय सहमति स्थापित की।
- EU AI अधिनियम: दुनिया का पहला व्यापक कानूनी ढांचा जो एक सख्त, जोखिम-आधारित वर्गीकरण को अपनाता है, AI के अस्वीकार्य उपयोगों को प्रतिबंधित करता है और उच्च-जोखिम वाली प्रणालियों को कड़ाई से विनियमित करता है।
- GPAI फ्रेमवर्क: एक बहु-हितधारक पहल जो सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर को पाटती है, तथा सदस्य देशों में AI के जिम्मेदार और मानव-केंद्रित विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
तकनीकी कूटनीति + ग्लोबल साउथ की आवाज़
भारत द्वारा AI का एक सॉफ्ट पावर टूल के रूप में उपयोग इसकी वैक्सीन डिप्लोमेसी के समान है, जो इसे ग्लोबल नॉर्थ के 'टेक्नो-नेशनलिज्म' के खिलाफ विकासशील देशों की आवाज़ के रूप में स्थापित करता है।
संप्रभु AI + डेटा गवर्नेंस
न्यायसंगत AI कंप्यूट की मांग सीधे तौर पर भारत के सोवरेन AI (IndiaAI मिशन) और पश्चिमी बिग टेक (Western Big Tech) के एकाधिकारवादी नियंत्रण का मुकाबला करने के लिए डेटा स्थानीयकरण (data localization) के प्रयासों से जुड़ती है।
GS3 Mains 2026 में संभवतः भारत के विकासात्मक 'AI for All' दृष्टिकोण और ग्लोबल नॉर्थ के सख्त नियामक मॉडलों के बीच तुलना करने के लिए पूछा जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2023MainsGS3
Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does Al help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of Al in healthcare?
- 2025MainsGS2
India-Africa digital partnership is achieving mutual respect, co-development and long-term institutional partnerships. Elaborate.
- 2020PrelimsGS1
With the present state of development, Artificial Intelligence can effectively do which of the following? 1. Bring down electricity consumption in industrial units 2. Create meaningful short stories and songs 3. Disease diagnosis 4. Text-to-Speech Conversion 5. Wireless transmission of electrical energy Select the correct answer using the code given below:
- 2021MainsGS2
Has digital illiteracy, particularly in rural areas, coupled with lack of Information and Communication Technology (ICT) accessibility hindered socio-economic development? Examine with justification.