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पीएम मोदी ने अफ्रीका साझेदारी पर नामीबियाई संसद को संबोधित किया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख अफ्रीका में भारत की समकालीन राजनयिक रणनीति को प्रदर्शित करता है, जो ऐतिहासिक उपनिवेशवाद-विरोधी एकजुटता से तकनीकी साझाकरण (UPI) और वैश्विक पर्यावरणीय नेतृत्व (CDRI, GBA) पर आधारित आधुनिक साझेदारी की ओर बदलाव को दर्शाता है। यह ग्लोबल साउथ में पारंपरिक संसाधन-निकासी आधारित कूटनीति के विकल्प के रूप में भारत के 'सहयोग, न कि प्रतिस्पर्धा' वाले दृष्टिकोण का एक ठोस उदाहरण प्रदान करता है।

सारांश

नामीबिया की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया की संसद को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने नामीबिया की स्वतंत्रता के लिए भारत के समर्थन के समय से चले आ रहे दोनों देशों के गहरे संबंधों पर प्रकाश डाला। भारत की अफ्रीका नीति का विस्तार करते हुए, पीएम मोदी ने संसाधन शोषण के बजाय सहयोग और मूल्य सृजन पर आधारित साझेदारी के मॉडल पर जोर दिया। इस यात्रा ने महत्वपूर्ण राजनयिक मील के पत्थर स्थापित किए, जिनमें नामीबिया द्वारा भारत के UPI सिस्टम को अपनाना, उसका Coalition of Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) और Global Biofuel Alliance (GBA) में शामिल होना, तथा स्वास्थ्य और उद्यमिता के क्षेत्र में MoUs पर हस्ताक्षर करना शामिल है। इन मजबूत होते संबंधों को मान्यता देते हुए, नामीबिया ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा।

मुख्य बिंदु

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 1940 के दशक से नामीबिया के उपनिवेशवाद-मुक्ति और SWAPO मुक्ति आंदोलन के लिए भारत के ऐतिहासिक समर्थन पर जोर दिया।
  • भारत की व्यापक अफ्रीका नीति को आपसी सहयोग ('build together') और क्षमता निर्माण (capacity building) पर केंद्रित बताया गया, जिसमें उन मॉडलों को खारिज किया गया है जो इस महाद्वीप को केवल कच्चे माल के स्रोत के रूप में देखते हैं।
  • नामीबिया ने औपचारिक रूप से भारत की UPI डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपना लिया है, और NPCI तथा बैंक ऑफ नामीबिया के बीच हुए एक समझौते के बाद इस वर्ष के अंत तक इसके लॉन्च होने की उम्मीद है।
  • नामीबिया ने भारत के नेतृत्व वाली प्रमुख वैश्विक पहलों: कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI) और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस (GBA) में शामिल होने के लिए औपचारिकताएं पूरी कीं।
  • प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी-नदैतवाह द्वारा नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 'ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविटचिया मिराबिलिस' (Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis) से सम्मानित किया गया।

महत्वपूर्ण शब्द

ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस

नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम नामिब मरुस्थल (Namib Desert) के एक सहनशील स्थानिक मरुस्थलीय पौधे के नाम पर रखा गया है; भारत के विकासात्मक सहयोग और नेतृत्व को मान्यता देने के लिए 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया।

UPSC context

GS पेपर II: द्विपक्षीय संबंध और अंतरराष्ट्रीय सम्मान; अफ्रीका में भारत की सॉफ्ट पावर और राजनयिक मान्यता की समझ का परीक्षण करता है।

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साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन (SWAPO)

वह मुक्ति आंदोलन जिसने नामीबिया को स्वतंत्रता दिलाई; भारत इसका एक प्रमुख समर्थक था, जिसने 1986 में नई दिल्ली में इसके पहले विदेशी राजनयिक मिशन की मेजबानी की थी।

UPSC context

GS प्रश्नपत्र II: भारत की अफ्रीका नीति के ऐतिहासिक आधार; उपनिवेशवाद विरोधी एकजुटता और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI)

भारत के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सरकारों और UN एजेंसियों की एक वैश्विक साझेदारी, जिसे 2019 में जलवायु और आपदा जोखिमों के विरुद्ध लचीले बुनियादी ढांचे (resilient infrastructure) को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था; नामीबिया 2025 में इसमें शामिल हुआ।

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GS पेपर III: आपदा प्रबंधन और पर्यावरण; वैश्विक जलवायु कार्रवाई और बुनियादी ढांचे के लचीलेपन (infrastructure resilience) में भारत के नेतृत्व के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

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ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस (GBA)

भारत द्वारा 2023 G20 शिखर सम्मेलन में सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स को अपनाने में तेजी लाने के लिए शुरू की गई एक अंतरराष्ट्रीय पहल; प्रधानमंत्री मोदी की 2025 की यात्रा के दौरान नामीबिया इसका सदस्य बना।

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GS पेपर III: ऊर्जा और पर्यावरण; स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और वैश्विक ईंधन मानकों में भारत की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।

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UPI टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग समझौता

बैंक ऑफ नामीबिया और NPCI के बीच भारत की रियल-टाइम पेमेंट तकनीक को लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता, जिसके साथ ही नामीबिया पूर्ण UPI स्टैक को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है।

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GS पेपर III: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI); भारत के फिनटेक निर्यात और ग्लोबल साउथ में डिजिटल कूटनीति के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL)

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में UPI और RuPay जैसी स्वदेशी भुगतान प्रणालियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS Paper III: भारतीय अर्थव्यवस्था; भारत की वित्तीय प्रौद्योगिकी के वैश्वीकरण के लिए संस्थागत तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।

CDRI भारत द्वारा 2019 के UN जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में शुरू की गई एक अंतरराष्ट्रीय बहु-हितधारक साझेदारी है। यह एक स्वतंत्र गठबंधन है, न कि UN की कोई विशेष एजेंसी।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations / Environment

CDRI का मुख्य अधिदेश और संरचना क्या है?

  • उत्पत्ति: भारत द्वारा 2019 में न्यूयॉर्क में आयोजित UN क्लाइमेट एक्शन समिट में लॉन्च किया गया।
  • मुख्य अधिदेश: सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति नई और मौजूदा बुनियादी ढांचा प्रणालियों की मजबूती (resilience) को बढ़ावा देता है।
  • संरचना: राष्ट्रीय सरकारों, UN एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और निजी क्षेत्र की एक बहु-हितधारक वैश्विक साझेदारी।
International Relations / Economy

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में कैसे कार्य करता है?

  • सॉफ्ट पावर: UPI जैसी स्वदेशी और लागत-प्रभावी तकनीक का निर्यात विकासशील देशों में अत्यधिक राजनयिक पूंजी और सद्भावना का निर्माण करता है।
  • रणनीतिक विकल्प: पश्चिमी टेक एकाधिकार और चीनी दूरसंचार प्रभुत्व का एक विकल्प प्रदान करता है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।
  • आर्थिक कूटनीति: सीमा-पार प्रेषण (remittances) और व्यापार को निर्बाध रूप से सुगम बनाता है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रवासियों और घरेलू व्यवसायों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • DPI पारंपरिक सहायता कूटनीति का स्थान ले रहा है

    भारत पारंपरिक अनुदान-आधारित सहायता से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (UPI, आधार जैसे मॉडल) के निर्यात की ओर रुख कर रहा है, जिससे वह खुद को ग्लोबल साउथ के डिजिटल गवर्नेंस चैंपियन के रूप में स्थापित कर रहा है।

  • 'साथ मिलकर निर्माण' बनाम संसाधन दोहन

    मूल्य संवर्धन (value creation) पर मोदी का जोर चीन के 'इंफ्रास्ट्रक्चर-फॉर-मिनरल्स' मॉडल के साथ सीधा विरोधाभास दर्शाता है, जो पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में भारत की मानव क्षमता निर्माण और स्थानीय सशक्तिकरण की रणनीति को रेखांकित करता है।

  • नामीबिया का यूरेनियम और ऊर्जा सुरक्षा

    सॉफ्ट पावर से परे, नामीबिया के साथ गहरे संबंध भारत की परमाणु ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि नामीबिया यूरेनियम के दुनिया के शीर्ष उत्पादकों में से एक बना हुआ है।

ग्लोबल साउथ की सॉफ्ट पावर के रूप में भारत के DPI निर्यात (UPI) और पर्यावरणीय गठबंधनों (CDRI/GBA) को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें।

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