वाक्पटुता का ठहराव संसदीय बहस और विपक्ष को कमजोर करता है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
संसदीय बहसों की गुणवत्ता और विपक्ष की प्रभावशीलता एक संसदीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए मौलिक हैं। यह लेख इस बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि कैसे वाकपटुता का ठहराव विधायी जवाबदेही को कमजोर करता है, जो सीधे भारतीय संसद के कामकाज और लोकतांत्रिक संस्थानों पर GS Paper 2 के विषयों को संबोधित करता है।
सारांश
यह लेख भारत में संसदीय बहसों की वर्तमान स्थिति की आलोचना करता है, जिसमें यह देखा गया है कि सरकार और विपक्ष दोनों द्वारा पूर्वानुमानित राजनीतिक बयानबाजी को दोहराए जाने के कारण ठोस विमर्श का अभाव है। लेख का तर्क है कि यह 'एकसारता' विपक्ष को असंगत रूप से नुकसान पहुँचाती है, जिसे कार्यपालिका की जवाबदेही प्रभावी ढंग से तय करने के लिए नए और रचनात्मक नैरेटिव की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी जैसे प्रमुख व्यक्तियों के बीच संवाद के साथ-साथ अग्निपथ योजना (पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की टिप्पणियों से संबंधित) जैसे मुद्दों पर बहस को रेखांकित करते हुए, लेखक बताते हैं कि केवल राजनीतिक बढ़त बनाने की होड़ ने सार्थक विधायी समीक्षा का स्थान ले लिया है। यह प्रवृत्ति अंततः लोकतंत्र और कार्यपालिका की जवाबदेही के एक सुदृढ़ मंच के रूप में संसद की भूमिका को कम करती है।
मुख्य बिंदु
- संसदीय बहसों में सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों द्वारा राजनीतिक बयानबाजी का यांत्रिक दोहराव तेजी से बढ़ रहा है।
- राजनीतिक विमर्श में यह पूर्वानुमेय 'एकरूपता' विपक्ष के लिए अधिक हानिकारक है, क्योंकि यह एक नया वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने या सरकार की प्रभावी ढंग से समीक्षा करने में विफल रहती है।
- PM मोदी और राहुल गांधी जैसे नेताओं के बीच होने वाले हाई-प्रोफाइल संवाद अक्सर ठोस नीतिगत चर्चाओं के मुकाबले राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को अधिक प्राथमिकता देते हैं।
- राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे, जैसे कि अग्निपथ योजना और सैन्य भर्ती से जुड़े विवाद (पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की टिप्पणियों द्वारा रेखांकित), अक्सर रचनात्मक विधायी बहस के बजाय दलगत विमर्श के बिंदुओं तक ही सिमट कर रह जाते हैं।
- संवाद की गुणवत्ता में गिरावट कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के संसद के मूल लोकतांत्रिक कार्य को कमजोर करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
अग्निपथ योजना
भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक भर्ती मॉडल जहाँ युवा (अग्निवीर) चार वर्षों के लिए सेवा करते हैं, जिसमें 25% को स्थायी सेवा में बनाए रखने का प्रावधान है।
UPSC context
GS-II (सरकारी नीतियां) और GS-III (सुरक्षा)। रक्षा सुधारों और उनके सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थों की समझ का परीक्षण करता है।
कार्यपालिका की जवाबदेही
वह संवैधानिक सिद्धांत (अनुच्छेद 75) जो यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद अपनी सभी सरकारी नीतियों, कार्यों और प्रशासन के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनी रहे।
UPSC context
GS-II (भारतीय राजव्यवस्था)। नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) और संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
विपक्ष के नेता (LoP)
एक सांविधिक पद जो सदन में कुल सीटों का कम से कम दसवां हिस्सा रखने वाले सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता द्वारा धारित होता है।
UPSC context
GS-II (संसदीय संरचना)। वैधानिक भूमिकाओं के ज्ञान और लोकतंत्र में 'Shadow Cabinet' के महत्व का परीक्षण करता है।
धन्यवाद प्रस्ताव
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए एक संसदीय प्रक्रिया (अनुच्छेद 87); लोकसभा में सरकार का विश्वास बनाए रखने के लिए इसका पारित होना अत्यंत आवश्यक है।
UPSC context
GS-II (संसदीय प्रक्रियाएं)। विधायी साधनों और सरकार की स्थिरता के संकेतकों की समझ का परीक्षण करता है।
संसदीय संवीक्षा
प्रश्नों, बहसों और विभाग संबंधी स्थायी समितियों (DRSCs) के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों की निगरानी करने और उन्हें चुनौती देने की विधायिका की प्रक्रिया।
UPSC context
GS-II (शासन)। विधायी निरीक्षण तंत्रों की प्रभावशीलता और उनमें संभावित गिरावट का मूल्यांकन करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
विपक्ष के नेता का पद भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित है।
LoP एक वैधानिक पद है जो संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977 द्वारा शासित है, न कि एक संवैधानिक पद।
संबंधित अवधारणाएँ
संसद प्रक्रियात्मक रूप से कार्यपालिका की दैनिक जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है?
- प्रश्नकाल: बैठक का पहला घंटा जहाँ सांसद प्रश्न पूछते हैं और मंत्रियों को मौखिक या लिखित उत्तर देने होते हैं, जिससे दैनिक प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- शून्य काल: एक अनौपचारिक भारतीय संसदीय नवाचार जो सांसदों को प्रश्नकाल के तुरंत बाद, बिना किसी पूर्व औपचारिक सूचना के, लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाने की अनुमति देता है।
- अविश्वास प्रस्ताव: इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है; यदि यह पारित हो जाता है, तो यह संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करता है, जो अंतिम सामूहिक उत्तरदायित्व को लागू करता है।
किन वैधानिक चयन समितियों में विपक्ष के नेता की उपस्थिति अनिवार्य है?
- भ्रष्टाचार विरोधी निकाय: LoP, CBI निदेशक, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) और लोकपाल की चयन समितियों में एक अनिवार्य सदस्य हैं।
- अधिकार आयोग: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की चयन समितियों में भी नेता प्रतिपक्ष (LoP) की भागीदारी की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
दलबदल विरोधी कानून का चर्चा पर प्रभाव
10वीं अनुसूची सांसदों को अयोग्यता के खतरे के तहत पार्टी लाइन का पालन करने के लिए मजबूर करती है, जो स्वतंत्र विधायी सोच को दबाती है और संसद में देखे जाने वाले दोहरावपूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण विमर्श में योगदान देती है।
संसदीय स्थायी समितियों को दरकिनार करना
अग्निपथ जैसी प्रमुख नीतियां अक्सर संसदीय स्थायी समितियों द्वारा की जाने वाली पूर्व-विधायी जांच से बच जाती हैं, जिससे सदन की बहसें ठोस और तकनीकी समीक्षा के बजाय केवल राजनीतिक लाभ-हानि तक सीमित रह जाती हैं।
दल-बदल विरोधी कानून, दरकिनार की गई स्थायी समितियों और चर्चा में संरचनात्मक गिरावट को जोड़ने वाले GS2 मुख्य परीक्षा के प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2019MainsGS2
Individual Parliamentarian's role as the national law maker is on a decline, which in turn, has adversely impacted the quality of debates and their outcome. Discuss.
- 2021MainsGS2
To what extent, in your view, the Parliament is able to ensure accountability of the executive in India?
