भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
खाड़ी क्षेत्र (UAE और अब ओमान) में CEPA पर हस्ताक्षर करना भारत की व्यापार नीति में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह घटनाक्रम Mains GS2 (International Relations) के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक कूटनीति (economic diplomacy) का उपयोग करके रणनीतिक गहराई (strategic depth) प्राप्त करने और पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने का एक उदाहरण है।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को अंतिम रूप देने के लिए ओमान की यात्रा की। भारत की 'Look West' नीति को आगे बढ़ाते हुए, CEPA द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से प्रगाढ़ करने के लिए तैयार है। GCC में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य ओमान, भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों और यूरिया की आपूर्ति करता है। इस रणनीतिक साझेदारी में व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा की व्यापक समीक्षा शामिल है, जो मध्य पूर्व में भारत की उपस्थिति को और मजबूत करती है।
मुख्य बिंदु
- PM नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ओमान की यात्रा की।
- इस यात्रा का उद्देश्य एक महत्वाकांक्षी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) को अंतिम रूप देना है, जो UAE के बाद खाड़ी क्षेत्र में भारत का ऐसा दूसरा समझौता होगा।
- ओमान खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों में भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जहाँ 2024-25 में कुल द्विपक्षीय व्यापार $10.5 बिलियन रहा।
- ऊर्जा सुरक्षा इस संबंध का एक मुख्य स्तंभ है, क्योंकि भारत पेट्रोलियम उत्पादों और यूरिया का भारी मात्रा में आयात करता है (जो ओमान से होने वाले कुल आयात के 70% से अधिक हिस्से के लिए उत्तरदायी है)।
- दोनों नेता व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करने की योजना बना रहे हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)
एक व्यापक द्विपक्षीय समझौता जो वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के व्यापार को कवर करता है। इसमें विनियामक सहयोग और बौद्धिक संपदा शामिल है, जो आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक मानक मुक्त व्यापार समझौते की तुलना में अधिक व्यापक है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS III (अर्थव्यवस्था) के लिए प्रासंगिक; यह व्यापार संरचना (trade architecture) और रणनीतिक द्विपक्षीय वार्ताओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता, जिसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ और कोटा जैसी व्यापारिक बाधाओं को कम करना या समाप्त करना है, ताकि सीमा पार व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके।
UPSC context
GS Paper III (बाह्य क्षेत्र); वैश्विक व्यापार गतिशीलता और भारत की क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण रणनीतियों की समझ का मूल्यांकन करता है।
खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)
छह अरब राष्ट्रों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ: सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक और एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है।
UPSC context
GS Paper II (द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समूह); क्षेत्रीय स्थिरता, प्रवासी कल्याण और पश्चिम एशिया में ऊर्जा कूटनीति के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
लुक वेस्ट पॉलिसी
ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और प्रवासी प्रबंधन में संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) के प्रति भारत की रणनीतिक पहुँच, जो 'एक्ट ईस्ट' नीति के समांतर है।
UPSC context
GS पेपर II (विदेश नीति); भारत के 'विस्तारित पड़ोस' (Extended Neighbourhood) और बहुध्रुवीय विश्व में सामरिक स्वायत्तता पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
ऊर्जा सुरक्षा
आर्थिक विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा स्रोतों तक विश्वसनीय और किफायती पहुंच। भारत के लिए, इसमें आयातों का विविधीकरण करना और मध्य पूर्व में समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना शामिल है।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढांचा/ऊर्जा) और GS पेपर II; राष्ट्रीय संसाधन आवश्यकताओं और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक गतिविधियों के बीच संबंधों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का पहला व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) भागीदार है।
यूएई खाड़ी क्षेत्र में भारत का पहला CEPA भागीदार था (2022 में हस्ताक्षरित)। ओमान दूसरा GCC देश है जिसके साथ भारत इसके लिए बातचीत कर रहा है।
संबंधित अवधारणाएँ
एक CEPA और एक मानक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के बीच क्या अंतर है?
- मानक FTA: मुख्य रूप से भागीदार देशों के बीच वस्तुओं के व्यापार पर सीमा शुल्क (customs duties) और टैरिफ को समाप्त करने या कम करने पर केंद्रित है।
- CEPA का दायरा: FTA से कहीं अधिक व्यापक; इसमें सेवाओं में व्यापार, निवेश, प्रतिस्पर्धा, बौद्धिक संपदा अधिकार और नियामक सहयोग शामिल हैं।
भारत के लिए ओमान का रणनीतिक भौगोलिक महत्व क्या है?
- होर्मुज जलडमरूमध्य: ओमान इस महत्वपूर्ण वैश्विक चोकपॉइंट (chokepoint) की निगरानी करता है, जिससे भारत के ऊर्जा आयात के लिए महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्गों (sea lines of communication) की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- दुक्म बंदरगाह: भारत ने यहाँ रणनीतिक सैन्य और लॉजिस्टिक पहुँच प्राप्त की, जिससे पश्चिमी हिंद महासागर में विस्तारित नौसैनिक तैनाती सुगम होगी।
अंतर-विषय पैटर्न
दुक्म बंदरगाह और हिंद महासागर सुरक्षा
ओमान के दुकम (Duqm) बंदरगाह तक भारत की पहुँच रणनीतिक रूप से इसके समुद्री सुरक्षा ढांचे से जुड़ती है, जो ग्वादर और जिबूती में चीन के नौसैनिक पदचिह्नों (naval footprint) का सीधे तौर पर मुकाबला करती है।
यूरिया आयात और कृषि सब्सिडी
ओमान यूरिया का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है, जो सीधे तौर पर भारत की मध्य पूर्व कूटनीति को उसकी घरेलू खाद्य सुरक्षा और उर्वरक सब्सिडी के निरंतर बोझ से जोड़ता है।
2026 की प्रीलिम्स में पश्चिमी हिंद महासागर के बंदरगाहों (Duqm, चाबहार) और उनके रणनीतिक चोकपॉइंट्स (strategic chokepoints) के मिलान पर आधारित एक मानचित्र प्रश्न की अपेक्षा करें।
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The question of India's Energy Security constitutes the most important part of India's economic progress. Analyze India's energy policy cooperation with West Asian countries.
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