प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक विकास की रणनीति रेखांकित की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख कई महत्वपूर्ण GS-3 क्षेत्रों में कार्यकारी दृष्टिकोण का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है: व्यापार नीति में बदलाव, पूंजीगत व्यय (capital expenditure) पर जोर, AI बुनियादी ढांचे को बढ़ावा, और सीमा पार अभियानों के बाद रक्षा आधुनिकीकरण की अनिवार्यताएं। यह आर्थिक सुधार और राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों को एक साथ जोड़ता है।
सारांश
PTI के साथ एक साक्षात्कार में, प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की आर्थिक, तकनीकी और रक्षा नीतियों की अंतर्निहित रणनीतियों को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि US और EU के साथ हालिया Free Trade Agreements पर मजबूती के साथ बातचीत की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय विनिर्माण और MSMEs को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (global supply chains) में एकीकृत करना है। एक व्यापक विकासात्मक दृष्टिकोण को दर्शाते हुए, 2026-2027 का केंद्रीय बजट संरचनात्मक परिवर्तनों, बुनियादी ढांचे के पूंजीगत व्यय (infrastructure capital expenditure) और तकनीकी निवेश, विशेष रूप से Artificial Intelligence को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ताकि भारत को डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का केंद्र बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान सीमा पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद बजट में हाल ही में हुई 15% की वृद्धि का हवाला देते हुए निरंतर रक्षा आधुनिकीकरण के महत्व पर बल दिया।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने US और EU के साथ हालिया व्यापार समझौतों पर आर्थिक मजबूती की स्थिति से बातचीत की, जो पिछली सरकारों के रक्षात्मक रुख के विपरीत है।
- सरकार की व्यापार रणनीति गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने और 'जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट' गुणवत्ता पहल के माध्यम से भारतीय MSMEs को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने पर केंद्रित है।
- केंद्रीय बजट 2026-2027 एक प्रणालीगत बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रमिक परिवर्तनों के बजाय संरचनात्मक सुधारों, पूंजीगत व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि और नवाचार को प्राथमिकता देता है।
- ₹7.85 लाख करोड़ का रिकॉर्ड रक्षा आवंटन (15% की वृद्धि) किया गया, जो पाकिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हाल के अनुभवों द्वारा रेखांकित निरंतर सैन्य आधुनिकीकरण की आवश्यकता को दर्शाता है।
- बजट में उन्नत AI सुविधाओं की स्थापना की लागत को कम करने के लिए कर प्रोत्साहन (tax incentives) पेश किए गए, जिसका उद्देश्य नई दिल्ली में होने वाले ग्लोबल AI समिट से पहले डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत को प्रतिस्पर्धी रूप से स्थापित करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
मुक्त व्यापार समझौते (FTAs)
दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात की बाधाओं को कम करने के लिए किए गए समझौते। हालिया चर्चाओं में 2026 का भारत-EU 'mother of all deals' और US के अंतरिम व्यापार ढांचे (interim trade frameworks) शामिल हैं।
UPSC context
GS Paper 2/3: अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था। यह व्यापार कूटनीति (trade diplomacy), 'मजबूत स्थिति' (position of strength) वाली वार्ताओं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण (global supply chain integration) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
MSMEs
निवेश और टर्नओवर के आधार पर वर्गीकृत लघु-स्तरीय औद्योगिक इकाइयाँ। हालिया सरकारी नीति का लक्ष्य विशिष्ट FTA प्रावधानों और SME ग्रोथ फंड के माध्यम से इन उद्यमों को वैश्विक बाजारों में एकीकृत करना है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। समावेशी विकास, रोजगार और 'Make in India' पहल के लिए महत्वपूर्ण।
ऑपरेशन सिंदूर
भारत द्वारा 2025 में पाकिस्तान और PoJK में आतंकी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर की गई एक सीमित सैन्य कार्रवाई। इसमें प्रिसिजन मिसाइल स्ट्राइक और ड्रोन वारफेयर शामिल थे, जिसके चलते 2026-27 के रक्षा बजट में 15% की वृद्धि हुई।
UPSC context
GS पेपर 3: आंतरिक सुरक्षा और रक्षा। सीमा पार आतंकवाद विरोधी अभियानों, रक्षा में 'आत्मनिर्भर भारत', और सीमा प्रबंधन की जागरूकता का परीक्षण करता है।
केंद्रीय बजट 2026-2027
2026-27 के लिए राजकोषीय रोडमैप जो 'विकसित भारत', संरचनात्मक सुधारों, AI (भारत-VISTAAR), और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रिकॉर्ड ₹12.2 लाख करोड़ के सार्वजनिक पूंजीगत व्यय पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर 3: सरकारी बजटिंग। राजकोषीय नीति, पूंजीगत व्यय (CAPEX) और राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को समझने के लिए आवश्यक।
जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED)
एक प्रमाणन योजना जो MSMEs को न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव (Zero Effect) के साथ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों (Zero Defect) के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसका उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और टिकाऊ विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS पेपर 3: विनिर्माण क्षेत्र/पर्यावरण। 'Make in India' और वैश्विक व्यापार में ESG मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
'जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट' (ZED) योजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पर्यावरणीय स्थिरता पहल है।
ZED पहल वास्तव में MSME मंत्रालय द्वारा संचालित है, जिसका लक्ष्य विनिर्माण गुणवत्ता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण है, न कि पर्यावरण मंत्रालय।
संबंधित अवधारणाएँ
मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और CEPA या CECA के बीच क्या अंतर है?
- मुक्त व्यापार समझौता: यह मुख्य रूप से भागीदार देशों के बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की एक 'नकारात्मक सूची' (negative list) पर सीमा शुल्क को समाप्त करने या कम करने पर केंद्रित है।
- CEPA/CECA: FTAs की तुलना में बहुत व्यापक; इनमें सेवाओं में व्यापार, निवेश, प्रतिस्पर्धा, बौद्धिक संपदा अधिकार और विनियामक सामंजस्य शामिल हैं।
केंद्रीय बजट राजस्व व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय (CapEx) को प्राथमिकता क्यों देता है?
- परिसंपत्ति सृजन: CapEx भौतिक या वित्तीय संपत्ति (बुनियादी ढांचा, टेक हब) बनाता है या सरकारी देनदारियों को कम करता है, राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) के विपरीत जो दैनिक परिचालन के लिए धन प्रदान करता है।
- मैक्रोइकोनॉमिक गुणक: अवसंरचना व्यय निजी निवेश को क्राउड्स-इन (crowds-in) करता है, जिससे राजस्व सब्सिडी (1.0 से कम) की तुलना में काफी अधिक GDP मल्टीप्लायर (लगभग 2.5-3.0) प्राप्त होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
AI इन्फ्रास्ट्रक्चर + DPI मॉडल
AI डेटा केंद्रों के लिए कर प्रोत्साहन भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) रणनीति का विस्तार करते हैं, जो राजकोषीय नीति (कर छूट) को उभरती तकनीकी संप्रभुता और डेटा स्थानीयकरण के साथ जोड़ते हैं।
MSMEs + वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVCs)
व्यापार समझौते अब विकसित देशों द्वारा पर्यावरणीय या गुणवत्ता के बहाने लगाए गए आधुनिक गैर-शुल्क बाधाओं (NTBs) को बाईपास करने के लिए MSME ZED प्रमाणन का लाभ उठा रहे हैं।
MSME 'ZED' योजना और FTA में गैर-टैरिफ बाधाओं को दरकिनार करने में इसकी भूमिका संभवतः 2026 में एक multi-statement प्रश्न का आधार बनेगी।
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