स्वच्छ ऊर्जा के लिए एसजेवीएन बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ
स्रोत:egov.eletsonline ↗
क्यों मायने रखता है
राजस्थान सौर ऊर्जा क्षमता में देश में अग्रणी है, जिसके कारण इसके मेगा नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचा परियोजनाएं RPSC RAS परीक्षाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं। परीक्षाओं में अक्सर राज्य की सौर नीतियों, सौर पार्कों (जैसे भडला) और प्रशासनिक कार्यकारी निकायों का मूल्यांकन करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 1,000 MW की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया, जिसे SJVN Green Energy Limited (SGEL) द्वारा ₹5,492 करोड़ के निवेश से विकसित किया गया है। 5,000 एकड़ में फैली यह परियोजना Domestic Content Requirement (DCR) ढांचे के तहत भारत की सबसे बड़ी एकल-स्थान EPC सौर परियोजना है। अपने 25 वर्षों के परिचालन जीवनकाल में, इसके 56,482 मिलियन यूनिट से अधिक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने और कार्बन उत्सर्जन को 2.79 बिलियन किलोग्राम तक कम करने का अनुमान है। इससे उत्पन्न होने वाली बिजली राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर को आवंटित की गई है, जो स्थानीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगी और घरेलू सौर मॉड्यूल विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगी।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SJVN की 1,000 MW की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया, जिसे SJVN Green Energy Limited (SGEL) द्वारा ₹5,492 करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित किया गया है।
- यह परियोजना बीकानेर में 5,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है और यह डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट (DCR) श्रेणी के तहत भारत की सबसे बड़ी सिंगल-लोकेशन इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) सौर परियोजना है।
- इसमें कुल विद्युत उत्पादन का आवंटन इस प्रकार है: राजस्थान को 500 MW, उत्तराखंड को 200 MW, और जम्मू-कश्मीर को 300 MW।
- अपेक्षित पहले वर्ष का उत्पादन 2,454.84 मिलियन यूनिट (MU) है, और इसके 25 साल के जीवनकाल में, इससे 56,482.14 MU स्वच्छ बिजली पैदा होने का अनुमान है, जिससे CO2 उत्सर्जन में 2.79 बिलियन किलोग्राम की कमी आएगी।
- 'Make in India' और 'Atmanirbhar Bharat' पहलों के अनुरूप, इस परियोजना में लगभग 24.22 लाख घरेलू स्तर पर निर्मित DCR सोलर मॉड्यूल और 175 करोड़ स्वदेशी सोलर सेल का उपयोग किया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
घरेलू सामग्री आवश्यकता (DCR)
एक नीतिगत अधिदेश (policy mandate) जिसके तहत विकासकर्ताओं (developers) को सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनाओं, सब्सिडी या लाभों के लिए पात्र होने के लिए स्थानीय स्तर पर निर्मित सौर घटकों (सेल और मॉड्यूल) का उपयोग करना आवश्यक होता है, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है और घरेलू विनिर्माण को गति मिलती है।
UPSC context
GS Paper III (Infrastructure, Energy, Economy); भारत के सौर मिशन में इसकी भूमिका और WTO अनुपालन के संबंध में Prelims 2017 में परीक्षण किया गया।
आत्मनिर्भर भारत
घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर और आयात निर्भरता को कम करके विनिर्माण, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहित प्रमुख क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 2020 में शुरू किया गया एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण।
UPSC context
GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचा); विकास रणनीतियों, आयात प्रतिस्थापन और विनिर्माण नीतियों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
मेक इन इंडिया
2014 में शुरू की गई सरकार की एक प्रमुख पहल, जिसे भारत में निवेश को सुगम बनाने, नवाचार (इन्नोवेशन) को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने, बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) की रक्षा करने और देश में बेहतरीन विनिर्माण बुनियादी ढांचे (मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर) का निर्माण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS Paper III (संवृद्धि, विकास और रोजगार); यह औद्योगीकरण, निर्यात प्रोत्साहन और विनिर्माण क्षेत्र के GDP हिस्से को लक्षित करने वाली नीतियों का परीक्षण करता है।
SJVN लिमिटेड
विद्युत मंत्रालय के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, जिसे 1988 में भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था, जो मुख्य रूप से बिजली उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है।
UPSC context
GS Paper III (Infrastructure, Energy); भारत के नवीकरणीय ऊर्जा और जलविद्युत विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की भूमिका के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक।
SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (SGEL)
SJVN Limited की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जिसे सौर, पवन, हाइब्रिड और ऊर्जा भंडारण समाधानों सहित नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में क्षमता वृद्धि का नेतृत्व करने के लिए 2022 में निगमित (incorporated) किया गया था।
UPSC context
GS Paper III (बुनियादी ढांचा, ऊर्जा); हरित संक्रमण (green transition) के लिए संस्थागत संरचनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व वाले कार्यान्वयन का परीक्षण करता है।
राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RRECL)
राजस्थान में प्रमुख नवीकरणीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सुगम बनाने, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने व विकसित करने और ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करने के लिए 2002 में गठित राज्य नोडल एजेंसी।
UPSC context
GS Paper III (बुनियादी ढांचा: ऊर्जा); राज्य स्तर पर उन संस्थागत ढांचों का परीक्षण करता है जो राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करते हैं।
राजस्थान सौर ऊर्जा नीति
एक नीतिगत ढांचा जिसे राजस्थान के उच्च सौर आतपन (solar insolation) का लाभ उठाने, बड़े पैमाने पर सौर पार्कों को बढ़ावा देने, महत्वाकांक्षी क्षमता उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने और विकासकर्ताओं (developers) के लिए भूमि तथा पारेषण (transmission) बुनियादी ढांचे को सुगम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS Paper III (Energy, Infrastructure, Environment); राज्य-विशिष्ट जलवायु रणनीतियों, विकेंद्रीकृत सौर परियोजनाओं और राष्ट्रीय हरित लक्ष्यों में स्थानीय योगदान को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
2016 के WTO के फैसले के बाद भारत के सौर क्षेत्र में डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट (DCR) को पूरी तरह से प्रतिबंधित और समाप्त कर दिया गया था।
DCR को केवल वाणिज्यिक सौर परियोजनाओं के लिए ही रद्द किया गया था। भारत अभी भी GATT के अनुच्छेद III:8(a) सरकारी खरीद अपवाद का उपयोग करके सार्वजनिक क्षेत्र/CPSU परियोजनाओं के लिए कानूनी रूप से DCR लागू करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
GATT का नेशनल ट्रीटमेंट (राष्ट्रीय व्यवहार) सिद्धांत क्या है और भारत के सौर विवादों में इसका अपवाद क्या है?
- राष्ट्रीय उपचार (National Treatment): GATT का अनुच्छेद III:4 यह मांग करता है कि आयातित वस्तुओं के साथ घरेलू वस्तुओं की तुलना में कम अनुकूल व्यवहार न किया जाए, जिससे भेदभाव को रोका जा सके।
- WTO सोलर रूलिंग: WTO ने भारत के शुरुआती सौर DCR को असंगत करार दिया क्योंकि इसने वाणिज्यिक विकासकर्ताओं को घरेलू सौर घटक खरीदने के लिए मजबूर किया था।
- GATT Article III:8(a): सरकारी खरीद के संबंध में एक अपवाद (exception) प्रदान करता है, जिससे भारत केवल सरकारी उपयोग के लिए बिजली उत्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (state-owned enterprises) के लिए ही DCR को अनिवार्य कर सकता है।
भारत में नवरत्न CPSEs के मानदंड और वित्तीय शक्तियां क्या हैं?
- योग्यता: मिनिरत्न श्रेणी-I (Miniratna Category-I), अनुसूची ए (Schedule A) होना अनिवार्य है, साथ ही उत्कृष्ट/बहुत अच्छी (excellent/very good) MoU रेटिंग और छह प्रदर्शन संकेतकों (performance indicators) पर 60+ स्कोर होना चाहिए।
- वित्तीय स्वायत्तता: केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना एक एकल परियोजना में ₹1,000 करोड़ या अपनी कुल संपत्ति (net worth) का 15% तक निवेश कर सकते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
सौर ऊर्जा विस्तार बनाम WTO राष्ट्रीय व्यवहार (National Treatment)
घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए GATT अपवादों के रणनीतिक उपयोग की आवश्यकता है, जो भारत की व्यापार कूटनीति को आकार देता है।
अंतर-राज्यीय बिजली आवंटन और संघीय ग्रिड
राजस्थान में उत्पादित सौर ऊर्जा को जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड को आवंटित करना यह दर्शाता है कि कैसे सहकारी संसाधन-साझाकरण भारत के राष्ट्रीय ग्रिड डीकार्बोनाइजेशन (decarbonization) को गति दे रहा है।
कमर्शियल DCR (घरेलू सामग्री आवश्यकता) और GATT के अनुच्छेद III:8(a) के सरकारी खरीद अपवाद (government procurement exception) के बीच कानूनी अंतर 2026 की प्रारंभिक परीक्षा (prelims) के लिए एक उच्च-संभावना वाला लक्षित विषय है।
संबद्ध PYQ · 3
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Where will the first solar park (solar park) be set up in Rajasthan?
- 2021RPSC_PRELIMSGS1
In which year was the Rajasthan Solar Energy Policy announced?
- 2023RPSC_PRELIMSGS1
Which agency has been given the responsibility of implementing the PM-KUSUM scheme (Component A) in Rajasthan, which involves the establishment of solar power plants with a capacity of 0.5 MW to 2 MW?
