दोहरा कराधान अपवंचन समझौता (DTAA)

एक द्विपक्षीय संधि जो एक ही आय पर दो देशों में कर लगने से रोकती है। 2016 के भारत-साइप्रस संशोधन ने कर चोरी को रोकने के लिए पूंजीगत लाभ कराधान (capital gains taxation) को निवास-आधारित से स्रोत-आधारित में स्थानांतरित कर दिया।

उत्तरी साइप्रस मुद्दा

साइप्रस के उत्तरी भाग में स्थित स्व-घोषित राज्य, जिसे केवल तुर्की द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत UN के प्रस्तावों के अनुरूप इस क्षेत्र पर रिपब्लिक ऑफ साइप्रस (Republic of Cyprus) की संप्रभुता का समर्थन करता है।

द्विक्षेत्रीय, द्विसामुदायिक संघ

साइप्रस के लिए UN-समर्थित समाधान, जो दो घटक क्षेत्रों (यूनानी और तुर्की) के साथ एक एकल संघीय राज्य की परिकल्पना करता है और दोनों समुदायों के बीच राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है।

पूर्वी भूमध्यसागरीय भू-राजनीति

एक रणनीतिक क्षेत्र जहाँ भारत व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने, ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करने और तुर्की-पाकिस्तान धुरी (axis) को संतुलित करने के लिए संबंधों (जैसे, ग्रीस, साइप्रस) को मजबूत करना चाहता है।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)

भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला एक ट्रांजिट कॉरिडोर। समुद्री व्यापार और ऊर्जा प्रवाह को सुगम बनाने के लिए साइप्रस को एक संभावित भूमध्यसागरीय हब (Mediterranean hub) के रूप में देखा जा रहा है।

लिंक वेस्ट पॉलिसी

पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए भारत का रणनीतिक ढांचा, जो ऊर्जा हितों से आगे बढ़कर रक्षा, तकनीक और समुद्री सुरक्षा को शामिल करता है।