भारत-फ्रांस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन और तकनीकी सहयोग
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत की रणनीतिक साझेदारी (विशेष रूप से फ्रांस के साथ) के पारंपरिक रक्षा से हटकर AI और नवाचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों की ओर बदलते स्वरूप को रेखांकित करता है। यह द्विपक्षीय कर संधियों और लाभांश कराधान अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक पहलुओं पर भी चर्चा करता है, जो GS2 (IR) और GS3 (Economy और S&T) के लिए प्रासंगिक हैं।
सारांश
फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुंबई में AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए भारत की यात्रा पर हैं। दोनों नेताओं का लक्ष्य उभरती प्रौद्योगिकियों (emerging technologies) के क्षेत्र में विस्तार करके अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करना है। उनसे 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026' (India-France Year of Innovation 2026) लॉन्च करने और भारत-फ्रांस इनोवेशन फोरम को संबोधित करने की उम्मीद है। यह यात्रा लाभांश कराधान (dividend taxation) को प्रभावित करने वाली संशोधित द्विपक्षीय कर संधि और भारत-फ्रांस रक्षा एवं आर्थिक सहयोग में व्यापक प्रगति के साथ भी मेल खाती है।
मुख्य बिंदु
- फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत की चार दिवसीय यात्रा पर हैं, जिसमें मुंबई में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेना शामिल है।
- पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन रणनीतिक साझेदारी को नए और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विस्तार देने पर केंद्रित होगा।
- दोनों नेता 'इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026' लॉन्च करने और 'इंडिया-फ्रांस इनोवेशन फोरम' को संबोधित करने के लिए तैयार हैं।
- यह राजनयिक जुड़ाव एक संशोधित द्विपक्षीय कर संधि के साथ मेल खाता है, जो पेरिस को लाभांश राहत (dividend relief) प्रदान करती है और साथ ही नई दिल्ली के कर अधिकारों को सुरक्षित रखती है।
- चर्चाओं में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने और विभिन्न MoUs के आदान-प्रदान के शामिल होने की भी उम्मीद है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026
'Horizon 2047' रोडमैप के तहत 2026 की एक विषयगत पहल, जिसे स्टार्टअप, अनुसंधान और AI, साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए तैयार किया गया है।
UPSC context
GS Paper II: द्विपक्षीय संबंध। यह भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और नवाचार-आधारित कूटनीति की समझ का परीक्षण करता है।
AI इम्पैक्ट समिट
एक उच्च-स्तरीय शिखर सम्मेलन (2026) जो AI गवर्नेंस और विकास पर केंद्रित है; इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समावेशी बनाने और स्वास्थ्य एवं जलवायु जैसी वैश्विक चुनौतियों के लिए इसे लाभकारी बनाने की भारत-फ्रांस प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
UPSC context
GS पेपर III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। AI नैतिकता, वैश्विक शासन ढांचे और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी सहयोग के लिए प्रासंगिक।
होराइजन 2047
भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी तक सुरक्षा, डिजिटल संप्रभुता और स्थिरता के क्षेत्रों में भारत-फ्रांस संबंधों को निर्देशित करने के लिए 2023 में अपनाया गया एक 25 वर्षीय द्विपक्षीय रोडमैप।
UPSC context
GS पेपर II: अंतरराष्ट्रीय संबंध। दीर्घकालिक रणनीतिक योजना और भारत की सबसे पुरानी रणनीतिक साझेदारी के विकास को समझने के लिए अनिवार्य।
विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी
भारत-फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों का उन्नत स्तर (2026 में प्राप्त), जो रक्षा, अंतरिक्ष और उभरती प्रौद्योगिकियों (emerging technologies) के क्षेत्र में आपसी विश्वास के गहरे स्तर और व्यापक सहयोग को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर II: क्षेत्रीय और वैश्विक समूह। राजनयिक शब्दावली और प्रमुख पश्चिमी गठबंधनों की मजबूती के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत-फ्रांस इनोवेशन फोरम
मुंबई स्थित एक मंच (2026) जो तकनीकी और औद्योगिक नवाचार में सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए भारतीय और फ्रांसीसी स्टार्टअप, व्यापारिक नेताओं और शोधकर्ताओं के बीच आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper II: द्विपक्षीय समझौते। रणनीतिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लोगों-से-लोगों (people-to-people) और उद्योग-से-उद्योग (industry-to-industry) संबंधों पर केंद्रित है।
दोहरा कराधान निवारण समझौता (DTAA)
2026 में अपडेट की गई एक द्विपक्षीय संधि, जिसका उद्देश्य लाभांश कराधान (tiered 5%/15% दरें) को संशोधित करना और मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) क्लॉज को हटाना है, ताकि कर निश्चितता और पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था। कराधान नीति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), और अंतरराष्ट्रीय राजकोषीय सहयोग के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
AI इम्पैक्ट समिट 2026 मुख्य रूप से AI सुरक्षा के अस्तित्वगत जोखिमों को कम करने पर केंद्रित है।
यह विकास के लिए AI, समावेशी सशक्तिकरण और DPI पर केंद्रित 'ग्लोबल साउथ' (Global South) के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो अस्तित्वगत खतरों (existential threats) पर केंद्रित पश्चिमी शिखर सम्मेलनों (जैसे ब्लेटचली पार्क) के विपरीत है।
संबंधित अवधारणाएँ
DTAA में मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) क्लॉज क्या है?
- कर समानता: यह सुनिश्चित करता है कि यदि भारत बाद में किसी तीसरे OECD देश को कम विदहोल्डिंग टैक्स दर प्रदान करता है, तो संधि भागीदार को स्वचालित रूप से उस कम दर का लाभ प्राप्त होगा।
- ट्रीटी शॉपिंग: ऐतिहासिक रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा डिविडेंड और रॉयल्टी पर करों को कम करने के लिए इनका दुरुपयोग किया गया है। भारत OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) दिशानिर्देशों के अनुरूप होने के लिए इन क्लॉज को आक्रामक रूप से समाप्त कर रहा है।
प्रोजेक्ट-75 भारत की स्वदेशी नौसैनिक क्षमताओं को किस प्रकार सुदृढ़ करता है?
- मंच: इसमें छह स्कॉर्पीन श्रेणी की डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन (जैसे, INS कलवरी, खंडेरी, वेला) का घरेलू निर्माण शामिल है।
- स्वदेशीकरण: फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ एक व्यापक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत माझगांव डॉकशिपबिल्डर्स लिमिटेड (मुंबई) द्वारा पूरी तरह से निर्मित।
- रणनीतिक बढ़त: बेहतर स्टील्थ के लिए इसमें उन्नत ध्वनिक शमन तकनीकें (advanced acoustic silencing techniques), कम विकिरित शोर स्तर और हाइड्रो-डायनामिक रूप से अनुकूलित आकार जैसी विशेषताएं शामिल हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
DTAAs, BEPS और ट्रीटी शॉपिंग
फ्रांस के साथ DTAA MFN क्लॉज की समाप्ति, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) की कमियों को दूर करने और ट्रीटी शॉपिंग पर अंकुश लगाने के लिए मॉरीशस और सिंगापुर के साथ भारत की हालिया पुनर्वार्ता को दर्शाती है।
एआई गवर्नेंस के भिन्न मॉडल
भारत का AI इम्पैक्ट समिट पश्चिमी मॉडलों (जैसे ब्लेचली पार्क) के विपरीत, अस्तित्वगत जोखिमों को सख्ती से विनियमित करने के बजाय सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए AI को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में अपनाने की वकालत करता है।
रणनीतिक स्वायत्तता अभिसरण
फ्रांस की 'domaine réservé' संवैधानिक व्यवस्था इसके राष्ट्रपति को स्वतंत्र विदेश नीति की शक्तियाँ प्रदान करती है, जिससे घरेलू विधायी अस्थिरता के बिना भारत को स्थिर और दीर्घकालिक रक्षा एवं तकनीक हस्तांतरण (tech transfers) सुनिश्चित होता है।
प्रीलिम्स में DTAA MFN क्लॉज और WTO MFN के बीच अंतर करने वाले, या पश्चिमी मॉडलों की तुलना में भारत के "DPI-केंद्रित" AI गवर्नेंस का मूल्यांकन करने वाले प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2023MainsGS3
Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does Al help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of Al in healthcare?
- 2022MainsGS2
Critically examine the procedures through which the Presidents of India and France are elected.
- 2018MainsGS3
Comment on the important changes introduced in respect of the Long-term Capital Gains Tax (LCGT) and Dividend Distribution Tax (DDT) in the Union Budget for 2018-2019.
