समसामयिकी

भारत और क्रोएशिया ने कनेक्टिविटी और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

क्रोएशिया की रणनीतिक स्थिति भारत को मध्य और पूर्वी यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार प्रदान करती है। यह लेख भू-राजनीतिक कनेक्टिविटी कॉरिडोर (IMEEC और 3SI) और व्यापार समझौतों (भारत-EU FTA) से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों (AI) और ब्लू इकोनॉमी तक कई मुख्य UPSC विषयों को समाहित करता है, जो एक बहुआयामी विदेश नीति दृष्टिकोण को दर्शाता है।

सारांश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक ने ब्लू इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और शिपबिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में मुलाकात की। बातचीत का मुख्य केंद्र कनेक्टिविटी था, विशेष रूप से यूरोपीय थ्री सीज़ इनिशिएटिव (3SI)—जिसकी अध्यक्षता वर्तमान में क्रोएशिया कर रहा है—को इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEEC) के साथ जोड़ना। नेताओं ने भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न करने के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया और AI इम्पैक्ट समिट-2026 के दौरान तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।

मुख्य बिंदु

  • पीएम मोदी और क्रोएशिया के पीएम आंद्रेज प्लेंकोविच ने नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी, नवाचार, जहाज निर्माण और ब्लू इकोनॉमी में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की।
  • थ्री सीज़ इनिशिएटिव (3SI) के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए, क्रोएशिया का लक्ष्य 3SI को इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEEC) से जोड़ने वाले एक भूमध्यसागरीय प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करना है।
  • दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी वार्ताओं के प्रति अपना पुरजोर समर्थन व्यक्त किया।
  • यह बैठक नई दिल्ली में AI Impact Summit-2026 के साथ आयोजित हुई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भविष्य के द्विपक्षीय और वैश्विक सहयोग को रेखांकित करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

जनवरी 2026 में हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक आर्थिक समझौता, जिसका उद्देश्य 99.5% निर्यातों पर टैरिफ को समाप्त करना, पेशेवर गतिशीलता को बढ़ावा देना और भारत को यूरोपीय संघ (European Union) के एकल बाजार के साथ एकीकृत करना है।

UPSC context

GS पेपर II और III; भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के साथ व्यापारिक कूटनीति और आर्थिक एकीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC)

भारत को UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इज़राइल और ग्रीस के माध्यम से यूरोप से जोड़ने वाली एक मल्टीमॉडल परिवहन और ऊर्जा परियोजना, जिसका उद्देश्य व्यापार और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।

UPSC context

जीएस पेपर II और III; कनेक्टिविटी कॉरिडोर, भू-रणनीतिक व्यापार मार्गों और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative) के विकल्पों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
थ्री सीज़ इनिशिएटिव (3SI)

मध्य और पूर्वी यूरोप (बाल्टिक, एड्रियाटिक और काला सागर के बीच) के 13 EU सदस्य देशों का एक मंच, जो उत्तर-दक्षिण बुनियादी ढांचे और ऊर्जा कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर केंद्रित है।

UPSC context

GS Paper II; पूर्वी यूरोप में भारत की क्षेत्रीय पहुंच (regional outreach) और IMEEC एवं यूरोपीय गलियारों (European corridors) के बीच तालमेल के लिए महत्वपूर्ण।

Source
नीली अर्थव्यवस्था

समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित रखते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग।

UPSC context

GS पेपर III; समुद्री सुरक्षा, सतत विकास और भारत की 7,500 किमी लंबी तटरेखा के साथ होने वाली आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
AI इम्पैक्ट समिट-2026

नई दिल्ली में आयोजित होने वाला 2026 का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन, जो समावेशी AI गवर्नेंस, नैतिक परिनियोजन (ethical deployment) और टेक-डिप्लोमेसी पर केंद्रित है, जो भारत को पश्चिम और ग्लोबल साउथ के बीच एक सेतु के रूप में स्थापित करता है।

UPSC context

GS पेपर III; उभरती हुई प्रौद्योगिकी के शासन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

थ्री सीज़ इनिशिएटिव (3SI) भूमध्यसागरीय देशों का एक संगठन है जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को विनियमित करना है।

3SI में मुख्य रूप से बाल्टिक, एड्रियाटिक और काला सागर के बीच स्थित 13 EU सदस्य देश शामिल हैं। यह बुनियादी ढांचे (infrastructure) पर केंद्रित है, न कि भूमध्यसागरीय समुद्री सुरक्षा पर।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations

थ्री सीज़ इनिशिएटिव (3SI) का भौगोलिक और राजनीतिक दायरा क्या है?

  • राजनीतिक सदस्यता: इसमें अनन्य रूप से मध्य और पूर्वी यूरोप में स्थित 13 यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य देश शामिल हैं।
  • थ्री सीज़: प्रतिभागी देश भौगोलिक रूप से बाल्टिक, एड्रियाटिक और काला सागर के बीच स्थित हैं।
  • मुख्य उद्देश्य: इसका उद्देश्य ऊर्जा, परिवहन और डिजिटल क्षेत्रों में उत्तरी और दक्षिणी यूरोप के बीच बुनियादी ढांचे के अंतराल को पाटना है।
International Relations

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC) संरचनात्मक रूप से कैसे विभाजित है?

  • ईस्टर्न कॉरिडोर: इसमें भारत के पश्चिमी तट को अरब की खाड़ी से जोड़ने वाले समुद्री मार्ग शामिल हैं।
  • नॉर्दर्न कॉरिडोर: इसमें अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ने वाला एक रेलवे ट्रांजिट नेटवर्क शामिल है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • IMEEC का मध्य यूरोपीय भूगोल से जुड़ाव

    IMEEC को 3SI के साथ जोड़ना भारतीय वस्तुओं के लिए एक रणनीतिक उत्तर-दक्षिण यूरोपीय धमनी (artery) तैयार करता है, जिससे पश्चिमी यूरोपीय बंदरगाहों पर निर्भरता कम होती है और आपूर्ति श्रृंखला के अंतिम बिंदुओं (endpoints) में विविधता आती है।

  • आधुनिक FTAs में तकनीकी कूटनीति

    AI Impact Summit को EU FTA वार्ताओं के साथ आयोजित करना यह संकेत देता है कि डिजिटल व्यापार, सीमा-पार डेटा प्रवाह और AI संरेखण अब आधुनिक व्यापार समझौतों के मुख्य स्तंभ बन गए हैं।

3SI (बाल्टिक, एड्रियाटिक, ब्लैक) के भौगोलिक दायरे और IMEEC कॉरिडोर को संयोजित करने वाला एक बहु-कथनीय प्रश्न 2026 में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2023MainsGS3

    Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does Al help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of Al in healthcare?

  • 2014MainsGS2

    The aim of Information Technology Agreements (ITAs) is to lower all taxes and tariffs on information technology products by signatories to zero. What impact would such agreements have on India's interests?

  • 2025MainsGS3

    Why is maritime security vital to protect India's sea trade? Discuss maritime and coastal security challenges and the way forward.

  • 2017MainsGS2

    The question of India's Energy Security constitutes the most important part of India's economic progress. Analyze India's energy policy cooperation with West Asian countries.