रोजगार मेले में भारत के रोजगार विकास और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर प्रकाश
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
रोजगार सृजन, विनिर्माण विकास (विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स), स्टार्टअप इकोसिस्टम और महिला श्रम बल भागीदारी से संबंधित मुख्य परीक्षा (mains) के उत्तरों के लिए महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स और उदाहरण प्रदान करता है।
सारांश
पीएम मोदी ने 18वें रोज़गार मेले को संबोधित किया, जहाँ उन्होंने 61,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए और भारत के बदलते रोज़गार परिदृश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने फलते-फूलते स्टार्टअप इकोसिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में तीव्र विकास, मुद्रा (Mudra) जैसी योजनाओं से प्रेरित महिलाओं की श्रम बल में बढ़ती भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता समझौतों के माध्यम से भारतीय युवाओं के लिए नए वैश्विक अवसरों की भूमिका पर ज़ोर दिया।
मुख्य बिंदु
- 18वें रोज़गार मेले के माध्यम से सरकारी सेवा में नवनियुक्त 61,000 कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।
- भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़कर 2 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप्स तक पहुँच गया है, जो 21 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न कर रहा है।
- घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र 2014 से छह गुना बढ़ गया है, जिसका उद्योग आकार ₹11 लाख करोड़ से अधिक हो गया है और निर्यात ₹4 लाख करोड़ को पार कर गया है।
- महिलाओं के स्वरोजगार में लगभग 15% की वृद्धि हुई है, जिसे मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों से महत्वपूर्ण सहायता मिली है।
- भारत रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार और गतिशीलता समझौतों के माध्यम से अपने युवाओं के लिए सक्रिय रूप से विदेशी रोजगार के अवसर सृजित कर रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
रोज़गार मेला
त्वरित भर्ती अभियान जहाँ भारत सरकार विभिन्न विभागों में रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड में नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र वितरित करती है।
UPSC context
GS पेपर II/III: बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकारी उपायों और त्वरित भर्ती हेतु प्रशासनिक सुधारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मुद्रा योजना
सूक्ष्म उद्यमों को ₹20 लाख तक के कोलैटरल-मुक्त ऋण प्रदान करने वाली एक प्रमुख योजना, जिसमें महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले उद्यमियों के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
UPSC context
GS Paper III: वित्तीय समावेशन, MSME विकास और उद्यमिता में 'नारी शक्ति' की भूमिका की समझ का मूल्यांकन करता है।
स्टार्टअप इंडिया
एक मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (innovation ecosystem) को बढ़ावा देने की एक पहल, जो 1.5 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं के साथ भारत को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप हब के रूप में उभरने में मदद कर रही है।
UPSC context
GS पेपर III: स्टार्टअप-आधारित रोजगार-सृजन अर्थव्यवस्था और टियर-2 शहरों में नवाचार के विकेंद्रीकरण के ज्ञान का मूल्यांकन करता है।
मेक इन इंडिया
भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र (global manufacturing hub) में बदलने का एक कार्यक्रम, जो PLI योजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर III: औद्योगिक नीति, PLI योजनाओं और भारत के $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लक्ष्य का विश्लेषण।
प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते
रणनीतिक द्विपक्षीय संधियाँ (जैसे, UK, इटली के साथ) जो भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए कानूनी प्रवासन और अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसरों को सुगम बनाती हैं।
UPSC context
GS Paper II: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, 'लेबर मोबिलिटी डिप्लोमेसी' और वैश्विक स्तर पर भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) का लाभ उठाने से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
PLI योजना की सफलता के कारण भारत इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक शुद्ध निर्यातक बन गया है।
हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन आयातित घटकों और सेमीकंडक्टर्स पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भारत इस क्षेत्र में एक शुद्ध आयातक बना हुआ है।
संबंधित अवधारणाएँ
PM MUDRA योजना के तहत ऋण की श्रेणियां क्या हैं?
- शिशु: सूक्ष्म व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹50,000 तक के शुरुआती चरण के ऋण शामिल हैं।
- किशोर: इसमें उन व्यवसायों के लिए ₹50,001 से ₹5 लाख तक के ऋण शामिल हैं, जिन्हें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है।
- तरुण: इसमें स्थापित सूक्ष्म उद्यमों के विस्तार के लिए ₹5,00,001 से ₹10 लाख तक के ऋण शामिल हैं।
माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स (MMPAs) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- सुरक्षित मार्ग: भागीदार देशों के बीच छात्रों, शिक्षाविदों और कुशल पेशेवरों की वैध, विनियमित गतिशीलता को सुगम बनाने के लिए।
- अनियमित प्रवासन: अवैध प्रवासन को रोकने और बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों के प्रत्यावर्तन को सुव्यवस्थित करने के लिए रूपरेखा स्थापित करना।
अंतर-विषय पैटर्न
जनसांख्यिकीय लाभांश + वैश्विक स्तर पर बढ़ती बुजुर्ग आबादी
माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट (MMPAs) के लिए भारत का प्रयास रणनीतिक रूप से इसके अधिशेष युवा कार्यबल को वृद्ध होती यूरोपीय और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में श्रम की गंभीर कमी के साथ जोड़ता है।
PLI योजना + व्यापार घाटा
PLI के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में तीव्र वृद्धि के बावजूद, आयातित मध्यवर्ती घटकों पर भारत की निर्भरता का अर्थ है कि असेंबली-आधारित विकास इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में संरचनात्मक व्यापार घाटे को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाया है।
मुद्रा/Startup India को महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) के हालिया रुझानों से जोड़ते हुए एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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