ओपन सोर्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन और वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
ओपन-सोर्स और क्लोज्ड-सोर्स AI के बीच की बहस वैश्विक तकनीकी कूटनीति के केंद्र में है। AI विकास को अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के समान खुलेपन के साथ देखने का भारत का दृष्टिकोण उसकी उस भू-राजनीतिक रणनीति को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ (Global South) का नेतृत्व करना और समावेशी व नैतिक वैश्विक नियमों के लिए प्रयास करना है।
सारांश
नई दिल्ली में आयोजित एक AI शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विकास में खुलेपन और पारदर्शिता की आवश्यकता का समर्थन किया। उन्होंने AI को 'गोपनीय' तरीके से विकसित करने के लिए तकनीकी दिग्गजों और कुछ देशों की आलोचना की, और चेतावनी दी कि अपारदर्शी मॉडल जवाबदेही के लिए जोखिम पैदा करते हैं और वैश्विक विश्वास को खतरे में डालते हैं। तकनीक के लोकतंत्रीकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए—जो कि इसके ओपन-सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) की सफलता के समान है—प्रधानमंत्री मोदी ने एक सहयोगात्मक वैश्विक ढांचे का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि AI समावेशी, नैतिक होना चाहिए और इसे कुछ चुनिंदा लोगों के एकाधिकार वाले उपकरण के रूप में कार्य करने के बजाय ग्लोबल साउथ (Global South) की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- PM मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ओपन-सोर्स दृष्टिकोण की पुरजोर वकालत की, और उन देशों तथा प्रमुख तकनीकी कंपनियों की आलोचना की जो गुप्त रूप से AI मॉडल विकसित करते हैं।
- उन्होंने अपारदर्शी, 'ब्लैक बॉक्स' AI मॉडलों के जोखिमों को रेखांकित किया, और इस बात पर जोर दिया कि पारदर्शिता की कमी जवाबदेही और वैश्विक भरोसे को कमजोर करती है।
- भारत समावेशी विकास के लिए AI को एक उपकरण के रूप में देखता है, और वैश्विक समुदाय से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता है कि AI की प्रगति का लाभ ग्लोबल साउथ को मिले और इससे डिजिटल अंतराल और न बढ़े।
- प्रधानमंत्री ने AI गवर्नेंस के लिए एक सहयोगात्मक, अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क की आवश्यकता को दोहराया, जो कॉर्पोरेट एकाधिकार के बजाय नैतिकता, खुलेपन और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देता हो।
महत्वपूर्ण शब्द
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI)
29 सदस्यों (भारत सहित) की एक अंतरराष्ट्रीय बहु-हितधारक पहल, जो मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित AI के जिम्मेदार विकास का मार्गदर्शन करती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (विज्ञान एवं तकनीक) और GS पेपर 2 (IR)। वैश्विक टेक गवर्नेंस और भारत की नेतृत्वकारी भूमिकाओं का परीक्षण करता है।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)
बुनियादी डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे UPI और Aadhaar) जो ओपन स्टैंडर्ड्स पर निर्मित हैं और समाज-व्यापी सेवा वितरण तथा डिजिटल समावेशन को सक्षम बनाते हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था/IT)। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वित्तीय समावेशन और भारत के 'India Stack' मॉडल पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
ग्लोबल साउथ
मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील और अल्पविकसित राष्ट्र, जिनके लिए भारत तकनीक और संसाधनों तक न्यायसंगत पहुँच के संबंध में वकालत करता है।
UPSC context
जीएस पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। वैश्विक शक्ति गतिशीलता और सेतु-निर्माता के रूप में भारत की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
ओपन-सोर्स टेक्नोलॉजी
सार्वजनिक रूप से सुलभ सोर्स कोड वाला सॉफ़्टवेयर, जिसे तकनीकी एकाधिकार को रोकने और AI एल्गोरिदम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है।
UPSC context
GS पेपर 3 (विज्ञान एवं तकनीक)। डिजिटल एकाधिकार को समाप्त करने और तकनीकी संप्रभुता को बढ़ाने के लिए प्रासंगिक।
उत्तरदायी AI
नैतिक ढांचा जो यह सुनिश्चित करता है कि AI निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह हो, जो अक्सर पीएम मोदी के 'MANAV' (Moral, Accountable, National, Accessible, Valid) विजन से जुड़ा होता है।
UPSC context
GS पेपर 4 (एथिक्स) और GS पेपर 3 (टेक)। नवाचार को सामाजिक सुरक्षा और जवाबदेही के साथ संतुलित करने पर केंद्रित।
नई दिल्ली घोषणापत्र (GPAI)
GPAI सदस्यों द्वारा सुरक्षित, भरोसेमंद AI को प्राथमिकता देने और स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं स्थिरता के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2023 का एक सर्वसम्मति समझौता।
UPSC context
GS पेपर 3 (विज्ञान एवं तकनीक)। अंतरराष्ट्रीय तकनीकी कूटनीति के परिणामों और भारत की अध्यक्षता के विशिष्ट ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत के MANAV विज़न के तहत यह अनिवार्य है कि सभी निजी AI मॉडलों को कानूनी रूप से संचालित होने के लिए ओपन-सोर्स होना चाहिए।
भारत एकाधिकार का मुकाबला करने के लिए ओपन-सोर्स AI को एक वैश्विक सार्वजनिक वस्तु (global public good) के रूप में बढ़ावा देने की वकालत करता है, लेकिन इसने देश में प्रोपराइटरी या निजी 'ब्लैक बॉक्स' AI मॉडलों के संचालन पर कानूनी रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया है।
संबंधित अवधारणाएँ
'ब्लैक बॉक्स' AI मॉडल क्या है?
- परिभाषा: एक AI सिस्टम जहाँ आंतरिक निर्णय लेने की प्रक्रियाएं, एल्गोरिदम और ट्रेनिंग डेटा उपयोगकर्ताओं और ऑडिटर्स से छिपे होते हैं।
- व्याख्यात्मकता की कमी: उनमें explainability का अभाव है, जिससे यह पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है कि एक विशिष्ट आउटपुट कैसे उत्पन्न हुआ, जो जवाबदेही (accountability) को जटिल बनाता है।
- शासन संबंधी जोखिम: ये मॉडल अनियंत्रित एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह, गोपनीयता के उल्लंघन और नैतिक उल्लंघन के प्रति संवेदनशील हैं, जो सार्वजनिक विश्वास के लिए खतरा पैदा करते हैं।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को क्या परिभाषित करता है?
- बुनियादी अवसंरचना: ओपन-सोर्स, इंटरऑपरेबल और स्केलेबल डिजिटल नेटवर्क जिन्हें सार्वजनिक उपयोगिताओं (जैसे- Aadhaar, UPI) के रूप में निर्मित किया गया है।
- तीन स्तंभ: पहचान प्रणालियाँ, रियल-टाइम पेमेंट गेटवे और सुरक्षित डेटा विनिमय प्लेटफॉर्म।
- उद्देश्य: DPI का लक्ष्य तकनीक तक पहुँच का लोकतंत्रीकरण करना, साइलोस (silos) को समाप्त करना और जनसंख्या के स्तर पर वित्तीय और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना है।
अंतर-विषय पैटर्न
तकनीकी कूटनीति और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व
भारत अपनी ओपन-सोर्स AI वकालत और DPI निर्यात का लाभ उठाकर स्वयं को ग्लोबल साउथ के कूटनीतिक चैंपियन के रूप में स्थापित कर रहा है, जिससे पश्चिमी तकनीकी एकाधिकारों का मुकाबला किया जा सके।
डेटा साम्राज्यवाद बनाम डेटा संप्रभुता
पश्चिमी 'डेटा साम्राज्यवाद' की आलोचना सीधे तौर पर भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम के अनुरूप है, जो डेटा संप्रभुता पर बल देता है और सीमा-पार डेटा प्रवाह को विनियमित करता है।
2026 के GS-3 या प्रीलिम्स में AI एथिक्स (ब्लैक-बॉक्स जोखिमों), भारत के MANAV विजन और GPAI फ्रेमवर्क को संयोजित करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2023MainsGS3
Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does Al help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of Al in healthcare?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements regarding AI Action Summit held in Grand Palais, Paris in February 2025 : I. Co-chaired with India, the event builds on the advances made at the Bletchley Park Summit held in 2023 and the Seoul Summit held in 2024. II. Along with other countries, US and UK also signed the declaration on inclusive and sustainable AI. Which of the statements given above is/are correct?
- 2022PrelimsGS1
Consider the following : 1. Aarogya Setu 2. CoWIN 3. DigiLocker 4. DIKSHA Which of the above are built on top of open-source digital platforms?
- 2024MainsGS4
The application of Artificial Intelligence as a dependable source of input for administrative rational decision-making is a debatable issue. Critically examine the statement from the ethical point of view.
