पीएम आवास निर्माण के लिए वन अधिकार अधिनियम सुरक्षा उपाय
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा सामाजिक न्याय की पहलों (जैसे PVTGs के लिए ग्रामीण आवास) को पर्यावरण संरक्षण कानूनों के साथ समन्वित करने की व्यावहारिक और कानूनी चुनौतियों को दर्शाता है। यह वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) और वन संरक्षण अधिनियम (Forest Conservation Act) के कार्यात्मक अभिसरण (convergence) के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो इसे शासन (governance), जनजातीय अधिकारों और सतत विकास पर आधारित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।
सारांश
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत वन भूमि पर घरों के निर्माण के संबंध में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत सुरक्षा उपायों का विवरण देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक संयुक्त हलफनामा दायर किया है। मध्य प्रदेश में संवेदनशील सहरिया जनजाति के आवास को लेकर उपजे विवाद से जुड़ा यह मामला वन संरक्षण और जनजातीय कल्याण के बीच के तनाव को उजागर करता है। केंद्र ने स्पष्ट किया कि एक बार FRA के तहत व्यक्तिगत अधिकार मान्यता प्राप्त कर लेते हैं, तो वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसमें ग्राम सभा के नेतृत्व में सत्यापन और जैव विविधता की रक्षा के लिए अधिकार धारकों के वैधानिक कर्तव्यों सहित FRA के सख्त सुरक्षा उपायों को भी रेखांकित किया गया है, तथा यह तर्क दिया गया है कि दोनों कानूनों की व्याख्या सामंजस्यपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति के लिए वन भूमि पर PMAY-G आवासों के निर्माण के संबंध में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 और वन संरक्षण अधिनियम (FCA), 1980 के अभिसरण (convergence) की समीक्षा कर रहा है।
- केंद्र ने जनजातीय कार्य और पर्यावरण मंत्रालयों की ओर से एक संयुक्त हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें सामाजिक न्याय और वन संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए दोनों कानूनों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या पर जोर दिया गया है।
- केंद्र ने स्पष्ट किया कि एक बार FRA के तहत व्यक्तिगत वन अधिकारों को आधिकारिक रूप से मान्यता मिल जाने के बाद, आवास निर्माण के लिए FCA के तहत पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
- FRA के तहत सुरक्षा उपायों में ग्राम सभा के नेतृत्व वाली त्रि-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया, वन और राजस्व अधिकारियों द्वारा अनिवार्य ऑन-साइट भौतिक सत्यापन और अधिकारों (titles) की अहस्तांतरणीयता शामिल है।
- FRA अधिकार-धारकों और ग्राम सभाओं पर वन्यजीवों, वनों और जैव विविधता की रक्षा के लिए तदनुरूपी कर्तव्यों को अनिवार्य बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जनजातीय कल्याण पारिस्थितिक अखंडता (ecological integrity) के साथ समझौता न करे।
महत्वपूर्ण शब्द
वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006
वन शासन में ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने के लिए वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक निवासियों के भूमि और संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला 2006 का एक ऐतिहासिक कानून।
UPSC context
GS पेपर II और III: जनजातीय आजीविका अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण नीतियों के बीच संघर्ष का मूल्यांकन करता है।
वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980
1980 का वह संशोधित अधिनियम जो गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग (diversion) को विनियमित करता है, जिसके लिए केंद्र की अनुमति आवश्यक होती है और जो प्रतिपूरक वनीकरण (compensatory afforestation) सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS Paper III: पर्यावरणीय मंजूरी और सतत विकास के लिए नियामक ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)
एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना जो ग्रामीण गरीबों को पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ स्थायी (पक्का) घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्यों पर केंद्रित है।
ग्राम सभा
FRA के तहत सशक्त वह सांविधिक ग्राम सभा, जिसे दावों के सत्यापन के माध्यम से व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार प्राप्त है।
UPSC context
GS पेपर II: विकेंद्रीकृत शासन, PESA अधिनियम और जनजातीय क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
सहरिया जनजाति
मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG), जो अत्यधिक गरीबी, कुपोषण और भूमिहीनता की विशेषता रखता है।
UPSC context
GS पेपर II: जनजातीय कल्याण, PVTG-विशिष्ट योजनाओं (PM-JANMAN) और हाशिए पर रहने वाले समूहों की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
वन भूमि पर PMAY-G आवासों के निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
एक बार जब FRA के तहत व्यक्तिगत वन अधिकारों (IFR) को औपचारिक रूप से मान्यता मिल जाती है, तो बुनियादी सुविधाओं के लिए FCA के तहत पूर्व अनुमति की कानूनी रूप से आवश्यकता नहीं रह जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
FRA, 2006 के तहत ग्राम सभा की वैधानिक भूमिका क्या है?
- शुरुआत: व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पूर्ण प्राधिकारी के रूप में नामित।
- सांविधिक कर्तव्य: धारा 5 के तहत वन्यजीवों, जैव विविधता और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों (catchments) को विनाशकारी गतिविधियों से सुरक्षित रखने के लिए सशक्त और बाध्य।
- सत्यापन: उप-मंडलीय और जिला स्तरीय समितियों के पास भेजे जाने से पहले जनजातीय दावों का अनिवार्य प्राथमिक सत्यापन करता है।
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) को क्या परिभाषित करता है?
- मुख्य मानदंड: कृषि-पूर्व तकनीक, स्थिर या गिरती हुई जनसंख्या, अत्यंत कम साक्षरता और जीवन-निर्वाह स्तर की अर्थव्यवस्था इसकी विशेषताएं हैं।
- जनसांख्यिकी: 705 अनुसूचित जनजातियों में से 75 समूहों को आधिकारिक तौर पर PVTGs के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें ओडिशा में इनकी संख्या सबसे अधिक है।
- सहरिया जनजाति: मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभागों और राजस्थान के कुछ हिस्सों में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एक नामित PVTG।
अंतर-विषय पैटर्न
PM-JANMAN और वन मंजूरी अभिसरण
PM-JANMAN योजना आक्रामक रूप से PVTG आवास को लक्षित करती है। यह SC हलफनामा FCA क्लीयरेंस की बाधाओं को दूर करने के लिए कानूनी तंत्र प्रदान करता है, जिससे संवेदनशील जनजातियों तक बुनियादी ढांचे की पहुंच में तेजी आती है।
अधिकार-धारकों के वैधानिक कर्तव्य
UPSC अक्सर मौलिक कर्तव्यों का परीक्षण करता है। FRA स्पष्ट रूप से वन अधिकारों के साथ-साथ ग्राम सभाओं पर वैधानिक संरक्षण कर्तव्य आरोपित करता है, जो पारिस्थितिक संरक्षण और जमीनी स्तर की राजनीति का एक आदर्श मेल है।
2026 में PVTG आवास के लिए FRA ग्राम सभा के कर्तव्यों, MoTA की नोडल भूमिका और FCA क्लीयरेंस छूट को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2013PrelimsGS1
Under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both?
- 2021PrelimsGS1
At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006?
- 2018PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The definition of "Critical Wildlife Habitat" is incorporated in the Forest Rights Act, 2006. 2. For the first time in India, Baigas have been given Habitat Rights. 3. Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change officially decides and declares Habitat Rights for Primitive and Vulnerable Tribal Groups in any part of India. Which of the statements given above is/are correct?
