सुप्रीम कोर्ट में पुलिस द्वारा अवैध हिरासत के आरोप वाली याचिकाएं
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख गिरफ्तारी के संबंध में संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कथित उल्लंघन के ठोस समसामयिक उदाहरण प्रदान करता है। यह हाल ही में अधिनियमित BNSS, 2023 के अनुप्रयोग के साथ-साथ अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 जैसे मूलभूत सिद्धांतों और ऐतिहासिक डी.के. बसु दिशानिर्देशों को रेखांकित करता है। यह मानवाधिकारों, पुलिस सुधारों, संवैधानिक संरक्षणों और विकसित हो रहे आपराधिक न्याय ढांचे पर GS2 के प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में परीक्षा पेपर लीक (जैसे NEET) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली और बिहार पुलिस द्वारा छात्रों और स्वयंसेवकों को कथित तौर पर अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने के मामले को उजागर किया गया है। कथित तौर पर, हिरासत में लिए गए लोगों को बिना पहचान वाले वाहनों में उठाया गया, बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड के उनसे पूछताछ की गई, और बिना गिरफ्तारी वारंट, गिरफ्तारी मेमो या 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए बिना जेल में डाल दिया गया। इन घटनाओं को अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 22(1) (मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण) के तहत मौलिक अधिकारों के साथ-साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 47 और डी.के. बसु दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन बताया गया है। इसके जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को उन प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, हालांकि अदालत ने दर्ज FIR की जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली और बिहार पुलिस ने परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अवैध रूप से हिरासत में लिया।
- कथित उल्लंघनों में बिना पहचान वाले वाहनों में हिरासत में रखना, गिरफ्तारी वारंट की अनुपस्थिति, गिरफ्तारी मेमो तैयार न करना और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने में विफल रहना शामिल है।
- आरोप है कि ये कार्रवाइयां अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता), अनुच्छेद 22(1) (मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण), नए BNSS, 2023 की धारा 47 और गिरफ्तारी पर डी.के. बसु के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को FIR की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगा दी है, जब तक कि उनका कोई आपराधिक इतिहास न हो।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 21
भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार जो यह गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन)। नागरिक स्वतंत्रता, न्यायिक सक्रियता और मूल संरचना के सिद्धांत को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 22(1)
एक संवैधानिक मौलिक अधिकार जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को यह अनिवार्य करके सुरक्षा प्रदान करता है कि उन्हें उनकी गिरफ्तारी के आधारों (कारणों) से अवगत कराया जाए और उन्हें अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने तथा अपना बचाव करने का अधिकार दिया जाए।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था)। आपराधिक न्यायशास्त्र, निवारक निरोध और पुलिस सुधारों से जुड़े प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)
भारत में आपराधिक प्रक्रिया को संचालित करने वाला प्राथमिक कानून, जिसने आपराधिक न्याय प्रशासन को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 को प्रतिस्थापित किया है।
UPSC context
GS पेपर II (आपराधिक न्याय सुधार)। भारत के कानूनी ढांचे और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों में बदलाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
डी. के. बसु दिशा-निर्देश
हिरासत में प्रताड़ना को रोकने और गिरफ्तारी तथा हिरासत के दौरान व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए 1997 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ग्यारह अनिवार्य दिशानिर्देशों का एक सेट।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था एवं मानवाधिकार)। पुलिस जवाबदेही, न्यायिक सक्रियता और मानवाधिकार संरक्षण जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 22 प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के अधिकार की गारंटी देता है।
गलत। अनुच्छेद 22(3) स्पष्ट रूप से शत्रु अन्यदेशीयों और निवारक निरोध कानूनों के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर पेश किए जाने के अधिकार तथा गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार से वंचित करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
दंडात्मक निरोध के लिए अनुच्छेद 22 क्या संरक्षण प्रदान करता है?
- गिरफ्तारी के आधार: गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के विशिष्ट कारणों और उन तथ्यात्मक कृत्यों के बारे में यथाशीघ्र सूचित किया जाना चाहिए, जिनके कारण उसे गिरफ्तार किया गया है।
- कानूनी बचाव: गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है।
- 24 घंटे का नियम: व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, जिसमें यात्रा के लिए आवश्यक समय को कड़ाई से बाहर रखा गया हो।
डी.के. बसु दिशानिर्देशों के मुख्य अधिदेश क्या हैं?
- पहचान: गिरफ्तारी करने वाले पुलिस कर्मियों को अपने पदनाम के साथ सटीक, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान तथा नाम के टैग अवश्य धारण करने चाहिए।
- गिरफ्तारी मेमो: गिरफ्तारी के समय एक गिरफ्तारी मेमो तैयार किया जाना चाहिए और कम से कम एक गवाह (परिवार का सदस्य या स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति) द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
- परिजनों को सूचित करना: गिरफ्तारी और हिरासत के विशिष्ट स्थान के बारे में किसी मित्र, रिश्तेदार या शुभचिंतक को जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिए।
अंतर-विषय पैटर्न
BNSS का कार्यान्वयन और संवैधानिक अधिकार
CrPC की धारा 50 से BNSS की धारा 47 में संक्रमण वैधानिक गिरफ्तारी प्रक्रियाओं को उन्नत बनाता है, जो नई आपराधिक संहिताओं और Article 22 के बीच के अतिव्यापन (overlap) की कड़ी परीक्षा लेता है।
Habeas Corpus + Police Custody Lapses
बिना गिरफ्तारी मेमो (arrest memo) के कथित हिरासत तुरंत बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) रिट को सक्रिय करती है, जो जमीनी स्तर पर पुलिस की प्रक्रियात्मक चूक को सीधे अनुच्छेद 32/226 के संवैधानिक उपचारों से जोड़ती है।
2026 के Prelims में Article 22 के संवैधानिक सुरक्षा उपायों और बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए नए BNSS के वैधानिक प्रावधानों को मिलाकर पूछे जाने वाले एक प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. According to the Constitution of India, the Central Government has a duty to protect States from internal disturbances. 2. The Constitution of India exempts the States from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. 3. According to the Prevention of Terrorism Act, 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence. How many of the above statements are correct?
- 2021PrelimsGS1
With reference to India, consider the following statements : 1. Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail. 2. During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. Which of the statements given above is/are correct?
- 2024MainsGS2
Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.
- 2020MainsGS2
Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.
