पाइपलाइन लीकेज और बिजली कटौती ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं में बाधा
स्रोत:theprint ↗
क्यों मायने रखता है
UPPSC PCS प्रीलिम्स में शासन, लोक प्रशासन और सामाजिक क्षेत्र की नीतिगत से जुड़े प्रश्नों के लिए जल जीवन मिशन जैसी प्रमुख सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों को समझना बेहद महत्वपूर्ण है।
सारांश
एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि पाइपलाइन लीक और बार-बार होने वाली बिजली कटौती भारत में ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं में बाधा डालने वाली प्रमुख परिचालन संबंधी चुनौतियाँ हैं, जो ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई पहलों की स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रही हैं।
मुख्य बिंदु
- एक हालिया अध्ययन ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के सामने आने वाली महत्वपूर्ण परिचालन चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, जिसमें विशेष रूप से पाइपलाइन लीक और बिजली कटौती को प्रमुख बाधाओं के रूप में पहचाना गया है।
- निष्कर्ष जल जीवन मिशन जैसी पहलों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे के रखरखाव, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति और सामुदायिक आधारित प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर देते हैं।
- बुनियादी ढांचे की बाधाएं सार्वभौमिक घरेलू नल जल कनेक्टिविटी और दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लक्ष्यों को सीधे प्रभावित करती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
जल जीवन मिशन
जल शक्ति मंत्रालय के तहत 2019 में शुरू की गई केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTCs) प्रदान करना है, जिससे दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
UPSC context
GS पेपर II (सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप) और GS पेपर III (बुनियादी ढाँचा एवं ग्रामीण विकास) के लिए महत्वपूर्ण। कल्याणकारी योजनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
2009 में ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया एक पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम, जिसे बाद में पुनर्गठित किया गया और 2019 में जल जीवन मिशन में समाहित कर दिया गया।
UPSC context
GS पेपर II (सोशल सेक्टर स्कीम्स) और ग्रामीण भारत में सार्वजनिक नीति तथा पेयजल पहलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण।
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन प्रबंधन की देखरेख के लिए 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके बनाया गया केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
भारत में जल सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित शासन और मंत्रालयों (Governance and Ministries) तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए GS पेपर II की दृष्टि से महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
जल जीवन मिशन एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्य या सामुदायिक भागीदारी के बिना सीधे केंद्रीय अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि JJM पूरी तरह से एक केंद्रीय क्षेत्र की वित्तपोषण योजना है, जिसमें राज्यों की लागत-साझेदारी या सामुदायिक संचालन के घटक शामिल नहीं हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
जल जीवन मिशन के मुख्य कार्यान्वयन सिद्धांत और फंडिंग पैटर्न क्या हैं?
- लॉन्च और लक्ष्य: 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करने के लिए 2019 में शुरू किया गया।
- फंडिंग पैटर्न: हिमालयी/उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10 साझाकरण पैटर्न, अन्य राज्यों के लिए 50:50 और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के लिए 100% के रूप में कार्यान्वित।
- सामुदायिक भूमिका: परिचालन और रखरखाव के लिए पानी समितियों (ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों) के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता पर अत्यधिक निर्भर करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जल जीवन मिशन + स्थानीय निकाय अनुदान
जल जीवन मिशन के तहत सार्वभौमिक नल के पानी का अभियान सीधे तौर पर 15वें वित्त आयोग के उन अनुदानों से जुड़ता है जो पेयजल और स्वच्छता प्रदर्शन संकेतकों से जुड़े हैं।
ग्रामीण विद्युतीकरण + पेयजल सुरक्षा
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जैसी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएँ ग्रामीण जल पंपिंग स्टेशनों को ऊर्जा देने और आपूर्ति में व्यवधान को रोकने के लिए आधारभूत हैं।
जल जीवन मिशन के लक्ष्यों, वित्त पोषण पैटर्न और बिजली तथा लीकेज जैसी परिचालन बाधाओं पर एक बहु-कथन प्रश्न की अपेक्षा करें।
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