भारत में कौशल विकास और युवाओं की रोजगार क्षमता
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
यह कार्यक्रम कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर नीतिगत जोर को रेखांकित करता है, जो संरचनात्मक बेरोजगारी से निपटने, श्रम उत्पादकता बढ़ाने और भारत के जनसांख्यकीय लाभांश को अनलॉक करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में 5वें कौशल दीक्षांत समारोह में भाग लिया, जिसमें भारत के जनसांख्यिकी लाभांश को एक उत्पादक कार्यबल और वैश्विक कौशल पूंजी में बदलने के लिए कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योग-संरेखित शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया।
मुख्य बिंदु
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 5वें कौशल दीक्षांत समारोह में भाग लिया।
- शिक्षा को व्यावहारिक उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप ढालकर भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और पारंपरिक शिक्षण तथा आधुनिक तकनीकी माँगों के बीच की खाई को पाटने पर जोर दिया गया।
- भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों की भूमिका पर प्रकाश डाला।
महत्वपूर्ण शब्द
कौशल दीक्षांत समारोह
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को सम्मानित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक कौशल दीक्षांत समारोह।
UPSC context
UPSC GS पेपर II/III: भारत में महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, मानव संसाधन विकास, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा पहल।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख मांग-संचालित कौशल विकास योजना, जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को मुफ्त, कम अवधि का व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करना है।
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UPSC GS पेपर II/III: रोजगार, मानव पूंजी निर्माण, सरकारी नीतियां और कौशल संवर्द्धन हस्तक्षेप।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
भारत भर में सभी कौशल विकास प्रयासों को समन्वित और संचालित करने के लिए स्थापित एक केंद्रीय मंत्रालय, जो शिक्षा और प्रशिक्षण को उद्योग की माँगों के अनुरूप बनाता है।
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UPSC GS Paper II: भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली।
प्रारंभिक ट्रैप
कौशल दीक्षांत समारोह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत स्थापित एक सांविधिक विनियामक निकाय है।
एस्पिरेंट्स अक्सर कौशल दीक्षांत समारोह जैसे दीक्षांत समारोहों को सांविधिक या विनियामक रोजगार निकायों के साथ भ्रमित कर लेते हैं, और यह भूल जाते हैं कि यह MSDE के तहत एक संस्थागत कार्यक्रम है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत की राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के मुख्य स्तंभ और संस्थागत ढाँचे क्या हैं?
- MSDE का अधिदेश: देश भर में कौशल विकास के सभी प्रयासों को समन्वित करने और कुशल जनशक्ति की मांग तथा आपूर्ति के बीच की खाई को पाटने के लिए स्थापित किया गया।
- PMKVY फ्रेमवर्क: भारतीय युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए मुफ्त अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने वाली प्रमुख योजना।
- NSDC की भूमिका: 37 क्षेत्रों में राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (NOS) और योग्यता पैक (Qualification Packs) को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय निकाय।
अंतर-विषय पैटर्न
स्किल डेवलपमेंट + PLI स्कीमें + जॉबलेस ग्रोथ
भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) जॉबलेस ग्रोथ (jobless growth) से बचने के लिए व्यावसायिक शिक्षा (ITI/PMKVY) को विनिर्माण प्रोत्साहन (PLI योजनाओं) के साथ संरेखित करने पर निर्भर करता है।
स्किलिंग का विकेंद्रीकरण + सहकारी संघवाद
सहयोगी संघवाद के तहत टियर-2 और टियर-3 शहरों में विकेन्द्रीकृत कौशल केंद्र (स्किलिंग हubs) स्थापित करना सेवा-आधारित वृद्धि से विनिर्माण की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है।
जनसांख्यिकी लाभांश बनाम जनसांख्यिकी बम (demographic dividend vs demographic bomb) से जुड़े प्रश्न अक्सर विशिष्ट कौशल परिव्यय और PMKVY जैसी संस्थागत तंत्र प्रणालियों का परीक्षण करते हैं।
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