समसामयिकी

NAPDDR के अंतर्गत पुनर्वास और आजीविका सहायता

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

पदार्थों का दुरुपयोग भारत में एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। GS पेपर II के तहत सामाजिक न्याय, शासन और कमज़ोर वर्गों से संबंधित प्रश्नों के लिए NAPDDR के ढांचे, इसके पुनर्वास तंत्र और आजीविका की कड़ियों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

लेख सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) के तहत चल रही पहलों पर प्रकाश डालता है। यह समग्र सामाजिक पुन:एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए नशीली दवाओं के सेवन से उबरने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, निवारक शिक्षा को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

मुख्य बिंदु

  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशीले पदार्थों के सेवन से निपटने के लिए रोकथाम, उपचार और पुनर्वास के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान (NAPDDR - National Action Plan for Drug Demand Reduction) को लागू करता है।
  • यह पहल ठीक हो रहे व्यक्तियों के सामाजिक पुन: एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास ढाँचों में आजीविका के अवसरों और कौशल विकास को एकीकृत करने पर जोर देती है।
  • व्यापक संस्थागत सहायता में व्यसनियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (IRCAs), आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ODICs), और व्यसन उपचार सुविधाएं (ATFs) चलाना शामिल है।

महत्वपूर्ण शब्द

नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक समग्र योजना जिसका उद्देश्य निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, उपचार और मादक द्रव्यों के आदी व्यक्तियों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए नशीली दवाओं की मांग को कम करना है।

UPSC context

UPSC GS पेपर II (सोशल जस्टिस - कमज़ोर वर्ग और स्वास्थ्य): मादک द्रव्यों के सेवन से निपटने वाली कल्याणकारी नीतियों और सरकारी पहलों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

समाज کے پچھड़े, कमजोर और वंचित वर्गों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय।

UPSC context

UPSC GS पेपर II (गवर्नेंस और सोशल जस्टिस): कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने वाले मंत्रालयों और संस्थागत ढाँचों पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

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संबंधित अवधारणाएँ

Social Justice & Vulnerable Sections

भारत की नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) के तहत मुख्य संस्थागत स्तर कौन से हैं?

  • योजना का अधिदेश:: नशीली दवाओं की रोकथाम और पुनर्वास के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित योजना।
  • IRCA:: नशे के आदी लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (IRCAs) चिकित्सा उपचार, परामर्श और आवासीय पुनर्वास सहायता प्रदान करते हैं।
  • ODIC:: आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर्स (ODICs) सामुदायिक परिवेश में शुरुआती हस्तक्षेप (early intervention), सहकर्मी परामर्श (peer counseling), और सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं।
  • ATFs:: सरकारी अस्पतालों में विशेषीकृत आउटपेशेंट और इनपेशेंट देखभाल प्रदान करने के लिए नशा मुक्ति उपचार केंद्र (ATFs) स्थापित किए गए हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • नशीले पदार्थों के सेवन से मुक्ति (सब्सटेंस एब्यूज रिहैबिलिटेशन) + व्यावसायिक कौशल पारिस्थितिकी तंत्र

    NAPDDR, स्वास्थ्य शासन और आर्थिक समावेशिता को जोड़ते हुए, नशामुक्ति से उबर रहे लोगों के लिए स्थायी आजीविका के रास्ते सुनिश्चित करने हेतु स्किल इंडिया मिशन (MSDE) और DAY-NULM के साथ मिलती है।

NAPDDR संस्थागत स्तंभ (IRCAs, ODICs, ATFs) + NMBA अभिसरण (convergence) अक्सर मिलान-प्रकार (matching-type) की कल्याणकारी योजनाओं वाले प्रश्नों में दिखाई देते हैं।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2019MainsGS2

    Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.

  • 2026PrelimsGS1

    Which of the following statements with regard to the persons with disabilities in India is/are correct ? 1. The Rights of Persons with Disabilities Act, an Act passed by the Parliament of India in 2018, mandates reservation in education and employment, places a legal duty on Governments to ensure accessibility and non-discrimination. 2. The Sugamya Bharat Abhiyan focuses on achieving universal accessibility for Persons with Disabilities across three key domains — built infrastructure, transport systems and information and communication technology. 3. The National Divyangjan Finance and Development Corporation (NDFDC) is a public sector organisation set up by the Ministry of Corporate Affairs as a not-for-profit company to promote entrepreneurship among Persons with Disabilities (PwDs). Select the answer using the code given below :

  • 2023PrelimsGS1

    Consider the following statements in relation to Janani Suraksha Yojana: 1. It is a safe motherhood intervention of the State Health Departments. 2. Its objective is to reduce maternal and neonatal mortality among poor pregnant women. 3. It aims to promote institutional delivery among poor pregnant women. 4. Its objective includes providing public health facilities to sick infants up to one year of age. How many of the statements given above are correct?