समसामयिकी

पुणे में सीआरसीएस क्षेत्रीय कार्यालय के कामकाज की समीक्षा की गई

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख भारत के सहकारिता क्षेत्र में शासन सुधारों पर महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान करता है, जो ग्रामीण ऋण, संस्थागत सुव्यवस्थितकरण और सहकारिता के माध्यम से आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक है।

सारांश

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने पुणे में केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार (CRCS) के क्षेत्रीय कार्यालय के कामकाज की समीक्षा की। इस समीक्षा का मुख्य फोकस बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के लिए डिजिटल पहलों का मूल्यांकन करने, विनियामक दक्षता बढ़ाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर था, ताकि ग्रामीण आर्थिक विकास और 'सहकार से समृद्धि' ढांचे को आगे बढ़ाया जा सके।

मुख्य बिंदु

  • केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने पुणे में केंद्रीय सहकारिता रजिस्ट्रार (CRCS) के क्षेत्रीय कार्यालय के कामकाज की समीक्षा की।
  • multi-state cooperative societies को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू की गई विभिन्न डिजिटल पहलों और विनियामक सुधारों की प्रगति का मूल्यांकन किया।
  • देश भर में सहकारी संस्थाओं के लिए पारदर्शिता, आधुनिकीकरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यवसाय सुगमता) पर जोर दिया गया।
  • 'सहकार से समृद्धि' विजन के हिस्से के रूप में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने में संरचनात्मक सुधारों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

महत्वपूर्ण शब्द

सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS)

मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 2002 को प्रशासित करने और भारत में मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव्स के पंजीकरण, विनियमन तथा कामकाज की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष नियामक प्राधिकरण।

UPSC context

GS पेपर II / राजव्यवस्था और शासन। यह सांविधिक निकायों, संघीय शासन और बहु-राज्य सहकारी समितियों के विनियमन का परीक्षण करता है।

Source
सहकारिता मंत्रालय

भारत में 'सहकार से समृद्धि' के विजन के तहत सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक समर्पित प्रशासनिक और कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए 2021 में बनाया गया एक अलग केंद्रीय मंत्रालय।

UPSC context

GS पेपर II / सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप। यह ग्रामीण विकास, समावेशी विकास और सहकारी संघवाद के लिए संस्थागत ढाँचों का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का पंजीकरण और विनियमन संबंधित राज्य के सहकारिता मंत्रियों द्वारा किया जाता है, जहाँ उनके मुख्यालय स्थित हैं।

अभ्यर्थी अक्सर MSCS के अधिकार क्षेत्र को राज्य सहकारी विभागों के साथ भ्रमित कर लेते हैं। बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (Multi-state cooperatives), राज्य रजिस्ट्रार द्वारा नहीं, बल्कि MSCS अधिनियम, 2002 के तहत पूरी तरह से केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत और विनियमित होती हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance / Inclusive Growth

भारत में बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS) को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा क्या है?

  • कानूनी आधार: मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 2002 के तहत वैधानिक समर्थन, जिसका केंद्रीय स्तर पर संचालन सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (CRCS) द्वारा किया जाता है।
  • क्षेत्राधिकार: यह उन सहकारी समितियों पर लागू होता है जिनके उद्देश्य या कार्यक्षेत्र एक से अधिक राज्यों तक विस्तारित हैं, जो सदस्यों के हितों की रक्षा करती हैं और प्रशासनिक एकरूपता सुनिश्चित करती हैं।
  • नियामक शक्तियां: ऐसी सोसाइटियों का पंजीकरण, ऑडिट, जाँच और समापन सीधे केंद्रीय विनियामक तंत्र द्वारा संभाले जाते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सहयोग बनाम संघवाद: संवैधानिक सीमाएँ

    सहकारिता के लिए एक समर्पित मंत्रालय का सृजन सीधे तौर पर संघवाद की बहसों, सहयोगात्मक संघवाद और भाग IXB (97वां संविधान संशोधन) के तहत संवैधानिक अधिदेश से जुड़ा हुआ है।

  • आर्थिक नियामकों में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण

    CRCS कार्यालयों का विकेंद्रीकरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस (MCA-21) और RBI के क्षेत्रीय निगरानी ढांचे में किए गए प्रशासनिक सुधारों को दर्शाता है।

MSCS Act 2002 के क्षेत्राधिकार बनाम राज्य सहकारी कानूनों और सेंट्रल रजिस्ट्रार की भूमिका पर स्टेटमेंट-आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें।

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