समसामयिकी

अल्पसंख्यक कार्य गवर्नेंस में डिजिटल परिवर्तन के लिए AI

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

यह पहल लोक प्रशासन और ई-शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के व्यावहारिक अनुप्रयोग को दर्शाती है, जो सीधे तौर पर प्रौद्योगिकी-संचालित शासन, पारदर्शिता और लक्षित सेवा वितरण से संबंधित UPSC GS2 पाठ्यक्रम के विषयों से जुड़ी है।

सारांश

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने और शासन के ढाँचों में सुधार के वास्ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने के उद्देश्य से 'एआई फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।

मुख्य बिंदु

  • अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने AI-सक्षम शासन को मजबूत करने के लिए 'AI फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन' पर केंद्रित एक कार्यशाला का आयोजन किया।
  • यह पहल अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के लिए प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और जन सेवा वितरण को बढ़ाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को उजागर करती है।
  • चर्चा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, डेटा-संचालित निर्णय लेने में सुधार करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल परिवर्तन उपकरणों का लाभ उठाने पर केंद्रित थी।

महत्वपूर्ण शब्द

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

भारत में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए नीतियों को तैयार करने, योजना बनाने और कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय।

UPSC context

UPSC GS Paper II (सोशल जस्टिस): कमजोर और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सरकारी नीतियां, कल्याणकारी योजनाएं और प्रशासनिक ढांचा।

Source
IndiaAI मिशन

भारत सरकार की एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल जिसे कम्प्यूटिंग बुनियादी ढांचे, फाउंडेशन मॉडल और जिम्मेदार AI शासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मजबूत घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए डिजाइन किया गया है।

UPSC context

UPSC GS पेपर III (साइंस एंड टेक्नोलॉजी): उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग, IT नीतियां और राष्ट्रीय विकास रणनीतियाँ।

Source
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023

भारत का व्यापक विधायी ढांचा जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करता है, जो शासन और राष्ट्रीय विकास के लिए वैध प्रसंस्करण के साथ व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकारों को संतुलित करता है।

UPSC context

UPSC GS पेपर II और III (राजव्यवस्था और शासन / सुरक्षा): डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, और डिजिटल युग में नागरिक अधिकार।

Source

संबंधित अवधारणाएँ

Science & Technology Governance

इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) के मुख्य स्तंभ और उद्देश्य क्या हैं?

  • सुपरकंप्यूटिंग एक्सेस: कम्प्यूट क्षमता: एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से एक स्केलेबल सुपरकंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करना।
  • डेटा प्लेटफॉर्म: डेटासेट प्लेटफॉर्म: स्टार्टअप और शोधकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए गैर-व्यक्तिगत डेटा प्रदान करने हेतु एक एकीकृत राष्ट्रीय डेटा प्लेटफॉर्म का निर्माण।
  • सॉवरेन AI: एप्लिकेशन विकास: स्वास्थ्य सेवा, कृषि और प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए स्वदेशी AI मॉडल को बढ़ावा देना।

अंतर-विषय पैटर्न

  • AI गवर्नेंस + डेटा संरक्षण अधिनियम

    AI-सक्षम शासन व्यवस्था पर जोर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, जिसके तहत अल्पसंख्यक कल्याण लाभार्थियों के डेटा को प्रोसेस करते समय डेटा न्यूनीकरण (data minimization) और नागरिक की सहमति का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है।

  • ई-गवर्नेंस मॉडल + सिविल सेवा प्रशिक्षण

    कल्याण प्रशासन में उभरती हुई तकनीकों को एकीकृत करना नौकरशाही की क्षमता-निर्माण की सीमाओं का परीक्षण करता है, जो ई-शासन प्रशासनिक सुधारों को सीधे सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थागत ढाँचों से जोड़ता है।

शासन में AI + IndiaAI दिशा-निर्देश + DPDP अधिनियम 2023 का एकीकरण संभवतः एक बहु-कथनात्मक (multi-statement) प्रीलिम्स/मेंस प्रश्न बनाएगा।

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