कंट्रोल से ट्रस्ट की ओर पब्लिक पॉलिसी में बदलाव पर IICA विचार-विमर्श
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
यह परामर्श भारत में शासन से जुड़ी एक मुख्य बहस का समाधान करता है: पुराने विनियामक अवरोधों और कमांड-एंड-कंट्रोल व्यवस्थाओं से हटकर विश्वास-आधारित शासन की ओर बढ़ना, जो व्यवसाय सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) और सहकारी संघवाद के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
सारांश
भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (IICA) द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक स्टेकहोल्डर परामर्श में इस बात पर जोर दिया गया कि लोक नीति को कड़े नियंत्रण की व्यवस्था से बदलकर विश्वास पर आधारित होना चाहिए, जिसका उद्देश्य शासन, अनुपालन और कॉर्पोरेट इकोसिस्टम की गतिशीलता में सुधार करना है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (IICA) ने नई दिल्ली में एक हितधारक परामर्श की मेजबानी की, जिसमें सार्वजनिक नीति में 'नियंत्रण से विश्वास' की ओर बदलाव पर जोर दिया गया।
- विशेषज्ञों ने अत्यधिक विनियमन और भारी सरकारी नियंत्रण से हटकर, राज्य और उद्यमों के बीच आपसी विश्वास के माध्यम से कारोबार में सुगमता (ease of doing business) को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ने पर चर्चा की।
- यह परामर्श सहयोगात्मक शासन मॉडल, कॉर्पोरेट अनुपालन को सशक्त बनाने और जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित था।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान
भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान, जो कॉर्पोरेट विनियमन और शासन के लिए एक थिंक टैंक, क्षमता-निर्माण निकाय और अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II और III: महत्वपूर्ण सांविधिक/स्वायत्त निकाय, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्यवसाय सुगमता (ease of doing business) और नीतिगत क्षमता निर्माण।
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
भारत सरकार का वह मंत्रालय जो भारत में कंपनी अधिनियम, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम और कॉर्पोरेट संस्थाओं तथा शासन को विनियमित करने वाले अन्य विधानों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
UPSC GS Paper II: मंत्रालयों और विभागों की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (IICA) का संगठनात्मक अधिदेश (mandate) और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार (jurisdiction) क्या है?
- प्रशासनिक नियंत्रण: भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विशेष थिंक-टैंक और क्षमता-निर्माण संस्थान के रूप में कार्य करता है।
- मुख्य अधिदेश: कॉरपोरेट नियमों में सुधार करने, शोध करने और कॉरपोरेट गवर्नेंस, कानून तथा टिकाऊ व्यावसायिक आचरण (sustainable business conduct) पर क्षमता निर्माण प्रदान करने में सहायता करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
कॉपोर्रेट अनुपालन और प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण
कॉर्पोरेट कानून में दंडात्मक देखरेख से स्व-नियमन की ओर बदलाव, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' पहलों के तहत श्रम संहिताओं और पर्यावरण मंजूरी में इसी तरह के प्रशासनिक सुधारों को दर्शाता है।
MCA के तहत IICA के प्रशासनिक नियंत्रण को अपराधों को अपराध मुक्त (decriminalization) करने की व्यापक प्रवृत्ति से जोड़ने वाले एक स्टेटमेंट-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2024MainsGS2
The Doctrine of Democratic Governance makes it necessary that the public perception of the integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive. Discuss.