समसामयिकी

परिवहन क्षेत्र के विकास के लिए 'रेंट ए कैब' सुधार

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख UPSC GS-3 के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के परिवहन क्षेत्र में विनियामक सुधारों (regulatory reforms), व्यापार करने में सुगमता (ease of doing business), और सेवा उद्योगों तथा MSME के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई सरकारी पहलों को संबोधित करता है।

सारांश

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत भर में व्यावसायिक अवसरों का विस्तार करने, ऑपरेटरों पर अनुपालन के बोझ को कम करने, डिजिटल गवर्नेंस का लाभ उठाने और यात्री सुरक्षा तथा सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए 'रेंट ए कैब' योजना और नियमों में प्रमुख सुधारों का प्रस्ताव रखा है।

मुख्य बिंदु

  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अनुपालन के बोझ को कम करने और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 'रेंट ए कैब' दिशानिर्देशों में व्यापक सुधारों का प्रस्ताव रखा है।
  • प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य लाइसेंसिंग को सरल बनाना, लालफीताशाही को कम करना और पारदर्शी कामकाज के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों को एकीकृत करना है।
  • ये उपाय यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने, सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने और परिवहन क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किए गए हैं।
  • ये सुधार कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ease of doing business) को बेहतर बनाने के व्यापक लक्ष्य का समर्थन करते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

रेंट ए कैब स्कीम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक विनियामक ढांचा, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक कैब रेंटल संचालन को आधुनिक बनाना और सुव्यवस्थित करना, फ्लीट में प्रवेश की बाधाओं को कम करना और यात्री सुरक्षा के लिए डिजिटल शासन का लाभ उठाना है।

UPSC context

UPSC GS पेपर III (अर्थव्यवस्था - बुनियादी ढांचा और परिवहन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस)। परिवहन क्षेत्र में विनियामक सुधारों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
Motor Vehicles Act

भारत भर में सड़क परिवहन, वाहन पंजीकरण, चालक लाइसेंस और यातायात नियमों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख विधाई अधिनियम, जो परिवहन योजनाओं के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।

UPSC context

UPSC GS पेपर II / III (गवर्नेंस / इंफ्रास्ट्रक्चर)। सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन को नियंत्रित करने वाले सांविधिक ढांचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

भारत में सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्गों और परिवहन बुनियादी ढांचे से संबंधित नीतियों, योजनाओं और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सरकार का मंत्रालय।

UPSC context

UPSC GS पेपर II (सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप)। मंत्रिकीय जनादेश और परिवहन प्रशासन से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

रेंट-ए-कैब योजना (Rent-a-Cab Scheme) के तहत एक अकेला केंद्रीय लाइसेंस राज्य-विशिष्ट परमिट या अनुमोदन की आवश्यकता के बिना स्वचालित रूप से पूरे भारत में संचालन के अधिकार प्रदान करता है।

अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि केंद्रीय परिवहन योजनाएं सीधे केंद्रीय पीएसयू द्वारा संचालित की जाती हैं, जबकि रेंट-ए-कैब योजना को विकेन्द्रीकृत राज्य-स्तरीय लाइसेंसिंग के साथ राज्य परिवहन प्राधिकरणों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy Infrastructure and Transport

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत केंद्र सरकार की सांविधिक शक्तियां क्या हैं?

  • साविधिक शक्ति: नियम बनाने की शक्ति: धारा 211 केंद्र सरकार को राष्ट्रीय परिवहन योजनाओं सहित मोटर वाहन अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है।
  • अंतरराज्यीय परमिट: राष्ट्रीय परमिट: धारा 88 केंद्र को वस्तुओं और यात्रियों की अंतर-राज्यीय आवाजाही को सुगम बनाने के लिए वाणिज्यिक परिवहन वाहनों हेतु राष्ट्रीय परमिट जारी करने का अधिकार देती है।
  • सुरक्षा मानक: वाहन मानक: केंद्र धारा 110 के तहत भारत में निर्मित या आयातित सभी मोटर वाहनों के लिए अनिवार्य सुरक्षा, उत्सर्जन और निर्माण मानक निर्धारित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • रेंट-ए-कैब सुधार + पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान

    रेंट-ए-कैब योजना (Rent-a-Cab Scheme) का विनियामक उदारीकरण (regulatory liberalisation), चुस्त (agile) और तकनीकी-सक्षम अंतिम-छोर (last-mile) मल्टी-मोडल यात्री कनेक्टिविटी नोड्स का निर्माण करके पीएम गतिश शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM GatiShakti National Master Plan) का सीधे तौर पर पूरक है।

  • मोबिलिटी स्टार्टअप्स + MSME क्रेडिट स्कीम्स

    फ्लीट के न्यूनतम आकार को घटाकर पांच वाहन करना, मोबिलिटी सेक्टर में MSME उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया का लाभ उठाता है।

मोटर व्हीकल एक्ट के नियम-निर्माण अधिकारों और रेंट-ए-कैब स्कीम उदारीकरण सीमा पर एक स्टेटमेंट-आधारित प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।

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    Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.

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