रबी उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
कृषि सब्सिडी, उर्वरक मूल्य निर्धारण नीतियों और राजकोषीय प्रबंधन को समझना मेन्स GS3 (कृषि और आर्थिक विकास) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
CCEA ने रबी सीजन के लिए P&K उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient-Based Subsidy) दरों को मंजूरी दे दी है, जिससे कृषि सहायता पर राजकोषीय व्यय को प्रबंधित करते हुए किसानों के लिए किफायती मूल्य सुनिश्चित होता है।
मुख्य बिंदु
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दे दी है।
- NBS नीति का उद्देश्य किसानों को रियायती और किफायती मूल्यों पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- सब्सिडी का निर्धारण उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर) के आधार पर किया जाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पोषण आधारित सब्सिडी योजना
एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो P&K उर्वरकों के लिए पोषक तत्व सामग्री के प्रति किलोग्राम पर निश्चित सब्सिडी प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य सामर्थ्य और संतुलित मृदा अनुप्रयोग सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि - सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा)। उर्वरक मूल्य निर्धारण नीतियों, राजकोषीय परिव्यय और कृषि सहायता तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिमंडल समिति जो प्रमुख कृषि उर्वरक सब्सिडी सहित आर्थिक नीतियों, कीमतों और वित्तीय सहायता उपायों की समीक्षा करती है।
UPSC context
GS पेपर II/III (शासन / अर्थव्यवस्था)। यह आर्थिक निर्णय लेने और सरकारी नीति के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत ढाँचों का परीक्षण करता है।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
भारत में रसायनों, पेट्रोकेमिकल्स और उर्वरकों के उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण से संबंधित नीतियों के निर्माण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
GS पेपर II (सरकारी मंत्रालय और कार्य)। कृषि इनपुट और औद्योगिक क्षेत्रों के प्रबंधन में नोडल मंत्रालयों की भूमिका का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
यूरिया सहित सभी प्रमुख रासायनिक उर्वरकों को उनके पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (NBS) ढांचे के तहत निश्चित सब्सिडी मिलती है।
यूरिया पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (NBS) व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं है; इसे उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) के तहत एक निश्चित MRP पर वैधानिक रूप से नियंत्रित किया जाता है, जो P&K (फॉस्फेटिक और पोटाश) उर्वरकों के विपरीत है जिनके मूल्य अनियंत्रित कर दिए गए हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना की मुख्य विशेषताएं और कवरेज क्या हैं?
- लॉन्च और दायरा: पोषक तत्व सामग्री (N, P, K, S) के आधार पर P&K उर्वरकों पर निश्चित सब्सिडी प्रदान करने के लिए अप्रैल 2010 में शुरू किया गया।
- यूरिया को बाहर रखा जाना: यूरिया को स्पष्ट रूप से NBS व्यवस्था से बाहर रखा गया है और यह वैधानिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है।
- मार्केट-अलाइंड MRP: उत्पादक (मैन्युफैक्चरर्स) उचित स्तर पर पीएंडके (P&K) उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तय करते हैं, जबकि सरकार एक निश्चित सब्सिडी प्रदान करती है।
- डिजिटल वितरण: सब्सिडी का वितरण खुदरा दुकानों पर स्थापित इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) उपकरणों के माध्यम से किया जाता है, जो बिक्री को वास्तविक लाभार्थियों से जोड़ते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
उर्वर्क सब्सिडी और एनपीके अनुपात विरूपण
जबकि P&K उर्वरक बाजार-संचालित NBS व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, यूरिया सांविधिक मूल्य नियंत्रण के तहत बना हुआ है, जिससे एनपीके (NPK) खपत में लगातार असंतुलन पैदा होता है जो राजकोषीय और कृषि नीति के समन्वय की परीक्षा लेता है।
कृषि सब्सिडी में डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर
इलेक्ट्रॉनिक PoS-लिंक्ड उर्वरक वितरण की ओर यह बदलाव खाद्य और पेट्रोलियम क्षेत्रों में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधारों को दर्शाता है, जो सब्सिडी को बायोमेट्रिक/डिजिटल सत्यापन से जोड़ता है।
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए एक स्टेटमेंट-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें, जो यूरिया मूल्य निर्धारण (सांविधिक) और P&K मूल्य निर्धारण (NBS व्यवस्था) के बीच अंतर करता हो, साथ ही इसमें शामिल पोषक तत्वों को भी कवर करता हो।
संबद्ध PYQ · 2
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