कोल गैसीकरण प्रोत्साहन योजना राउंड 3 तक पहुँची
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
यह योजना स्वच्छ जीवाश्म ईंधन के उपयोग की दिशा में एक बड़ा नीतिगत प्रोत्साहन है, जो कोयले को उच्च-मूल्य वाले रसायनों (सिनगैस, मेथनॉल, अमोनिया) में परिवर्तित करती है और भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाती है। यह स्वच्छ तकनीक, ऊर्जा संक्रमण और आयात निर्भरता को कम करने से जुड़े प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
कोयला मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए अपनी ₹37,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना के राउंड 2 को संपन्न कर लिया है, जिसके तहत एनटीपीसी लिमिटेड से दो आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही, स्वच्छ कोयला तकनीक को बढ़ावा देने, कोयला के उपयोग के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने और आवश्यक पेट्रोकेमिकल्स एवं सिंथेटिक प्राकृतिक गैस के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना का राउंड 3 लॉन्च किया गया है।
मुख्य बिंदु
- कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए ₹37,500 करोड़ की वित्तीय प्रोत्साहन योजना का दूसरा दौर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दो आवेदनों के साथ संपन्न हुआ।
- यह योजना स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों की ओर बढ़ने और मेथनॉल, अमोनिया और सिंथेटिक प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण रसायनों के लिए आयात निर्भरता को कम करने हेतु कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्यमों से और अधिक आवेदनों के लिए इस योजना का राउंड 3 आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया है।
- कमर्शियल-स्केल गैसीकरण संयंत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कैपिटल ग्रांट के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
महत्वपूर्ण शब्द
सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना
कोयला मंत्रालय की ओर से ₹37,500 करोड़ के परिव्यय के साथ सतह पर कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक वित्तीय प्रोत्साहन योजना, जिसका उद्देश्य रासायनिक आयात को कम करना और 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण क्षमता हासिल करना है।
UPSC context
जीएस पेपर III (बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी) के लिए प्रासंगिक, जो ऊर्जा सुरक्षा और cleaner fossil fuel के उपयोग के लिए सरकारी पहलों का परीक्षण करता है।
NTPC लिमिटेड
ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारत की सबसे बड़ी सरकारी विद्युत उत्पादन कंपनी, जिसने यूरिया, मेथनॉल और DME उत्पादन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करके कोयला गैसीकरण प्रोत्साहन योजना में भाग लिया।
UPSC context
जीएस पेपर III (ऊर्जा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के लिए प्रासंगिक, जो हरित प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ ऊर्जा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के विविधीकरण का परीक्षण करता है।
कोयला मंत्रालय
भारत में कोयला और लिग्नाइट संसाधनों की खोज, विकास और व्यावसायिक उपयोग के लिए नीति और कानून बनाने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सरकारी मंत्रालय।
UPSC context
जीएस पेपर III (आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा) के लिए प्रासंगिक, जो राष्ट्रीय खनिज संसाधनों और ऊर्जा नीति को नियंत्रित करने वाले संस्थागत ढांचों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन योजना विशेष रूप से निजी क्षेत्र के ऊर्जा उद्यमों तक सीमित
अभ्यर्थियों को यह लग सकता है कि यह योजना विशेष रूप से निजी क्षेत्र की संस्थाओं या नवीकरणीय ऊर्जा फर्मों तक सीमित है, और वे NTPC जैसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की भागीदारी को नजरअंदाज कर सकते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
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- सिनगैस रूपांतरण: यह प्रक्रिया कोयले को कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से युक्त सिंथेसिस गैस (सिंघास) में परिवर्तित करती है।
- रासायनिक व्युत्पन्न: सीधे कोयले को जलाए बिना मेथेनॉल, सिंथेटिक नेचुरल गैस (SNG) और अमोनिया जैसे स्वच्छ डेरिवेटिव्स का उत्पादन करता है।
- उत्सर्जन में कमी: पारंपरिक थर्मल पावर प्लांट की तुलना में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को काफी हद तक कम करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
कोयला गैसीकरण और रासायनिक आयात प्रतिस्थापन
कोल गैसीकरण घरेलू जीवाश्म ईंधन संक्रमण रणनीतियों को रासायनिक आयात प्रतिस्थापन (मेथेनॉल, अमोनिया) से सीधे जोड़ता है, जो ऊर्जा सुरक्षा को औद्योगिक आत्मनिर्भरता से जोड़ता है।
कोयला गैसीकरण प्रोत्साहन योजनाएं और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के मील के पत्थर बहु-कथन पर्यावरण और अर्थव्यवस्था संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQs) में अक्सर शामिल होते हैं।
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