समसामयिकी

भारत में कृत्रिम अंग और ऑर्थोटिक्स क्षेत्र तथा दिव्यांग कल्याण

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

यह स्वास्थ्य नीति, विशेष मानव संसाधन प्रशिक्षण और विकलांगता कल्याण रूपरेखाओं जैसे कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तकनीकी नवाचार के अंतःसंबंध को रेखांकित करता है।

सारांश

यह लेख नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट दिवस मनाए जाने पर प्रकाश डालता है, जिसमें प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में नवाचार, पहुंच और मानव संसाधन विकास के महत्व पर जोर दिया गया है। इसमें विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने, सहायक उपकरणों की पहुंच को बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक कल्याण क्षेत्रों के भीतर वैश्विक अवसरों का विस्तार करने में विशेष पुनर्वास पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई है।

मुख्य बिंदु

  • अंतरराष्ट्रीय कृत्रिम अंग और ऑर्थोटिस्ट दिवस का उत्सव पुनर्वास सेवाओं में नवाचार, पहुंच और वैश्विक अवसरों पर केंद्रित है।
  • भारत और वैश्विक स्तर पर योग्य प्रोस्थेटिस्ट्स और ऑर्थोटिस्ट्स की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पाटने पर जोर।
  • दिव्यांगजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उन्नत चिकित्सा तकनीक और सहायक उपकरणों का एकीकरण।
  • समावेशी विकास और शारीरिक पुनर्वास सुनिश्चित करने में विशेष स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की भूमिका।

महत्वपूर्ण शब्द

Rights of Persons with Disabilities Act 2016

वर्ष 1995 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करने वाला एक ऐतिहासिक 2016 का कानून, जिसके तहत मान्यता प्राप्त विकलांगताओं की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है, शैक्षणिक और रोजगार आरक्षण की गारंटी दी गई है, और घरेलू कानून को UNCRPD के अनुरूप बनाया गया है।

UPSC context

UPSC GS पेपर II (सामाजिक न्याय, कमज़ोर वर्ग): कल्याणकारी प्रावधानों, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण और विकलांगता समावेशन के लिए परीक्षण किए जाने वाले प्रमुख कानून।

Source
विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण और उपकरण खरीदने/फिट करने के लिए सहायता ADIP योजना

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो पुनर्वास को बढ़ाने के लिए जरूरतमंद दिव्यांगजनों को टिकाऊ, आधुनिक सहायक उपकरण और सहायक यंत्र प्रदान करती है।

UPSC context

UPSC GS पेपर II (कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं): सार्वजनिक स्वास्थ्य और सहायक तकनीक तक पहुंच में सरकारी हस्तक्षेप का मूल्यांकन करता है।

Source
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स

शिक्षा और मानकों के माध्यम से कृत्रिम अंग, ऑर्थोटिक और गतिशीलता से जुड़ी सहायक तकनीक की आवश्यकता वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समर्पित एक वैश्विक बहु-विषयक गैर-सरकारी संगठन।

UPSC context

UPSC GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय निकाय / सामाजिक न्याय): विकलांगता पुनर्वास और सहायक स्वास्थ्य मानकों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए प्रासंगिक।

Source

संबंधित अवधारणाएँ

Social Justice Vulnerable Sections

भारत में दिव्यांगजनों के लिए प्रमुख सांविधिक निकाय (स्टैच्युटरी बॉडीज) और कल्याणकारी योजनाएं कौन सी हैं?

  • भारतीय पुनर्वास परिषद: संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित सांविधिक निकाय, जो पुनर्वास पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण नीतियों को विनियमित और मानकीकृत करता है।
  • एडीआईपी योजना (ADIP Scheme): जरूरतमंद दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रियायती, मानक सहायक उपकरण प्रदान करने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना।
  • ALIMCO की भूमिका: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम जो किफायती दरों पर कृत्रिम अंग बनाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • दिव्यांग कल्याण और सकारात्मक कार्रवाई न्यायशास्त्र

    दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (The Rights of Persons with Disabilities Act 2016) ने आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया और इसमें एसिड-हमला पीड़ितों को जोड़ा, जिससे विकलांगता अधिकारों को सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) और संघीय कल्याण न्यायशास्त्र (federal welfare jurisprudence) से जोड़ दिया गया।

  • सहायक तकनीक और आत्मनिर्भर भारत तालमेल

    एलिमिको (ALIMCO) के माध्यम से बायोनानिक अंगों का स्वदेशी विनिर्माण सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सीधे 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' रणनीतिक ढाँचों से जोड़ता है।

मल्टी-स्टेटमेंट प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न में ADIP योजना के प्रावधानों, RCI की सांविधिक भूमिका और RPwD अधिनियम 2016 के कोटा का मिलान करें।

संबद्ध PYQ · 5

संबद्ध PYQ · 5

  • 2017MainsGS2

    Does the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 ensure effective mechanism for empowerment and inclusion of the intended beneficiaries in the society? Discuss.

  • 2023MainsGS2

    “Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach.” Do you agree? Give reasons for your answer.

  • 2024MainsGS2

    Public charitable trusts have the potential to make India's development more inclusive as they relate to certain vital public issues. Comment.

  • 2023MainsGS2

    The crucial aspect of development process has been the inadequate attention paid to Human Resource Development in India. Suggest measures that can address this inadequacy.

  • 2024MainsGS2

    In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.