समसामयिकी

खनन मंत्री सम्मेलन और केंद्र-राज्य समन्वय

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

यह सम्मेलन सहकारी संघवाद और खनन क्षेत्र में रणनीतिक नीतिगत अपडेट पर प्रकाश डालता है, जो भारत के औद्योगिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं और टिकाऊ संसाधन शासन के लिए महत्वपूर्ण है।

सारांश

चौथा खनन मंत्रियों का सम्मेलन खनन क्षेत्र में सतत विकास के लिए प्रमुख पहलों पर विचार-विमर्श करने, खनिज अन्वेषण को सुव्यवस्थित करने, नीलामी में पारदर्शिता बढ़ाने और मजबूत केंद्र-राज्य समन्वय को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय और राज्य हितधारियों को एक साथ लाया।

मुख्य बिंदु

  • खान मंत्रियों का चौथा सम्मेलन खनिज अन्वेषण और सतत खनन को गति देने के लिए केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करने पर केंद्रित था।
  • खनन क्षेत्र में तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने, नीलामी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया।
  • चर्चाओं में स्वच्छ ऊर्जा बदलाव और राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

महत्वपूर्ण शब्द

खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम

भारत के खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्रमुख केंद्रीय कानून, जो केंद्र सरकार के नियंत्रण के तहत खनिज अन्वेषण, उत्खनन और रियायतों के लिए विनियामक ढांचा स्थापित करता है।

UPSC context

UPSC GS पेपर III (अर्थव्यवस्था और संसाधन): खनन क्षेत्र में कानूनी ढाँचे, खनिज शासन, नीलामी पारदर्शित और नीतिगत सुधारों का परीक्षण करता है।

Source
खान मंत्रालय

भारत भर में प्रमुख खनिजों के लिए नीति तैयार करने, कानून का प्रशासन करने और सर्वेक्षण तथा विकास की देखरेख के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सरकार का विभाग।

UPSC context

UPSC GS Paper II (Governance): औद्योगिक क्षेत्रों में केंद्रीय प्रशासनिक नियंत्रण, नीति निर्धारण और संघीय समन्वय को समझने के लिए आवश्यक।

Source
राज्य सरकारें

उप-राष्ट्रीय प्रशासनिक निकाय जो अपने प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर ऑनशोर (तटीय) खनिज संपदा पर स्वामित्व रखते हैं और लघु खनिजों तथा खनिज रियायत अनुदानों से संबंधित विनियामक शक्तियों का निष्पादन करते हैं।

UPSC context

UPSC GS पेपर II (राजव्यवस्था और संघवाद): संसाधन शासन में केंद्र-राज्य संबंधों, राजकोषीय संघवाद, खनिज कराधान शक्तियों और सहयोगात्मक संघवाद का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

MMDR एक्ट के तहत खनिज ब्लॉकों की प्रतिस्पर्धी नीलामी से प्राप्त होने वाला सारा राजस्व सीधे भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा होता है।

खनिज नीलामियों से होने वाला राजस्व सीधे तौर पर संबंधित राज्य सरकारों को प्राप्त होता है जहाँ खनिज ब्लॉक स्थित है, न कि भारत की संचित निधि को।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy Mineral Resources & Federalism

भारत में खनिज प्रशासन के लिए MMDR अधिनियम के तहत प्रमुख प्रावधान और संस्थागत तंत्र क्या हैं?

  • पारदर्शी नीलामी: ఖ खनिज रियायतों के विवेकहीन आवंटन को समाप्त करने और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 2015 और उसके बाद के संशोधनों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी नीलामियां शुरू की गईं।
  • राजकोषीय संघवाद: खनिज नीलामियों से होने वाला राजस्व सीधे संबंधित राज्य सरकारों को प्राप्त होता है, जिससे उनकी राजकोषीय स्वायत्तता और संसाधन आधार मजबूत होता है।
  • कल्याणकारी ढांचा: स्थानीय समुदायों के कल्याण के लिए खनन गतिविधियों से प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) की स्थापना।
  • अन्वेषण वित्तपोषण: देश भर में खनिजों के क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण (exploration) को वित्तपोषित करने के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) का सृजन।

अंतर-विषय पैटर्न

  • खनिज नीलामी और राजकोषीय संघवाद

    खनिज नीलामियों से होने वाला राजस्व सीधे राज्य सरकारों को जाता है, जो EIA मानदंडों के तहत मजबूत पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की मांग करते हुए अनुसूची VII के तहत राजकोषीय संघवाद को मजबूत करता है।

  • क्रिटिकल मिनरल्स और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण

    क्रिटिकल मिनरल अन्वेषण भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को गति देता है, जो सीधे तौर पर नेट ज़ीरो लक्ष्यों और चीन से दूर रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण से जुड़ा हुआ है।

MMDR Act संशोधन + राजकोषीय संघवाद + क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिज) के प्रीलिम्स में एक से अधिक कथनों वाले (multi-statement) प्रश्न के रूप में आने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2025MainsGS3

    Mineral resources are fundamental to the country's economy and these are exploited by mining. Why is mining considered an environmental hazard? Explain the remedial measures required to reduce the environmental hazard due to mining.

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following statements : I. India has joined the Minerals Security Partnership as a member. II. India is a resource-rich country in all the 30 critical minerals that it has identified. III. The Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 empowering the Central Government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals. Which of the statements given above are correct?

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following statements : Statement I: In India, State Governments have no power for making rules for grant of concessions in respect of extraction of minor minerals even though such minerals are located in their territories. Statement II: In India, the Central Government has the power to notify minor minerals under the relevant law. Which one of the following is correct in respect of the above statements?