वायो सम्मान राष्ट्रीय अभियान और वरिष्ठ नागरिक कल्याण नीतियां
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
भारत की तेजी से होती जनसांख्यिकीय उम्रदुरुस्ती (aging demographic profile) के साथ, जराचिकित्सा देखभाल (geriatric care), सामाजिक सुरक्षा और अंतर-पीढ़ीगत सहायता (intergenerational support) को संबोधित करने वाली नीतियां समावेशी सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और सामाजिक न्याय के तहत एक मुख्य पाठ्यक्रम घटक बनाती हैं।
सारांश
केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 'वायो सम्मान राष्ट्रीय अभियान' की शुरुआत की, जो भारत में अंतर-पीढ़ीगत जुड़ाव को मजबूत करने और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल है। यह अभियान बढ़ती बुजुर्ग आबादी का समर्थन करने के लिए समग्र जराचिकित्सा देखभाल (geriatric care), सामुदायिक भागीदारी और पीढ़ियों के बीच की दूरी को पाटने पर जोर देता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने अंतर-पीढ़ीगत जुड़ाव को बढ़ावा देने और बुजुर्गों के कल्याण का समर्थन करने के लिए 'वायो सम्मान राष्ट्रीय अभियान' (Vayo Samman Rashtriya Abhiyan) की शुरुआत की।
- यह पहल भारत में जनसांख्यिकीय बदलावों के बीच जराचिकित्सा देखभाल (जेरिएट्रिक केयर), सामाजिक सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यधारा के समाज में एकीकृत करने के बढ़ते महत्व को उजागर करती है।
- पारिवारिक मूल्यों, सामुदायिक जुड़ाव और संस्थागत सहायता प्रणालियों पर जोर देते हुए बुजुर्ग आबादी की सामाजिक संवेदनशीलता का समाधान करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान
भारत की बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए अंतरपीढ़ीगत एकजुटता, समग्र जराचिकित्सा देखभाल और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान, जो अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत संचालित होता है।
UPSC context
UPSC मेंस पेपर II (सोशल जस्टिस): गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलू, कल्याणकारी योजनाएं, और कमज़ोर वर्गों (वरिष्ठ नागरिकों) से संबंधित मुद्दे।
अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY)
वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वस्थ, गरिमामूर्ण और उत्पादक उम्र बढ़ने (aging) को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और कल्याण सेवाएं प्रदान करने वाली एक छत्र केंद्रीय क्षेत्र की योजना (umbrella central sector scheme)।
UPSC context
UPSC मुख्य परीक्षा पेपर II (सामाजिक न्याय): विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप तथा वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मुद्दे।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित समाज के वंचित और हाशिए के वर्गों के कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स और मेंस: सामाजिक कल्याण नीतियों के लिए संस्थागत ढांचा, कमज़ोर वर्ग और केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन।
प्रारंभिक ट्रैप
प्रत्यक्ष नकद लाभ अंतरण के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की संवेदनशीलता और सामाजिक सुरक्षा
एस्पिरेंट्स यह मान सकते हैं कि वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान (Vayo Samman Rashtriya Abhiyan) एक आय-हस्तांतरण पेंशन योजना (IGNOAPS की तरह) है, जबकि यह अंतर-पीढ़ीगत जुड़ाव और जराचिकित्सा देखभाल (geriatric care) पर केंद्रित एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता और सामुदायिक अभियान है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रमुख केंद्रीय योजनाएं और हेल्पलाइन कौन सी हैं?
- अटल वयो अभ्युदय योजना:: वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण का समर्थन करने के लिए IPSrC और राष्ट्रीय वयोश्री योजना को शामिल करने वाली अम्ब्रेला योजना।
- एल्डरलाइन हेल्पलाइन (Elderline Helpline):: भारत की पहली राष्ट्रव्यापी टोल-फ्री हेल्पलाइन (14567) जो दुर्व्यवहार के खिलाफ जानकारी, मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन और हस्तक्षेप प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना:: बीपीएल श्रेणी के उम्र से संबंधित विकलांगता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को भौतिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जनसांख्यिकी लाभांश बनाम बढ़ती आबादी का संकट
जनसांख्यिकीय लाभांश नीतियों के साथ समाधान न किए जाने पर, भारत की बुजुर्ग आबादी के 2036 तक 23 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है, जिससे कल्याणकारी उत्तरदायित्व आर्थिक बोझ में बदल जाएंगे।
23 करोड़ की 2036 की बुजुर्ग आबादी के अनुमान को AVYAY और Elderline (14567) जैसी अम्ब्रेला योजनाओं के साथ मिलाने वाले बयानों की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2020MainsGS2
In order to enhance the prospects of social development, sound and adequate health care policies are needed particularly in the fields of geriatric and maternal health care. Discuss.
- 2023MainsGS2
“Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach.” Do you agree? Give reasons for your answer.
- 2026PrelimsGS1
Which of the following statements with regard to the persons with disabilities in India is/are correct ? 1. The Rights of Persons with Disabilities Act, an Act passed by the Parliament of India in 2018, mandates reservation in education and employment, places a legal duty on Governments to ensure accessibility and non-discrimination. 2. The Sugamya Bharat Abhiyan focuses on achieving universal accessibility for Persons with Disabilities across three key domains — built infrastructure, transport systems and information and communication technology. 3. The National Divyangjan Finance and Development Corporation (NDFDC) is a public sector organisation set up by the Ministry of Corporate Affairs as a not-for-profit company to promote entrepreneurship among Persons with Disabilities (PwDs). Select the answer using the code given below :