IICA और IAMC के बीच वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution) के लिए समझौता ज्ञापन (MoU)
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
यह सहयोग संस्थागत रूप से मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) और सुलह (मीडिएशन) को अपनाकर भारत के व्यावसायिक विवाद समाधान ढांचे को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, जो न्यायिक बैकलॉग को कम करने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यवसाय सुगमता) रैंकिंग में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान (IICA) और इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (IAMC) ने भारत के वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। संस्थागत पंचाट, मध्यस्थता और संयुक्त क्षमता-निर्माण पहलों का लाभ उठाकर, यह सहयोग कॉर्पोरेट विवाद समाधान को सुव्यवस्थित करने, वाणिज्यिक मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने और देश में कुल मिलाकर 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के माहौल को बेहतर बनाने का प्रयास करता है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (IICA) ने भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (IAMC) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस साझेदारी का उद्देश्य कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए वाणिज्यिक विवाद समाधान को आसान बनाने हेतु संस्थागत मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन), माध्यस्थम (मीडिएशन) और सुलह (कोंसिएशेन) को बढ़ावा देना है।
- यह कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अनुपालन को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान और जागरूकता पहलों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह पहल वाणिज्यिक मामलों के न्यायिक बैकलॉग को कम करके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) में सुधार करने और भारत में निवेशक के विश्वास को बढ़ावा देने के व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य का समर्थन करती है।
प्रारंभिक ट्रैप
IAMC भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित एक सांविधिक संस्थान है, जबकि IICA कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
अभ्यर्थी IAMC को बिना किसी संवैधानिक/सांविधिक जड़ों के सीधे मध्यस्थता अधिनियम (Arbitration Act) द्वारा बनाई गई एक सांविधिक निकाय के रूप में भ्रमित कर सकते हैं, या MCA थिंक-टैंक के बजाय IICA को एक स्वायत्त न्यायिक निकाय समझ सकते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (IIAC) की मुख्य सांविधिक विशेषताएं क्या हैं?
- वैधानिक दर्जा: भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित।
- प्राथमिक उद्देश्य: भारत में मध्यस्थता (arbitration) को संस्थागत बनाने और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से।
- मुख्यालय: नई दिल्ली में मुख्यालय और केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से भारत या विदेश में अन्य शाखाएं स्थापित करने की शक्तियों के साथ।
अंतर-विषय पैटर्न
ADR तंत्र और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
मध्यस्थता सुधार (arbitration reforms) कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (corporate social responsibility) और कमर्शियल कोर्ट के बैकलॉग से जुड़े हैं, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए भारत के कानूनी बुनियादी ढांचे की परीक्षा ले रहे हैं।
आर्बिट्रेशन और कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के संशोधन + संस्थागत ADR (IAMC) के मेंस GS-II या GS-III में आने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2015MainsGS2
What are the major changes brought in the Arbitration and Conciliation Act, 1996 through the recent Ordinance promulgated by the President? How far will it improve India's dispute resolution mechanism? Discuss.
- 2024MainsGS2
Explain and distinguish between Lok Adalats and Arbitration Tribunals. Whether they entertain civil as well as criminal cases ?
- 2025MainsGS2
Comment on the need of administrative tribunals as compared to the court system. Assess the impact of the recent tribunal reforms through rationalization of tribunals made in 2021.