2047 के लिए तटीय और अंतर्देशीय जलमार्ग माल ढुलाई हिस्सेदारी लक्ष्य
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
यह मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के तहत टिकाऊ मल्टीमॉडल परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने की दिशा में भारत के रणनीतिक नीतिगत बदलाव को रेखांकित करता है।
सारांश
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉजिस्टिक्स लागत पर अंकुश लगाने और हरित मल्टीमॉडल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैरीटाइम अमृत काल विजन के तहत 2047 तक भारत के तटीय और जलमार्ग माल ढुलाई हिस्सेदारी को दोगुना करके 12% करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप की घोषणा की।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 2047 तक तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्ग माल ढुलाई की हिस्सेदारी को वर्तमान 6% से बढ़ाकर 12% करने की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की।
- यह पहल व्यापक मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को अनुकूलित करना और हरित, टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना है।
- जलमार्गों के लिए मॉडल शेयर को बढ़ावा देने का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और सड़क तथा रेल नेटवर्क पर भीड़भाड़ को कम करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047
भारतीय सरकार द्वारा समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया एक व्यापक रणनीतिक रोडमैप, जिसका उद्देश्य 2047 तक तटीय और जलमार्ग माल ढुलाई हिस्सेदारी को 12% तक बढ़ाना है।
UPSC context
UPSC GS Paper III (बुनियादी ढाँचा, आर्थिक विकास): भारत की मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और हरित विकास की दीर्घकालिक रणनीति का मूल्यांकन करता है।
सागरमाला कार्यक्रम
भारत की तटरेखा और जलमार्गों का लाभ उठाते हुए लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख सरकारी पहल।
UPSC context
UPSC GS Paper III (इन्फ्रास्ट्रक्चर): प्रमुख बुनियादी ढांचा योजनाओं, बंदरगाह आधुनिकीकरण और मल्टीमोडेल कनेक्टिविटी के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारत में बंदरगाहों, जहाज़ रानी और अंतर्देशीय जल परिवहन से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
UPSC GS पेपर II/III (शासन/बुनियादी ढांचा): भारत की ब्लू इकॉनमी और परिवहन क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले संस्थागत ढाँचों और وزارती (मंत्रालयी) जनादेशों का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों को नियंत्रित करने वाले प्रमुख संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या हैं?
- संवैधानिक आधार: यूनियन लिस्ट की प्रविष्टि 24 संसद को राष्ट्रीय जलमार्गों पर नौवहन और जहाज़ानी के संबंध में विशेष विधायी शक्ति प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम: राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 ने पूरे भारत में 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है।
- नियामक निकाय: भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए एक सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
इनलैंड वॉटरवेज बनाम सातवीं अनुसूची सूचियाँ
राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के तहत अंतर्देशीय जलमार्गों को घोषित किया जाता है। UPSC जल परिवहन और मत्स्य पालन से संबंधित विधायी शक्तियों के संवैधानिक विभाजन (संघ बनाम राज्य सूची) का अक्सर परीक्षण करता है।
ग्रीन लॉजिस्टिक्स और नेट-जीरो लक्ष्य
माल ढुलाई को जलमार्गों पर शिफ्ट करने से लॉजिस्टिक्स कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जो सीधे तौर पर भारत की नेट-जीरो 2070 प्रतिबद्धताओं का समर्थन करता है और बुनियादी ढाँचे के विकास को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिज्ञाओं से जोड़ता है।
मोडल शेयर लक्ष्यों (2047 तक 12%) को सागरमाला और राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के साथ संयोजित करने वाले बयानों की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2026PrelimsGS1
Consider the following statements with reference to the Sagarmala Programme of the Government of India : I. The Sagarmala Programme seeks to achieve port-led economic growth through cost-effective and sustainable coastal infrastructure. II. The success of the Sagarmala Programme is reflected in significant growth in coastal and inland waterway shipping, along with improved global port rankings. III. Sagarmala 2.0 aims to position India as a global maritime innovation hub aligned with Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat 2047 visions. Which of the following relationships among the above statements is/are correct ? 1. Statement II validates the effectiveness of the strategies envisioned in statement I. 2. Statement III extends the objectives of statement I by embedding them into a future-oriented innovation framework. 3. Statement I contradicts statement III by focusing only on traditional infrastructure instead of modern innovation. Select the answer using the code given below :
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Why is maritime security vital to protect India's sea trade? Discuss maritime and coastal security challenges and the way forward.
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In what way(s) does the Vizhinjam International Seaport represent a structural shift in India's maritime trade and logistics policy? 1. By functioning exclusively as a domestic cargo hub to reduce reliance on coastal shipping and eliminate the need for foreign collaborations. 2. By focusing primarily on passenger cruise tourism and heritage shipping to increase Kerala's profile as a maritime heritage destination. 3. By leveraging its natural deep draft and strategic location to reduce dependence on foreign trans-shipment ports, enhance revenue retention, and reposition India in regional maritime trade. Select the answer using the code given below :