धान के पुआल प्रबंधन और CAQM पराली जलाने की समीक्षा
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तर-पश्चिम भारत में पराली जलाना इंडो-गैंगेटिक प्लेन और दिल्ली-NCR में सर्दियों के वायु प्रदूषण संकट का एक प्रमुख कारण है। CAQM जैसे निकायों द्वारा ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन की समीक्षा करना पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में संस्थागत उपायों, तकनीकी अपनाए जाने (इन-सिटू/एक्स-सिटू), और सहकारी संघवाद को उजागर करता है।
सारांश
Commission for Air Quality Management (CAQM) की एक उच्च-स्तरीय टीम ने धान के भूसे के प्रबंधन के लिए तैयारियों और प्रवर्तन उपायों का मूल्यांकन करने हेतु पंजाब के संगरूर, पटियाला और मालेरकोटला जिलों में मैदानी समीक्षा की। इस समीक्षा का उद्देश्य फसल के अवशेषों के प्रभावी इन-सीटू (in-situ) और एक्स-सीटू (ex-situ) उपयोग के माध्यम से पराली जलाने पर अंकुश लगाना है, जिससे सर्दियों के मौसम में क्षेत्रीय वायु प्रदूषण को कम किया जा सके।
मुख्य बिंदु
- Commission for Air Quality Management (CAQM) की एक उच्च-स्तरीय टीम ने पंजाब के संगरूर, पटियाला और मलेरकोटला जिलों में धान के पुआल (पराली) प्रबंधन के उपायों की समीक्षा की।
- समीक्षा का मुख्य उद्देश्य धान की कटाई के मुख्य सत्र से पहले इन-सिटू और एक्स-सिटू प्रबंधन रणनीतियों के माध्यम से पराली जलाने की घटनाओं को कम से कम करना था।
- इन प्रयासों में फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनरी को बढ़ावा देना, बायोमास पावर प्लांटों और औद्योगिक बॉयलरों में धान के भूसे का उपयोग करना, और जिला प्रशासनों द्वारा सक्रिय निगरानी शामिल थी।
- यह पहल सर्दियों के दौरान इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स (भारत-गंगे के मैदानों) और दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बहु-एजेंसी समन्वित दृष्टिकोण का एक हिस्सा है।
महत्वपूर्ण शब्द
Commission for Air Quality Management (CAQM)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अंतर्गत 2020 में स्थापित एक सांविधिक निकाय, जो एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए समन्वय, निगरानी और योजना बनाता है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III - पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी): महत्वपूर्ण सांविधिक निकाय, वायु प्रदूषण शासन, और उत्तर भारत में पराजल जलाना (stubble burning) कम करना।
National Clean Air Programme (NCAP)
MoEFCC द्वारा 2025-26 तक लक्षित नॉन-अटेनमेंट शहरों में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) के सांद्रण को 40% तक कम करने के لیے 2019 में शुरू की गई भारत की प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की रणनीति।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III - पर्यावरण और प्रदूषण): सरकारी नीतिगत ढाँचे, वायु गुणवत्ता लक्ष्य और शहरी पर्यावरण प्रबंधन।
प्रारंभिक ट्रैप
CAQM पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए स्थापित एक सलाहकार कार्यकारी निकाय है।
CAQM पर्यावरण मंत्रालय का कोई संवैधानिक निकाय या मात्र कार्यकारी प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक विशिष्ट 2021 अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
संबंधित अवधारणाएँ
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की सांविधिक शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र क्या हैं?
- वैधानिक उद्गम: CAQM अधिनियम, 2021 के तहत वैधानिक समर्थन का सृजन किया गया, जिसने पूर्ववर्ती पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) का स्थान लिया।
- क्षेत्रीय पहुँच: क्षेत्राधिकार में दिल्ली-NCR और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के वे संलग्न क्षेत्र शामिल हैं जहाँ के स्रोत NCR की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
- नियामक शक्तियाँ: प्रवर्तन शक्तियों में बाध्यकारी निर्देश जारी करना, शिकायतों पर विचार करना, उत्सर्जन मानक तय करना और पर्यावरण मुआवजा वसूलना शामिल है।
इन-सीटू (In-situ) और एक्स-सीटू (Ex-situ) फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) रणनीतियों के बीच क्या अंतर है?
- इन-सिटू विधि: इन-सीटू (यहीं पर) प्रबंधन में हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और मल्चर जैसी मशीनों का उपयोग करके पराली को बिना हटाए सीधे मिट्टी में मिला दिया जाता है।
- एक्सा-सिटू विधि: एक्स-सीटू (Ex-situ) प्रबंधन बायोमास पावर प्लांट, बायो-एथेनॉल इकाइयों और संपीड़ित बायोगैस (CBG) प्लांट में औद्योगिक उपयोग के लिए खेत से पराली को हटा देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
वैधानिक वायु गुणवत्ता शासन + राजकोषीय संघवाद
CAQM का दिल्ली-NCR और इससे लगे राज्यों में वैधानिक oversight, वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाले tied grants के माध्यम से संघीय राजकोषीय शासन (federal fiscal governance) से जुड़ता है।
फसल अवशेष प्रबंधन + सर्कुलर बायो-इकोनॉमी
इन-सीटू (in-situ) सीआरएम (CRM) मशीनरी सब्सिडी से एक्स-सीटू (ex-situ) औद्योगिक उपयोग की ओर यह बदलाव पराली जलाने की समस्या को सीधे ग्रामीण सर्कुलर बायो-इकोनॉमी और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों से जोड़ता है।
CAQM के सांविधिक अधिदेश (statutory mandate), अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) और दंडात्मक शक्तियों (penal powers) बनाम सलाहकार भूमिका (advisory role) पर एक स्टेटमेंट-आधारित प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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