पूंजीगत खर्च के लिए राज्यों को कर हस्तांतरण अग्रिम जारी
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
कर हस्तांतरण (टैक्स डिवॉल्वेंसी) भारत के राजकोषीय संघवाद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। अग्रिम किस्तों को जारी करना सीधे तौर पर राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य, पूंजीगत व्यय क्षमता और नकदी प्रबंधन को प्रभावित करता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और शासन (GS Paper III) के तहत मुख्य विषय हैं।
सारांश
केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को ₹1,09,019 करोड़ की कर हस्तांतरण (tax devolution) की एक अग्रिम किस्त जारी कर दी है। इस कदम का उद्देश्य राज्यों को त्योहारी सीजन से पहले अतिरिक्त नकदी प्रदान करना है, जिससे वे पूंजीगत व्यय, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं में तेजी ला सकें।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अग्रिम किस्त के रूप में ₹1,09,019 करोड़ का कर हस्तांतरण जारी किया।
- इस अग्रिम किस्त का उद्देश्य राज्यों को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और विकास तथा कल्याण से संबंधित खर्चों के वित्तपोषण में मदद करना है।
- कर देवोल्यूशन सहकारी और राजकोषीय संघवाद का हिस्सा है, जहाँ वित्त आयोग के फॉर्मूले के आधार पर केंद्रीय करों के शुद्ध प्राप्तियों को राज्यों के साथ साझा किया जाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
कर हस्तांतरण
राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा निर्धारित, राज्य सरकारों को केंद्रीय कर राजस्व के एक हिस्से का संवैधानिक वितरण।
UPSC context
UPSC CSE GS पेपर II (राजव्यवस्था एवं शासन - केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध, वित्त आयोग)। यह ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन की समझ का परीक्षण करता है।
केंद्र सरकार
भारत का केंद्रीय कार्यकारी प्राधिकारी, जो राष्ट्रीय शासन, व्यापक आर्थिक प्रबंधन और केंद्र-राज्य वित्तीय हस्तांतरण को प्रभावित करने वाली राजकोषीय नीतियों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
UPSC CSE GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन - संघीय ढांचा)। यह कार्यपालिका की शक्तियों के कामकाज और सहकारी संघवाद का परीक्षण करता है।
राज्य सरकारें
भारत के संघीय ढांचे में उप-राष्ट्रीय प्रशासनिक निकाय, जो क्षेत्रीय शासन, जन कल्याण और आंशिक रूप से केंद्रीय कर हस्तांतरण के माध्यम से वित्तपोषित पूंजीगत व्यय के लिए जिम्मेदार हैं।
UPSC context
UPSC CSE GS पेपर II/III (राजव्यवस्था और शासन/अर्थव्यवस्था - विकेंद्रीकरण, राजकोषीय संघवाद)। यह राज्य की वित्तीय स्वायत्तता और पूंजीगत खर्च का परीक्षण करता है।
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय सरकार का एक प्रमुख मंत्रालय जो आर्थिक नीतियों को तैयार करने, राष्ट्रीय वित्त का प्रबंधन करने, केंद्रीय बजट तैयार करने और केंद्र-राज्य कर बँटवारे को संभालने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC CSE GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था - सरकारी बजट, राजकोषीय नीति)। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के संस्थागत तंत्र का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में केंद्र और राज्यों के बीच कर हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और सिद्धांत क्या हैं?
- अनुच्छेद 270: संवैधानिक आदेश: मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 270 द्वारा संचालित, जो केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय करों के संग्रह और वितरण को निर्दिष्ट करता है।
- उपकर और अधिभार: नॉन-शेयरएबल पूल (Non-shareable Pool): अनुच्छेद 271 के तहत लगाए गए उपकर और अधिभार (cesses and surcharges) विभाज्य पूल से बाहर रखे जाते हैं और पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा रखे जाते हैं।
- वर्टिकल स्प्लिट: वर्टिकल डिवोल्यूशन (ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण): वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्यों को आवंटित विभाज्य केंद्रीय करों का कुल प्रतिशत (उदा., 15वें वित्त आयोग द्वारा 41%)।
- क्षैतिज विभाजन: क्षैतिज हस्तांतरण: आय की दूरी, जनसंख्या, क्षेत्रफल, वन और पारिस्थितिकी, और जनसांख्यिकी प्रदर्शन जैसे मानदंडों द्वारा निर्धारित व्यक्तिगत राज्यों के बीच वितरण।
अंतर-विषय पैटर्न
कर हस्तांतरण और उप-राष्ट्रीय पूंजीगत व्यय
केंद्रीय करों के अंशों का फ्रंट-लोडिंग उप-राष्ट्रीय सरकारों को बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में मदद करता है, जो राजकोषीय हस्तांतरण को सीधे आर्थिक सुधार के लिए आवश्यक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) प्रोत्साहन से जोड़ता है।
वित्त आयोग और पर्यावरणीय संघवाद
वित्त आयोग के देवोल्यूशन फॉर्मूले समता, वन आवरण और जनसांख्यिकी प्रदर्शन के बीच संतुलन बनाते हैं, जो राजकोषीय संघवाद को पर्यावरणीय संघवाद के लक्ष्यों के साथ जोड़ते हैं।
अनुच्छेद 270 बनाम अनुच्छेद 271 (सेस/अधिभार जो विभाज्य नहीं हैं) और वित्त आयोग के मानदंड प्रमुख बहु-कथन (multi-statement) प्रीलिम्स ट्रैप हैं।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025MainsGS3
Explain how the Fiscal Health Index (FHI) can be used as a tool for assessing the fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies?
- 2025PrelimsGS1
Which of the following statements with regard to recommendations of the 15th Finance Commission of India are correct? I. It has recommended grants of ₹ 4,800 crores from the year 2022-23 to the year 2025-26 for incentivizing States to enhance educational outcomes. II. 45% of the net proceeds of Union taxes are to be shared with States. III. ₹ 45,000 crores are to be kept as performance-based incentive for all States for carrying out agricultural reforms. IV. It reintroduced tax effort criteria to reward fiscal performance. Select the correct answer using the code given below.
- 2015PrelimsGS1
With reference to the Fourteenth Finance Commission, which of the following statements is/are correct? 1. It has increased the share of States in the central divisible pool from 32 percent to 42 percent. 2. It has made recommendations concerning sector-specific grants. Select the correct answer using the code given below.
