विद्यांजलि के माध्यम से स्कूली शिक्षा में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
विद्यांजलि जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से सीएसआर (CSR) का एकीकरण सार्वजनिक शिक्षा के लिए संसाधन जुटाने के नवीन मॉडलों को रेखांकित करता है, जो बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करते हैं और सार्वजनिक-निजी सहयोग के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं।
सारांश
विद्यांजलि पहल के तहत स्कूल शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय सीएसआर बैठक (National CSR Meet) आयोजित की गई, जिसमें पूरे भारत में स्कूल के बुनियादी ढांचे, डिजिटल लर्निंग और समग्र शैक्षणिक परिणामों को बेहतर बनाने की दिशा में सीएसआर फंड का उपयोग करने के लिए कॉरपोरेट नेताओं, नीति निर्माताओं और शिक्षा क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ लाया गया।
मुख्य बिंदु
- स्कूल शिक्षा के लिए नेशनल सीएसआर मीट (National CSR Meet) का आयोजन स्कूली बुनियादी ढांचे और विकास के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड का लाभ उठाने के लिए किया गया था।
- इस कार्यक्रम में समुदाय और कॉर्पोरेट सहभागिता के माध्यम से स्कूलों में कमियों को दूर करने वाले एक सूत्रधार के रूप में विद्यांजलि पोर्टल की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
- सीएसआर (CSR) निवेशों को राष्ट्रीय शैक्षिक लक्ष्यों जैसे कि बुनियादी साक्षरता (foundational literacy), डिजिटल बुनियादी ढांचे (digital infrastructure) और कौशल विकास (skill development) के साथ संरेखित करने पर जोर दिया गया।
- भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव लाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और सहयोगात्मक शासन मॉडल को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
विद्यांजलि पहल
शिक्षा मंत्रालय की एक पहल जिसके तहत समुदाय के सदस्य, कॉर्पोरेट संस्थाएं और स्वयंसेवक पूरे भारत में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सेवाएं, संपत्तियां और सीएसआर (CSR) फंड का योगदान दे सकते हैं।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (सोशल सेक्टर/शिक्षा) — शासन तंत्र, स्कूली शिक्षा सुधारों और मानव संसाधन विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का परीक्षण करता है।
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)
कंपीनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत एक वैधानिक दायित्व, जिसके तहत पात्र कंपनियों को अपने औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत सामाजिक कल्याण और विकास गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/समावेशी विकास) — कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विकास वित्तपोषण, और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में उद्योग के योगदान का परीक्षण करता है।
शिक्षा मंत्रालय
भारत भर में स्कूली और उच्च शिक्षा की योजनाओं की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (गवर्नेंस) — सामाजिक क्षेत्र में संस्थागत ढाँचों, नीति कार्यान्वयन और प्रशासनिक निगरानी का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में सभी पंजीकृत कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वे अपने मुनाफे का 2% हिस्सा विद्यांजलि जैसी सीएसआर (CSR) गतिविधियों के लिए आवंटित करें।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि भारत में सभी पंजीकृत कंपनियों के लिए CSR योगदान अनिवार्य है, जबकि धारा 135 केवल उन कंपनियों पर लागू होती है जो विशिष्ट नेटवर्थ, टर्नओवर या शुद्ध लाभ की सीमा को पूरा करती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
कंपीज़ एक्ट, 2013 के अनुसार भारत में CSR के तहत मुख्य प्रावधान और पात्र गतिविधियाँ क्या हैं?
- लागू होने के मानदंड: यह किसी भी वित्तीय वर्ष में ₹500 करोड़+ की नेटवर्थ, ₹1,000 करोड़+ के टर्नओवर, या ₹5 करोड़+ के शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) वाली कंपनियों पर लागू होता है।
- अनिवार्य व्यय: निर्दिष्ट सामाजिक-विकास गतिविधियों पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करना अनिवार्य करता है।
- सातवीं अनुसूची: अनुसूची VII में भूख मिटाना, शिक्षा को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीण विकास सहित पात्र गतिविधियों को सूचीबद्ध किया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
CSR + पब्लिक एजुकेशन गवर्नेंस
विद्यांजलि जैसे पोर्टलों के माध्यम से सरकारी स्कूलों में सीएसआर (CSR) निवेश, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों और सार्वजनिक शिक्षा वितरण में सहयोगात्मक संघवाद (cooperative federalism) के ढांचे को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा में विद्यांजलि पोर्टल + शिक्षा के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 135 की पात्रता पर मिलान (matching) या कथन-आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2013MainsGS3
With a consideration towards the strategy of inclusive growth, the new Companies Bill, 2013 has indirectly made CSR a mandatory obligation. Discuss the challenges expected in its implementation in right earnest. Also discuss other provisions in the Bill and their implications.
- 2022MainsGS3
Why is Public Private Partnership (PPP) required in infrastructural projects ? Examine the role of PPP model in the redevelopment of Railway Stations in India.
