विकसित भारत 2047 विजन के लिए लोक प्रशासन सुधार
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह संबोधन शासन के मुख्य विषयों, सिविल सेवा जवाबदेही और भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों (Viksit Bharat @ 2047) के लिए आवश्यक सार्वजनिक संस्थागत क्षमता को छूता है, जो इसे GS Paper II के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।
सारांश
उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) की 72वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते ہوئے, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र (विकसित भारत) बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए गहरे प्रशासनिक सुधारों, पारदर्शिता और संस्थागत क्षमता निर्माण का आह्वान किया।
मुख्य बिंदु
- उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) की 72वीं वार्षिक आम सभा की बैठक को संबोधित किया।
- 2047 तक विकसित भारत के विज़न को प्राप्त करने के लिए लोक प्रशासन में परिवर्तनकारी सुधारों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया।
- नागरिक-केंद्रित शासन, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने में सिविल सेवकों और IIPA जैसे संस्थानों की भूमिका पर प्रकाश डाला।
- सार्वजनिक सेवा वितरण को सुगम बनाने और शासन संबंधी कमियों को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाने पर जोर दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
विकसित भारत @ 2047
स्वतंत्रता की शताब्दी यानी 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए भारत का दृष्टिकोण और नीतिगत ढांचा, जो आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और सुशासन पर केंद्रित है।
UPSC context
UPSC Mains GS Paper III (अर्थव्यवस्था/विकास) और GS Paper IV (शासन): दीर्घकालिक नीतिगत विजन, समावेशी विकास और रणनीतिक योजना के लक्ष्यों का परीक्षण करता है।
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA)
भारत में सिविल सेवकों के लिए लोक प्रशासन, नीति निर्माण और शासन में क्षमता निर्माण के लिए 1954 में स्थापित एक प्रमुख अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान।
UPSC context
UPSC मुख्य परीक्षा GS पेपर II (शासन/सिविल सेवा): प्रशासनिक प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और सिविल सेवा सुधारों के लिए संस्थागत ढाचे का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) की उत्पत्ति और संस्थागत भूमिका क्या है?
- उत्पत्ति: प्रशासनिक प्रणालियों में सुधार के लिए अमेरिकी लोक प्रशासन विशेषज्ञ पॉल एच. एप्पलबी की सिफारिश पर 1954 में स्थापित।
- नेतृत्व: भारत के उपराष्ट्रपति IIPA जनरल बॉडी के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
- अधिदेश: भारत में लोक प्रशासन, सिविल सेवा क्षमता निर्माण और नीति विश्लेषण के लिए एक प्रमुख अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
क्षमता निर्माण + डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर
मिशन कर्मयोगी जैसी सिविल सेवा सुधार पहलें ई-गवर्नेंस बुनियादी ढांचे के साथ मिलती हैं, जो प्रशासनिक प्रशिक्षण को नियम-आधारित से भूमिका-आधारित दक्षता प्रणालियों में बदल रही हैं।
IIPA जैसे प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों की उत्पत्ति, पदेन प्रमुखों और उनके अधिदेश (mandates) पर 'मिलान करें' (match-the-following) या कथन-आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें।
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