PMAY-G क्षेत्रीय कार्यशाला ने ग्रामीण आवास कार्यान्वयन की समीक्षा की
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
PMAY-G ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है। समीक्षा कार्यशालाएं और प्रशासनिक सुधार गरीबी उन्मूलन और सामाजिक बुनियादी ढांचे के वितरण में जमीनी स्तर के शासन, पारदर्शिता और संघीय समन्वय पर प्रकाश डालते हैं।
सारांश
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत लखनऊ में एक क्षेत्रीय ग्रामीण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना, परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करना और भारत में ग्रामीण आवास विकास के अगले चरण के लिए रणनीतिक सुधार तैयार करना था।
मुख्य बिंदु
- प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) के तहत प्रगति की समीक्षा करने और आगामी चरण के लिए कार्यान्वयन सुधारों पर चर्चा करने के लिए लखनऊ में एक क्षेत्रीय ग्रामीण कार्यशाला आयोजित की गई।
- फोकस क्षेत्रों में पारदर्शी लाभार्थी पहचान, पात्र परिवारों का शत-प्रतिशत कवरेज (सैचुरेशन), किस्तों का समय पर जारी होना, आवास की गुणवत्ता और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ एकीकरण शामिल हैं।
- यह कार्यशाला ग्रामीण आवास में परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य के अधिकारियों के बीच सीधे समन्वय के माध्यम से सहकारी संघवाद पर जोर देती है।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G)
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख ग्रामीण आवास योजना, जिसका उद्देश्य बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II और III: कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नीतियों, कल्याणकारी हस्तक्षेपों, गरीबी उन्मूलन और विकासात्मक मुद्दों का मूल्यांकन करता है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास और कल्याण कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय सरकारी मंत्रालय।
UPSC context
UPSC GS पेपर II: वैधानिक निकायों, ministerial कार्यों, और ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन के लिए शासन संरचनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत सरकार
भारत गणराज्य की केंद्र सरकार, जो राष्ट्रीय नीतियों, विधान और विकासात्मक व कल्याणकारी पहलों के देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC GS Paper II: संघीय राजव्यवस्था, शासन प्रणालियों, नीति निर्माण और प्रशासनिक तंत्र से जुड़े प्रश्नों के लिए केंद्रीय।
प्रारंभिक ट्रैप
PMAY-G के तहत लाभार्थी की पहचान जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा सीधे किए गए तदर्थ (ad-hoc) सर्वेक्षणों के माध्यम से की जाती है।
लाभार्थी की पहचान किसी मनमाने स्थानीय डेटाबेस के माध्यम से नहीं की जाती है; इसमें ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित SECC डेटा का उपयोग किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
PMAY-G के तहत मुख्य फंडिंग पैटर्न और लाभार्थी चयन तंत्र क्या हैं?
- लागत साझाकरण: मैदानी इलाकों के लिए फंडिंग अनुपात 60:40 और उत्तर-पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 है।
- चयन का आधार: पारदर्शिता के लिए ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) डेटा का उपयोग करता है।
- वितरण: यूनिट सहायता डीबीटी के माध्यम से सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
PMAY-G और स्थानीय शासन (SECC और ग्राम सभाएँ)
PMAY-G, SECC डेटा पर निर्भर करता है जिसे ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित किया जाता है, जो ग्रामीण आवास entitlement को ग्यारवी अनुसूची के तहत स्थानीय स्तर के सहभागी लोकतंत्र से सीधे जोड़ता है।
केंद्रीकृत प्रायोजित योजनाओं में राजकोषीय संघवाद
60:40 और 90:10 का यह फंडिंग विभाजन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से प्रबंधित व्यापक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) वित्तपोषण संरचनाओं को दर्शाता है।
PMAY-G पात्रता मानदंड (SECC-आधारित) + MGNREGA/SBM के साथ DBT अभिसरण (convergence) की बहु-कथनात्मक (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न में पूछे जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 5
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Consider the following statements about 'PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana': I. It targets installation of one crore solar rooftop panels in the residential sector. II. The Ministry of New and Renewable Energy aims to impart training on installation, operation, maintenance and repairs of solar rooftop systems at grassroot levels. III. It aims to create more than three lakhs skilled manpower through fresh skilling, and up-skilling, under scheme component of capacity building. Which of the statements given above are correct?
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Which of the following statements with respect to the Revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) is/are correct? 1. The period of its implementation is 1st April, 2021 to 31st March, 2026. 2. The key objective of the Revamped RGSA is to develop the governance capabilities of the Panchayati Raj Institutions to deliver on the Sustainable Development Goals. 3. The share of the Central funding for the Revamped RGSA is 100% for all States and Union Territories. Select the answer using the code given below:
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Besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society. Discuss.
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Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.
