आरबीआई डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शुभारंभ
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
भारत के उभरते वित्तीय साइबर सुरक्षा परिदृश्य, संस्थागत क्षमता निर्माण और सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नवनिर्मित डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। इस सुविधा का उद्देश्य भारत के वित्तीय क्षेत्र के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, साइबर लचीलेपन को बढ़ाना और बैंकिंग प्रणाली के सामने आने वाले जटिल साइबर सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के लिए पेशेवरों को प्रशिक्षित करना है।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में RBI के नवनिर्मित डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया।
- यह पहल भारत के बैंकिंग तंत्र के डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे, डेटा सुरक्षा और लचीलेपन को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है।
- साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान वित्तीय क्षेत्र में उन्नत साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए क्षमता निर्माण और पेशेवरों को कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- पारंपरिक मेट्रो केंद्रों से बाहर, मजबूत तकनीकी बुनियादी ढांचे और सुरक्षित डिजिटल पब्लिक गुड्स की ओर भारत के रणनीतिक प्रयासों को दर्शाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
RBI अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान, जो मौद्रिक नीति को विनियमित करने, मुद्रा जारी करने और वित्तीय एवं बैंकिंग प्रणाली की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC Prelims/Mains (GS III - Economy): यह भारत में सेंट्रल बैंकिंग, मौद्रिक नीति और वित्तीय क्षेत्र के विनियमन से जुड़े ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
نئی دہلی میں نو افتتاح شدہ سائबर سیکیورٹی ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کی स्थापना وزارت الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی (MeitY) کے تحت کی گئی ہے۔
अभ्यर्थी स्थान को लेकर भ्रमित हो सकते हैं या यह मान सकते हैं कि यह संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक के बजाय MeitY के अधीन है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में साइबर सुरक्षा और वित्तीय क्षेत्र के विनियमन के प्राथमिक संस्थागत स्तंभ क्या हैं?
- RBI का निर्देश: RBI अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत साइबर लचीलापन (साइबर रेजिलिएंस) मानक अनिवार्य करने के लिए सशक्त केंद्रीय बैंक नियामक।
- CERT-In की भूमिका: IT अधिनियम, 2000 के तहत इंसीडेंट रिस्पॉन्स, थ्रेट एनालिसिस और साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी करने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी।
- FSDC-SC: वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की विशेष उप-समिति जो साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण पर केंद्रित है।
अंतर-विषय पैटर्न
वित्तीय साइबर रेजिलिएंस और महत्वपूर्ण अवसंरचना
RBI का विशिष्ट साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा CERT-In के तहत क्षमता-निर्माण पहलों के समान है, जो वित्तीय क्षेत्र के विनियमन और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचा सुरक्षा को जोड़ता है।
RBI डेटा सेंटर और साइबर संस्थान प्रीलिम्स के लिए स्थानों और वैधानिक अधिदेशों की जोड़ियाँ (pairing) बनाने के लिहाज से सबसे पसंदीदा तथ्यात्मक लक्ष्य हैं।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2017MainsGS3
Discuss the potential threats of Cyber attack and the security framework to prevent it.
- 2021MainsGS3
Keeping in view India's internal security, analyse the impact of cross-border cyber attacks. Also discuss defensive measures against these sophisticated attacks.
