जैविक विविधता संरक्षण में एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह जैविक विविधता अधिनियम (Biological Diversity Act) और नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol) के तहत एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) प्रावधानों के कार्यात्मक कार्यान्वयन को प्रदर्शित करता है, जो वाणिज्यिक कृषि जैव प्रौद्योगिकी को स्थानीय समुदाय के विकास और वन्यजीव/आवास संरक्षण के साथ जोड़ता है।
सारांश
भारत में कृषि जैविक संसाधनों ने एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) तंत्र के तहत लगभग ₹1.04 करोड़ अर्जित किए हैं, जो जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और नागोया प्रोटोकॉल के व्यावहारिक प्रवर्तन को उजागर करता है। ये फंड जमीनी स्तर पर जैव विविधता संरक्षण, टिकाऊ आजीविका और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) का समर्थन करते हैं।
मुख्य बिंदु
- कृषि जैविक संसाधनों से एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) लाभ के रूप में लगभग ₹1.04 करोड़ प्राप्त हुए।
- फंड का उपयोग जैव विविधता संरक्षण, सतत प्रबंधन और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) का समर्थन करने के लिए किया जाता है।
- ABS तंत्र नगोया प्रोटोकॉल के आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण के तीसरे उद्देश्य को क्रियान्वित करते हैं।
- जैव-संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग और जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के बीच बढ़ती अभिसरण (convergence) को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
जैविक विविधता अधिनियम, 2002
जैविक विविधता अधिनियम, 2002 भारत का प्राथमिक विधायी ढांचा है जिसे जैव विविधता सम्मेलन (Convention on Biological Diversity) की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र के माध्यम से जैव विविधता के संरक्षण, इसके सतत उपयोग और उचित लाभ-साझाकरण (Access and Benefit Sharing - ABS) पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)। वैधानिक निकायों, जैव विविधता कानूनों और BMCs जैसे विकेंद्रीकृत संरक्षण तंत्रों के लिए अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है।
नागोया प्रोटोकॉल
CBD का 2010 में अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पूरक समझौता जो आनुवंशिक संसाधनों से होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत बँटवारे के लिए एक पारदर्शी कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण और जैव विविधता)। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों, प्रोटोकॉल और भारत के अनुपालन ढाँचों के लिए महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)
जैविक विविधता अधिनियम, 2002 को लागू करने और ABS तंत्र को विनियमित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 2003 में स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय।
UPSC context
GS पेपर II/III (शासन और पर्यावरण)। सांविधिक निकायों, उनकी संरचना और पर्यावरण विनियमन में उनके कार्यों के लिए परीक्षण किया गया।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत त्रि-स्तरीय संस्थागत संरचना क्या है?
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण: जैव-संसाधन पहुँच और बौद्धिक संपदा मामलों को विनियमित करने वाला राष्ट्रीय स्तर का निकाय।
- राज्य जैव विविधता बोर्ड: राज्य स्तरीय निकाय जो सरकारों को सलाह देते हैं और भारतीयों द्वारा व्यावसायिक उपयोग को विनियमित करते हैं।
- जैव विविधता प्रबंधन समितियां: पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्स (PBRs) तैयार करने और स्थानीय संसाधनों के संरक्षण का आदेश प्राप्त जमीनी स्तर के निकाय।
अंतर-विषय पैटर्न
ABS तंत्र और जमीनी स्तर पर पर्यावरण शासन
एबीएस (ABS) तंत्र नगोया प्रोटोकॉल को क्रियान्वित करता है, जो जैविक विविधता अधिनियम के तहत अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता कानून को विकेंद्रीकृत पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय शासन से जोड़ता है।
नागोया प्रोटोकॉल ABS तंत्र + जैविक विविधता अधिनियम के तहत BMC के कार्य, कथन-आधारित MCQ के माध्यम से परखे जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
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Consider the following statements: 1. In India, the Biodiversity Management Committees are key to the realization of the objectives of the Nagoya Protocol. 2. The Biodiversity Management Committees have important functions in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction. Which of the statements given above is/are correct?
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What is the present world scenario of intellectual property rights with respect to life materials? Although, India is second in the world to file patents, still only a few have been commercialized. Explain the reasons behind this less commercialization.
