वन अधिकार अधिनियम पर क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act, 2006) वन में रहने वाले समुदायों के सामने आने वाले ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कानून है। क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन (regional review conferences) कार्यान्वयन की कमियों का पता लगाने, प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और आदिवासी तथा कमज़ोर आबादी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक तंत्र हैं।
सारांश
वन अधिकार अधिनियम (FRA) के कार्यान्वयन पर तीसरे क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन का आयोजन श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में किया गया, जिसकी मेजबानी जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई। इस सम्मेलन में प्रशासकों, नीति निर्माताओं और हितधारकों को एक साथ लाया गया ताकि FRA के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके, व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए आवास अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके, और जमीनी स्तर के शासन तथा समावेशी जनजातीय विकास के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया जा सके।
मुख्य बिंदु
- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने श्रीनगर में वन अधिकार अधिनियम (FRA) के कार्यान्वयन पर तीसरे क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन का आयोजन किया।
- सम्मेलन का मुख्य फोकस व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए आवास अधिकारों की प्रगति की समीक्षा करना और पारदर्शी ट्रैकिंग के लिए वेब पोर्टलों जैसी तकनीक का लाभ उठाना था।
- प्रभावी विकेंद्रीकरण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं और वन अधिकार समितियों (FRCs) जैसी जमीनी स्तर की संस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
- समावेशी विकास और जनजातीय कल्याण में तेजी लाने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच क्षेत्रीय बाधाओं को दूर किया गया और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA)
ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए, वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देने और उनमें निहित करने वाला 2006 का एक ऐतिहासिक भारतीय कानून।
UPSC context
GS पेपर II और III (सरकारी नीतियां, पर्यावरण, सामाजिक न्याय)। यह जनजातीय अधिकारों, संरक्षण कानूनों और जमीनी स्तर के शासन की समझ का परीक्षण करता है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
GS पेपर II (शासन, कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं)। आदिवासी कल्याण और नीति क्रियान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र का परीक्षण करता है।
ग्राम सभा
सभी वयस्क सदस्यों वाली जमीनी स्तर की वैधानिक ग्राम सभा, जो वन अधिकार दावों की शुरुआत, सत्यापन और निर्णय के लिए FRA के तहत बुनियादी प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन - जमीनी स्तर पर लोकतंत्र) और GS पेपर III (पर्यावरण)। विकेंद्रीकृत संसाधन शासन और स्थानीय निकायों के अधिकारिकरण का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
FRA के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को अनुमोदित करने और प्रदान करने के लिए ग्राम सभा अंतिम प्राधिकारी है।
ग्राम सभा केवल जमीनी स्तर पर दावों की शुरुआत और सत्यापन करती है, लेकिन वन अधिकारों को स्वीकृत करने का अंतिम प्राधिकार उप-मंडलीय और जिला स्तरीय समितियों में निहित है, न कि स्वयं ग्राम सभा में।
संबंधित अवधारणाएँ
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत दावा-प्रक्रिया तंत्र में कौन-से प्रमुख प्राधिकरण और चरण शामिल हैं?
- ग्राम सभा की भूमिका: ग्राम सभा दावों की शुरुआत करती है, वन अधिकार समितियों (FRCs) के माध्यम से उनका सत्यापन करती है, और प्रस्ताव पारित करती है।
- SDLC रिव्यू: उप-मंडलीय स्तरीय समिति (SDLC) ग्राम सभा द्वारा अग्रेषित दावों की जाँच करती है और उन्हें स्वीकार/अस्वीकार करती है।
- डीएलसी अंतिम प्राधिकारी: जिला स्तरीय समिति (DLC) SDLC के खिलाफ अपीलों पर विचार करती है और वन अधिकार पत्रों के लिए अंतिम स्वीकृति देती है।
अंतर-विषय पैटर्न
वन अधिकार अधिनियम और PESA 1996
FRA का कार्यान्वयन PESA 1996 के साथ प्रतिच्छेदन करता है क्योंकि दोनों ही अनुसूचित और वन क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत संसाधन शासन के साथ ग्राम सभाओं को अधिकार प्रदान करते हैं।
PVTG आवास अधिकार + PM-JANAKAN
FRA के तहत PVTG के लिए आवास अधिकार (Habitat rights) सीधे तौर पर जनजातीय विकास के लिए PM-JANAKAN जैसी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ते हैं।
FRA 2006 के तहत जिला स्तरीय समितियों बनाम ग्राम सभा की सांविधिक भूमिका पर एक कथन-आधारित (statement-based) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2021PrelimsGS1
At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006?
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements about Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) in India : 1. PVTGs reside in 18 States and one Union Territory. 2. A stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status. 3. There are 95 PVTGS officially notified in the country so far. 4. Irular and Konda Reddi tribes are included in the list of PVTGs. Which of the statements given above are correct?
- 2018PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The definition of "Critical Wildlife Habitat" is incorporated in the Forest Rights Act, 2006. 2. For the first time in India, Baigas have been given Habitat Rights. 3. Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change officially decides and declares Habitat Rights for Primitive and Vulnerable Tribal Groups in any part of India. Which of the statements given above is/are correct?
