सौर कृषि पर एग्रीवोल्टाइक्स सम्मेलन का उद्घाटन
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
एग्रीवोल्टिक्स (Agrivoltaics) एक दोहरे उपयोग वाली भूमि रणनीति प्रस्तुत करता है जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दोहरी चुनौतियों का समाधान करती है, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि करती है।
सारांश
केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत मंडपम में 7वें एग्रीवोल्टिक्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस (AgriVoltaics World Conference) का उद्घाटन किया, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने, जल संरक्षण और भारत में टिकाऊ स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन और कृषि के एकीकरण (एग्रीवोल्टिक्स) पर प्रकाश डाला गया।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 7वीं AgriVoltaics World Conference का उद्घाटन किया।
- एग्रीवोल्टाइक्स (AgriVoltaics) एक ही भूमि के टुकड़े पर सौर फोटोवोल्टिक पैनलों को कृषि फसल उत्पादन के साथ एकीकृत करता है, जिससे भूमि उपयोग का अनुकूलन होता है।
- यह प्रणाली दोहरे लाभ प्रदान करती है: अत्यधिक गर्मी से संवेदनशील फसलों की रक्षा करने और पानी के वाष्पीकरण को कम करने के साथ-साथ स्वच्छ नवीकरणीय बिजली का उत्पादन करना।
- खाद्य सुरक्षा से समझौता किए बिना किसानों की आय बढ़ाने, सतत विकास को समर्थन देने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने का लक्ष्य है।
महत्वपूर्ण शब्द
एग्रीवोल्टिक्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस
एक अभिनव दोहरे-भूमि-उपयोग प्रणाली जो कृषि उत्पादन को उसी भूमि क्षेत्र पर फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ जोड़ती है, जिससे पानी के संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलती है।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स/मेन्स (GS पेपर III: कृषि और ऊर्जा) – सतत कृषि नवाचारों और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत में कृषि, संबद्ध क्षेत्रों और किसानों के कल्याण में नीतियों के निर्माण, कार्यक्रमों के प्रशासन और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार शीर्ष केंद्रीय सरकारी मंत्रालय।
UPSC context
UPSC Prelims/Mains (GS Paper II/III: Governance & Agriculture) – कृषि नीति और किसान कल्याण योजनाओं के लिए संस्थागत ढाँचों का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
COP26 (पंचामृत) में भारत द्वारा प्रतिबद्ध प्रमुख जलवायु लक्ष्य और नवीकरणीय एकीकरण के लिए उनकी प्रासंगिकता क्या हैं?
- 500 GW लक्ष्य: भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट (GW) गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुँचना है, जिससे भूमि की कमी की समस्या से निपटने के लिए एग्रीवोल्टेइक्स (agrivoltaics) जैसे विकेंद्रीकृत मॉडल महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
- 2030 नवीकरणीय ऊर्जा: भारत ने 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने और अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने का संकल्प लिया है।
- नेट ज़ीरो 2070: 2050 या 2070 तक नेट-जीरो एमिशन का लक्ष्य? भारत ने ग्लासगो में COP26 के दौरान 2070 तक नेट-जीरो कार्बन एमिशन हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है।
अंतर-विषय पैटर्न
एग्रीवोल्टेइक्स + जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना
एग्रीवोल्टेक्स (Agrivoltaics) नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार (PM-KUSUM) को कृषि संबंधी अनुकूलन रणनीतियों के साथ जोड़ता है, जो COP लक्ष्यों को पूरा करते हुए खाद्य सुरक्षा की रक्षा करता है।
ड्यूअल लैंड-यूज़ + किसानों की आय दोगुनी
ड्युअल लैंड-यूज़ मॉडल सीधे तौर पर भूमि अधिग्रहण की बहसों, कृषि उत्पादकता मेट्रिक्स और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं।
एग्रीवोल्टेइक दोहरे उपयोग के मेट्रिक्स (छाया, पानी की बचत, 500 GW लक्ष्य) एक बहु-कथन पर्यावरण/कृषि प्रश्न में दिखाई देंगे।
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Describe the benefits of deriving electric energy from sunlight in contrast to the conventional energy generation. What are the initiatives offered by our Government for this purpose?
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Consider the following statements about 'PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana': I. It targets installation of one crore solar rooftop panels in the residential sector. II. The Ministry of New and Renewable Energy aims to impart training on installation, operation, maintenance and repairs of solar rooftop systems at grassroot levels. III. It aims to create more than three lakhs skilled manpower through fresh skilling, and up-skilling, under scheme component of capacity building. Which of the statements given above are correct?