मादक पदार्थों की तस्करी पर राजस्व खुफिया निदेशालय की कार्रवाई
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाली अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में DRI जैसी विशेष कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका को रेखांकित करता है।
सारांश
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने एक ट्रेन यात्री को रोककर लगभग 5.75 किलोग्राम क्रिस्टल मेथामफेटामाइन जब्त किया, जो भारत में अंतरराज्यीय और सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सिंडिकेट्स से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों और चुनौतियों को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ हालिया कार्रवाई में एक ट्रेन यात्री के पास से लगभग 5.75 किलोग्राम क्रिस्टल मेथामफेटामाइन जब्त किया।
- क्रिस्टल मेथ (Crystal meth) एक शक्तिशाली सिंथेटिक ड्रग है, और इसकी तस्करी से गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा होती हैं।
- DRI, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत भारत की शीर्ष खुफिया और तस्करी-विरोधी एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क के अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध हथियारों की तस्करी जैसे अन्य संगठित अपराधों के साथ अंतर-संबंध होते हैं, जिससे आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI)
भारत की शीर्ष खुफिया और जाँच एजेंसी जो तस्करी विरोधी कार्यों के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC), वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, जिसका उद्देश्य सीमा पार तस्करी और व्यावसायिक धोखाधड़ी का मुकाबला करना है।
UPSC context
UPSC CSE पेपर III (आंतरिक सुरक्षा): महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियाँ, सीमा सुरक्षा, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, और संगठित अपराध तथा नशीली दवाओं की तस्करी से निपटना।
NDPS Act
भारत में नशीली दवाओं और मनःप्रभावी पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, बिक्री, खरीद, परिवहन और सेवन पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून, जो प्रवर्तन एजेंसियों को तलाशी, ज़ब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियां प्रदान करता है।
UPSC context
UPSC CSE पेपर III (आंतरिक सुरक्षा): संगठित अपराध और ड्रग तस्करी के बीच संबंध, कानूनी ढांचे, और नशीले पदार्थों के खिलाफ प्रवर्तन उपाय।
कस्टम्स एक्ट
भारत में वस्तुओं के आयात और निर्यात को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक वैधानिक अधिनियम, जो सीमा शुल्क अधिकारियों और DRI जैसी नामित एजेंसियों को तस्करी रोकने और शुल्क लगाने के लिए सशक्त बनाता है।
UPSC context
UPSC CSE पेपर III और II: आर्थिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, तस्करी-रोधी कानून, और राजस्व खुफिया एजेंसियों की वैधानिक शक्तियाँ।
वित्त मंत्रालय
देश की आर्थिक नीतियों के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सरकार का मंत्रालय, जो राजस्व विभागों, वित्तीय संस्थानों और DRI जैसी विशेष खुफिया एजेंसियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।
UPSC context
UPSC CSE पेपर II (गवर्नेंस): भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली।
संबंधित अवधारणाएँ
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की संस्थागत व्यवस्था और वैधानिक अधिदेश क्या है?
- प्रशासनिक नियंत्रण: शीर्ष एजेंसी: DRI भारत की शीर्ष खुफिया और तस्करी-विरोधी एजेंसी है, जो वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के तहत काम करती है।
- कानूनी अधिदेश: वैधानिक शक्तियाँ: यह सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act, 1962) के प्रावधानों को लागू करता है और NDPS अधिनियम, 1985 के तहत मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए दंडात्मक शक्तियाँ प्राप्त करता है।
- वैश्विक समन्वय: अंतर्राष्ट्रीय पहुँच: वन्यजीवों, जाली मुद्रा, नशीले पदार्थों और सोने की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए WCO और इंटरपोल जैसी वैश्विक एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
नार्को-आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा का गठजोड़
ड्रग तस्करी सिंडिकेट अक्सर अवैध हथियारों के प्रसार और आतंकी मॉड्यूल को वित्तपोषित करते हैं, जो सीमा शुल्क (Customs) और एनडीपीएस (NDPS) अधिनियमों के तहत आर्थिक अपराधों को घरेलू सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी ढाँचों के साथ जोड़ते हैं।
सीमा शुल्क अधिनियम और NDPS अधिनियम के तहत DRI की दोहरी शक्तियाँ अक्सर प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले कथन होते हैं; एक वैधानिक अधिदेश (स्टेच्युटरी मैंडेट) वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
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