NHRC की बिहार खुली सुनवाई और मानव अधिकार निवारण तंत्र
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह दूर-दराज या अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में कमज़ोर आबादी के लिए न्याय और मानवाधिकारों को सुलभ बनाने में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की जमीनी स्तर की पहुंच और कार्यात्मक तंत्र को रेखांकित करता है।
सारांश
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बिहार के पटना में दो दिवसीय खुली सुनवाई और कैंप सिटिंग का समापन किया, जिसका उद्देश्य मानवाधिकार शिकायतों का सीधे समाधान करना, जमीनी स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करना और राज्य में महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दों की समीक्षा करना था।
मुख्य बिंदु
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने जमीनी स्तर पर मानवाधिकारों के हनन के मामलों को सुलझाने के लिए पटना में अपनी दो दिवसीय बिहार खुली सुनवाई और कैंप बैठक संपन्न की।
- यह पहल मानव अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों, विशेष रूप से हाशिए पर मौजूद और कमज़ोर वर्गों को, अपनी शिकायतें सीधे शीर्ष मानव अधिकार निकाय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करती है।
- इस तरह के कैंप आयोजनों से NHRC तक जनता की पहुँच बढ़ती है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और शिकायतों का मौके पर ही निवारण सुनिश्चित होता है।
महत्वपूर्ण शब्द
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम
1993 में अधिनियमित वैधानिक कानून जो भारत में मानवाधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना हेतु कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन) - सांविधिक निकाय और कमज़ोर वर्गों के निवारण के लिए तंत्र।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
मानव अधिकारों की रक्षा और प्रचार करने, उल्लंघनों की जाँच करने और सरकारी निकायों को सलाह देने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 में स्थापित एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन) - सांविधिक निकाय, संवैधानिक/कानूनी अधिकार और मानवाधिकार मुद्दे।
संबंधित अवधारणाएँ
PHR अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की संरचना, नियुक्ति और कार्यात्मक शक्तियां क्या हैं?
- वैधानिक आधार: साविधिक आधार: मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित, जिसमें अधिक सदस्यों और महिला प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए 2019 में संशोधन किया गया था।
- संरचना: संरचना: इसकी अध्यक्षता एक ऐसे अध्यक्ष द्वारा की जाती है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हों, साथ ही मानवाधिकारों के क्षेत्र में ज्ञान/अनुभव रखने वाले सदस्य शामिल होते हैं।
- नियुक्ति समिति: नियुक्ति समिति: प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
- जाँच संबंधी शक्तियाँ: जाँच संबंधी शक्तियाँ: किसी मुकदमे की सुनवाई कर रहे सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं; केवल सिफारिशें कर सकता है, इसके पास अभियोजन (प्रॉसीक्यूशन) की शक्तियाँ नहीं हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
मानवाधिकार निवारण बनाम न्यायिक विधिक सहायता
NHRC की कैंप बैठकें राज्य की जवाबदेही प्रणालियों को दूरदराज की आबादी के करीब लाती हैं, जो नेशनल लोक अदालत जैसे न्यायिक आउटरीच कार्यक्रमों और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (Legal Services Authorities Act) के तहत मोबाइल अदालतों को दर्शाती हैं।
NHRC कंपोजीशन कमिटी के सदस्य (PM, लोकसभा स्पीकर, गृह मंत्री, आदि) + वैधानिक शक्तियां एक चिरस्थायी प्रीलिम्स ट्रैप (प्रारंभिक परीक्षा का धोखा) हैं।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2014MainsGS2
National Human Rights Commission (NHRC) in India can be most effective when its tasks are adequately supported by other mechanisms that ensure the accountability of a government. In light of the above observation assess the role of NHRC as an effective complement to the judiciary and other institutions in promoting and protecting human rights standards.
- 2021MainsGS2
Though the Human Rights Commissions have contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful. Analyzing their structural and practical limitations, suggest remedial measures.
- 2023PrelimsGS1
Consider the following organizations/bodies in India: 1. The National Commission for Backward Classes 2. The National Human Rights Commission 3. The National Law Commission 4. The National Consumer Disputes Redressal Commission How many of the above are constitutional bodies?
