विश्व आवास दिवस किफायती और लचीले आवास पर केंद्रित
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह आयोजन भारत के नीतिगत ढाँचे और सतत शहरीकरण, किफायती आवास तथा जलवायु लचीलेपन से जुड़ी चुनौतियों को रेखांकित करता है, जो GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था/बुनियादी ढाँचा/आदा प्रबंधन) के मुख्य विषय हैं।
सारांश
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने किफायती, लचीले और समावेशी आवास को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व आवास दिवस 2026 मनाया। इस अवसर पर सतत शहरी विकास, जलवायु-अनुकूल निर्माण और PMAY जैसी प्रमुख योजनाओं के माध्यम से संवेदनशील समुदायों के लिए शहरी आवास की कमियों को पाटने के भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया।
मुख्य बिंदु
- MoHUA ने किफायती, रेजिलिएंट और समावेशी आवास को बढ़ावा देने के विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व आवास दिवस (World Habitat Day) 2026 मनाया।
- सतत शहरी विकास, जलवायु लचीलेपन (क्लाइमेट रेजिलींस) और हाशिए पर रहने वाले तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शहरी आवास को सुलभ बनाने के महत्व पर जोर दिया।
- आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसी भारत की प्रमुख कल्याणकारी और शहरी पहलों पर प्रकाश डाला।
- सतत विकास लक्ष्य 11 (सतत शहर और समुदाय) को प्राप्त करने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और स्थानीय कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा 2015 में शुरू की गई प्रमुख आवास योजना, जिसका उद्देश्य पात्र शहरी गरीबों और गंतव्य-निवासियों (स्लम के रहने वालों) को बुनियादी सुविधाओं के साथ किफायती पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
UPSC context
UPSC Mains GS Paper II (Social Justice / Welfare Schemes) और GS Paper III (Inclusive Growth & Urbanization)।
विश्व आवास दिवस
सतत शहरी विकास, सभी के लिए पर्याप्त आवास और समावेशी मानव बस्तियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स और GS पेपर I/III (शहरीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सतत विकास)।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA)
भारत में आवास और शहरी विकास से संबंधित नीतियों को तैयार करने, कार्यक्रमों का समन्वय करने और मामलों की देखरेख के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक परीक्षा और GS पेपर II (शासन / सरकारी मंत्रालय और नीतियां)।
संयुक्त राष्ट्र मानव बंदोबस्त कार्यक्रम (UN-Habitat)
संयुक्त राष्ट्र की वह एजेंसी जिसे सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ कस्बों और शहरों को बढ़ावा देने, सभी के लिए पर्याप्त आवास की वकालत करने और झुग्गी-झोपड़ी के उन्नयन का जिम्मा सौंपा गया है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक परीक्षा और GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक शहरीकरण अधिदेश)।
संबंधित अवधारणाएँ
प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के मुख्य कार्यक्षेत्र (core verticals) और उद्देश्य क्या हैं?
- स्लम पुनर्वास: निजी सहभागिता के साथ भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए इन-सिटू (यथास्थान) स्लम पुनर्वास (ISSR)।
- क्रेडिट सब्सिडी: EWS, LIG और MIG श्रेणियों के लिए गृह ऋणों पर ब्याज अनुदान (इंटरेस्ट सबवेंशन) प्रदान करने वाली क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)।
- प्रत्यक्ष सहायता: किफायती साझेदारी आवास (AHP) और लाभार्थी-नेतृत्व वाले व्यक्तिगत मकान निर्माण या संवर्द्धन (BLC)।
अंतर-विषय पैटर्न
अर्बन हाउसिंग + क्लाइमेट रेजिलिएंस पॉलिसी
विश्व पर्यावास दिवस की थीम एसडीजी 11 के तहत शहरी संवेदनशीलता के ढ़ाचे को संधारणीय पर्यावास पर राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) के अभियानों से जोड़ती है।
SDG 11 के लक्ष्य और PMAY-U/2.0 की वित्तपोषण प्रणालियाँ (financing mechanisms) अक्सर मेंस GS-I/III के शहरीकरण (urbanization) से जुड़े प्रश्नों में शामिल होते हैं।
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